कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान, अंनिस
या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला. तिचा बालविवाह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थांबवला होता. परंतु नंतर जातपंचायतच्या पंचासमोर गुपचूप तो विवाह लावण्यात आला. चार महिन्यांनंतर नवरा-बायकोत वाद झाल्याने जातपंचायत बसली. शंभर रुपयांच्या बाॅण्ड पेपरवर पंचांनी मुलीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने घटस्फोट लिहून घेतला. वेदनादायी बाब म्हणजे तिच्या नवऱ्याला दुसऱ्या लग्नासाठी मोकळीक देण्यात आली. मात्र तिने दुसरे लग्न केल्यास आपल्या पहिल्या पतीला तिला एकावन्न हजार रुपयांचा दंड करण्यात येईल, अशीही ‘सुनावणी’ करण्यात आली. दंडाची रक्कम पहिल्या नवऱ्यास व पंचास द्यायची असे तिचा अंगठा घेऊन लिहून घेण्यात आले.
पंचायतींचे असे हे अघोरी न्यायनिवाडे! यापूर्वीही असे अनेक प्रकार घडले आहेत, घडत आहेत. त्यातले फारच थोडे उजेडात येतात. महिला सबलीकरणावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. काही दिवसांपूर्वी याच परिसरात जातपंचायतीने एक रुपयांत एक घटस्फोट घडवून आणला होता! महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले, तेव्हापासून जातपंचायतींचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले आहे.
जातपंचायतीकडून महिलांना अमानुष शिक्षा दिल्या जातात. वानगीदाखल काही उदाहरणे घेतली तरी जातपंचायतचे क्रौर्य लक्षात येते. एका जातपंचायतीने एका महिलेला दोन लाख रुपये आर्थिक दंड करत मानवी विष्ठा खाण्याची जबरदस्ती केली. इतकेच नव्हे तर पीडित महिलेस जातपंचायतमध्ये नग्न करण्यात आले. हा अपमान सहन न झाल्याने नवरा-बायको दोघांनीही विष प्राशन केले. त्यात नवऱ्याचा मृत्यू झाला. मागील वर्षी सोलापूर जिल्ह्यात पंचांनी अशीच अमानुष शिक्षा दिली होती. पीडित व्यक्तीच्या डोक्यावर मानवी विष्ठा व मूत्र असलेले मडके ठेवून ते फोडण्यात आले. अकोला जिल्ह्यात एका महिलेला पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देण्यात आली होती.
नंदुरबार जिल्ह्यात एका मुलाच्या हातावर तापवलेली लालबुंद कुऱ्हाड ठेवण्यात येणार होती, पण अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रकार थांबला. उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका महिलेला चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. एका समाजात तर लग्नाच्या पहिल्या रात्री नववधूची कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले तरच लग्न ग्राह्य धरले जाते, अन्यथा मोडले जाते.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व प्रसार माध्यमांच्या दबावामुळे महाराष्ट्र सरकारने २०१६ मध्ये सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्यात जातपंचायत बसवून न्यायनिवाडे करणे व बहिष्कृत करणे गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आरोपीस तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागील महिन्यात महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार जातपंचायत होऊ नये म्हणून पोलिस प्रशासनाला सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. जातपंचायतविरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र कायद्याचे नियम अजून तयार झालेले नाहीत. या कायद्याबाबत पोलिसांमध्येही संभ्रम आहे. तो दूर होण्यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. याविषयी मोठ्या प्रमाणात समाजप्रबोधन आणि कायद्याबाबत जाणीवजागृती झाली तरच जातपंचायतींना मूठमाती देणे शक्य होईल.