सरकारने एका लेखकाला इतके कशाला घाबरावे?

सत्तेच्या बळावर लेखकाचा आवाज बंद करणे हा लोकशाहीवर आघाताचा संकेत होय! प्रा. सब्यसाची दास यांचा राजीनामा हे काळजीचे कारण आहे!

- योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन

१५ ऑगस्टच्या एक दिवस आधी आलेल्या या बातमीने स्वातंत्र्याचा पक्ष घेणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला चिंता वाटल्याशिवाय राहणार नाही. अशोक विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे तरुण प्राध्यापक सब्यसाची दास यांना राजीनामा द्यावा लागल्याची ही बातमी आहे. २०१९च्या निवडणुकीतील आकडेवारीचे विश्लेषण करणारा एक शैक्षणिक स्वरूपाचा निबंध त्यांनी लिहिला एवढाच त्यांचा अपराध देशातील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर आघात करणारी ही बातमी आहे.

तसे पाहता एका लेखकाला सरकारने घाबरावे असे काही नाही. सब्यसाची दास हे कोणी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नाहीत त्यांचे बहुतांश लेखन जनकल्याणकारी योजनांच्या मूल्यमापनाविषयी असते. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा विचारधारेशी त्यांचा कुठलाही संबंध नाही. शिवाय अशोक विद्यापीठ ही काही सरकारच्या अनुदानावर चालणारी संस्था नसल्याने सरकारने त्या संस्थेवर दंडुका उगारावा असेही काही नाही.

ज्या लेखावरून वाद झाला तो अजून छापलाही गेलेला नाही. हा शोधनिबंध केवळ १२ परिसंवादांमध्ये सादर केला गेला. प्रकाशनपूर्व चर्चेसाठी तो उपलब्ध आहे. या निबंधात ना सरकारवर टीका आहे, ना भाजपची निंदा! कुठलाही आरोप-प्रत्यारोप नाही किंवा राजकीय लांगूलचालन ! 'डेमोक्रॅटिक बॅकस्लाइडिंग इन वर्ल्डस लार्जेस्ट डेमोक्रसी' (जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकशाहीचे अधःपतन) या शीर्षकाच्या या निबंधात २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अधिकृत निकालांचे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करण्यात आले आहे. एकेकाळी मी या विषयाचा जाणकार होतो. त्यामुळे मी हे खात्रीलायकरीत्या सांगू शकतो की, सव्यसाची दास यांचा हा निबंध भारताच्या निवडणूक विषयक आकडेवारीवर लिहिला गेलेला सर्वात गंभीर आणि सखोल अशा लेखांपैकी एक आहे.

या शोधनिबंधात दिलेली आकडेवारी किंवा पद्धत याविषयी वाद नसून निबंधाच्या निष्कर्षावरून वाद निर्माण झाला आहे. तो निष्कर्ष असा की, 'दाल में कुछ काला है'. ज्या ५९ जागांवर जय- पराजयाचा निकाल पाच टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने लागला त्यातील ४१ जागा भाजपच्या वाट्याला गेल्या. गणिताच्या सामान्य नियमानुसार आणि देशातील तसेच जगभरातील निवडणुकांचे जुने रेकॉर्ड पाहता है खूपच विपरीत झाले आहे. एकेक गोष्टीचे पुरावे देत हा निबंध निवडणुकीत काही जागांवर हेराफेरी झाली असल्याची शक्यता व्यक्त करतो. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे निवडक जागांवर मतदार यादीतून मुस्लीम मतदारांची नावे काढून टाकणे किंवा मतदान किंवा मत मोजणीत गडबड करून हे साध्य केले गेले असेल.

कोणताही सनसनाटी आरोप करण्याच्या फंदात न पडता लेखक म्हणतो, की समजा, असे जरी झाले असेल तरी त्यातून भाजपला जास्तीत जास्त नऊ ते अठरा जागांचा फायदा मिळाला असणार. अर्थातच यामुळे भाजपच्या बहुमतावर परिणाम होत नाही. म्हणून लेखक हे स्पष्ट करतो की, २०१९ मध्ये भाजपने निवडणुकीमध्ये हेराफेरी करून विजय मिळवला, असा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. केवळ इतकेच म्हटले गेले तरी वादंग निर्माण झाला. भाजपचे समर्थक लेखकावर सर्व प्रकारचे शैक्षणिक आणि व्यक्तिगत हल्ले करत आहेत. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी अशोक विद्यापीठाला विचारले, "आपण आपल्या प्राध्यापकाला असा निबंध लिहिण्याची अनुमती कशी दिली?"

आपल्या प्राध्यापकांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी अशोक विद्यापीठाने एक प्रसिद्धिपत्रक काढले आणि निबंधलेखक आणि निबंधाशी आपला काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. सांगण्यापुरता का होईना प्राध्यापक दास यांनी विद्यापीठातून राजीनामा दिला आहे. त्यांना विद्यापीठातून काढून टाकलेले नाही. परंतु अशा परिस्थितीत दिलेल्या राजीनाम्याला स्वतःच्या इच्छेने घेतलेली सेवानिवृत्ती मानता येणार नाही. लेखकावर दबाव असेल. हे उघडच आहे.

हा संपूर्ण देशासाठी एक अशुभ संकेत होय. याआधी प्राध्यापक प्रताप भानू मेहता आणि राजेंद्र नारायण यांनासुद्धा सरकारी दबावामुळे अशोक विद्यापीठातून बाहेर पडावे लागले होते. हे विद्यापीठ समाजविज्ञान आणि मानव्यविद्या या क्षेत्रात देशातील एक श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळखले जाते. आर्थिकदृष्ट्याही त्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. आम्ही शैक्षणिक स्वातंत्र्यासाठी वचनबद्ध आहोत, असा दावा हे विद्यापीठ करते. अशा विद्यापीठातल्या एखाद्या प्राध्यापकाला आपल्या शोधनिबंधाचा असा परिणाम भोगावा लागणार असेल तर देशातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज करता येईल.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पक्ष घेताना जॉन स्टुअर्ट मिल याने म्हटले होते, “अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे केवळ सत्य आणि प्रामाणिक गोष्टी सांगण्याचे स्वातंत्र्य नसते. काही अपवाद वगळता ज्यांना आपण असत्य मानतो तेही सार्वजनिक पातळीवर मांडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. त्याचे सार्वजनिक खंडन होऊन आपण सत्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकू !” म्हणून क्षणभर असे मानले की, सब्यसाची दास यांच्या शोधनिबंधात त्रुटी आहेत, त्यांनी काढलेले निष्कर्ष योग्य नाहीत तरी त्यांचा आवाज दडपून टाकणे लोकशाहीला अहितकारक आहे. त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी आणि निष्कर्ष यांचे खंडन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

भाजपच्या समर्थकांनी गेल्या दोन आठवड्यात तसा प्रयत्नही केला, परंतु सतेच्या बळावर असा आवाज बंद करणे आपली लोकशाही कमकुवत असल्याचे संकेत देते. त्यातून या शंकेला बळ मिळते. 'दाल में कुछ काला है' असे म्हणून सब्यसाची दास यांनी सत्तेच्या एखाद्या फारच दुखऱ्या नसेवर तर हात ठेवला नाही?
yyopinion@gmail.com