Assembly Election 2021 : मतदानाचा वाढता टक्का ही सकारात्मक बाब!

Assembly Election 2021 : तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित पुडुचेरी प्रदेशांच्या विधानसभांच्या ८२४ जागांसाठी निवडणुका हाेत आहेत. काेराेना आणि लाॅकडाऊननंतर सार्वत्रिक निवडणुकांची ही दुसरी फेरी आहे.

तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित पुडुचेरी प्रदेशांच्या विधानसभांच्या ८२४ जागांसाठी निवडणुका हाेत आहेत. काेराेना आणि लाॅकडाऊननंतर सार्वत्रिक निवडणुकांची ही दुसरी फेरी आहे. बिहार विधानसभेसह काही राज्यांत गत ऑक्टाेबरमध्ये पोटनिवडणुका झाल्या हाेत्या. अशा पार्श्वभूमीवर हाेत असलेल्या या निवडणुकांचे दाेन टप्पे आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये पार पडले. त्यामध्ये अनुक्रमे ७७ आणि ८४ टक्के मतदान झाले आहे. सर्वांना समान अधिकार आणि समान मताचा हक्क दिला गेला तेव्हा अशिक्षित माणसांकडून राज्यकर्त्यांची निवड करण्याचा निर्णय जाणतेपणाने घेतला जाईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात हाेती. राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर डिसेंबर १९५१ ते मार्च १९५२ या कालावधीत लाेकसभेच्या ४८९ जागांसाठी तसेच तत्कालीन सर्व प्रदेशांच्या विधानसभांसाठी एकत्रित निवडणुका पार पडल्या हाेत्या. संपूर्ण देशातील १७ काेटी ३० लाख मतदार मतदानास पात्र हाेते. २०१९ मध्ये लाेकसभेच्या सतराव्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या ९१  काेटी १० लाखपर्यंत पाेहाेचली हाेती. २०१४ मधील निवडणुकीनंतर आठ काेटी ४३ लाख मतदारांची वाढ झाली हाेती.

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केवळ ४५.७० टक्के मतदान झाले हाेते. याचाच दुसरा अर्थ की, निम्म्याही मतदारांनी मतदान केले नव्हते. तेव्हापासून मतदानाची सक्ती करण्यात यावी का, अशी चर्चा चालू हाेती किंवा अशिक्षितांचा मताचा अधिकार काढून घ्यावा का, असादेखील मुद्दा मांडला जात हाेता. मात्र प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या सद्सदविवेक बुद्धीवर हा निर्णय साेपविण्यात आला. स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच वगैरे काेणताही भेदभाव न करता सर्वांना मताचा अधिकार देण्यात आला. केंद्र असाे की प्रदेशातील सरकारकडून अपेक्षित विकासाची कामे हाेत नाहीत, भ्रष्टाचार वाढला आहे, प्रशासन अकार्यक्षम आहे, या सर्वांचे कारण चांगले राज्यकर्ते निवडले जात नाहीत त्यासाठी जाणीवपूर्वक मतदान हाेत नाही, असा अर्थ काढला जात हाेता. निवड करण्यासाठी याेग्य राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारच नसतील तर सर्वांना नाकारण्याचा ‘नाेटा’ हा पर्यायही देण्यात आला. एक मात्र निश्चित आहे की, सुशिक्षितांपेक्षा सर्वसामान्य मतदार माेठ्या प्रमाणात मतदान करताे आहे. ताे त्याच्या जाणिवेनुसार आणि समजदारीप्रमाणे राजकीय मत व्यक्त करताे आहे, हे भारतीय लाेकशाही व्यवस्थेचे यश आहे. अलीकडच्या काळात मतदानाचा टक्कादेखील वाढताे आहे. त्यामुळे या जुन्या चर्चेत आता तथ्य राहिलेले नाही. २०१९ च्या सतराव्या निवडणुकीत त्यात भरीव वाढ हाेऊन ६७.११ टक्के मतदान झाले आहे. ज्या पाच राज्यांत निवडणुका हाेत आहेत त्यापैकी आसामचा अपवाद वगळता इतर चार राज्यांत नेहमीच ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत मतदान हाेते आहे. लाेकसभेचे मतदान सरासरी ६७ टक्के झाले असताना पश्चिम बंगालमध्ये याच निवडणुकीत ८१.७६ टक्के मतदान झाले हाेते. आसाममध्ये ८१.५७ टक्के मतदान झाले हाेते. तेव्हा महाराष्ट्रात केवळ ६० टक्के झाले हाेते. केरळ विधानसभेला मागील (२०१६) निवडणुकीत ७७ टक्के, तर तमिळनाडूत ७४ टक्के मतदान झाले हाेते. येत्या ६ एप्रिल राेजी या राज्यांत यापेक्षा अधिक मतदान हाेण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगाल आणि आसाम विधानसभांच्या पहिल्या दाेन टप्प्यांचे मतदान झाले. ते अनुक्रमे ७७ आणि ८४ टक्के आहे. हे प्रमाण खूपच चांगले आहे. जगभरातील सात देशांत सक्तीचे मतदान आहे. ते वगळता काेणत्याही देशात सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान हाेत नाही, ही आकडेवारी सांगत आहे. अनेक राज्यांतील मतदार याद्यांमधील आकडे फुगीर असतात. मृत किंवा स्थलांतर केलेल्या मतदारांची नावे यादीत राहत असल्याने मतदानाचा टक्का कमी हाेताे. या याद्या अद्ययावत करण्यात आल्याने आता मतदानाचा आकडा वाढताे आहे, असे दिसते. भारतीय लाेकशाही अधिक समृद्ध हाेण्यासाठी मतदानात अधिक मतदारांनी भाग घेणे आवश्यक आहे. केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत हाेत असलेल्या आजवरच्या मतदानात पुरुषांपेक्षा महिलांचा टक्का दीड ते दाेन टक्के अधिक आहे. केरळ विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत पुरुषांपेक्षा महिलांचे मतदान तीन टक्क्याने अधिक हाेते, हे विशेष आहे. या पाच राज्यांतील राजकीय वातावरण, राजकीय पक्षांची स्पर्धा आणि लाेकांची राजकीय जाणीव तीव्र असल्याने मतदानाचा टक्का वाढताे आहे, हे वास्तव आहे. त्याचाही मतदानवाढीस पाेषक वातावरण निर्मितीस उपयाेग हाेताे.