मनोज गडनीस, विशेष प्रतिनिधी
बॉलीवूड सिनेसृष्टीत आजवर ज्या लहान चित्रपटांचे अधिराज्य होते त्या चित्रपटसृष्टीला गेल्या वर्षीपासून ग्रहण लागण्यास सुरुवात झाली आहे. या ग्रहणाची सावली आता इतकी मोठी होत आहे की, २०२५ या वर्षात येऊ पाहणाऱ्या अंदाजे १०० मीड-बजेट चित्रपटांपैकी निम्म्या चित्रपटांनी गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे.
ज्या चित्रपटांची निर्मिती १५ कोटी ते ५० कोटी रुपयांच्या दरम्यान होते, त्यांची गणना मिड-बजेट सिनेमा अशी केली जाते. मोठा, प्रतिभावान कलाकार सिनेमामध्ये घेतला तर सिनेमा हिट होतो, असे एक समीकरण मानले जाते. पण सिनेसृष्टीतील अनेक प्रमुख कलावंतांचे मानधन हे चित्रपटाच्या निर्मितीच्या ३० ते ५० टक्के इतके आहे. त्याचसोबत या कलाकारांच्या तारखा जुळवणे, त्यांना अन्य सुविधा पुरवणे यावरही मोठा खर्च होत आहे. हा खर्च वजा करून निर्मात्याच्या हातात जो पैसा उरतो, त्या रकमेचा विचार जर चित्रपटाच्या पटकथेच्या अन् त्याकरिता आवश्यक लोकेशन आणि सेटच्या अंगाने केला तर हाती फार काही राहात नाही. याचा थेट परिणाम चित्रपटाच्या निर्मिती मूल्यावर होतो. त्यानंतर मग थिएटरशी समन्वय, चित्रपटाचे वितरण आणि चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी करावा लागणारा मार्केटिंगचा खर्च, हे सारे विचारात घेतले तर मीड-बजेट चित्रपटांचा निर्माता जेरीस येतो. मराठी सिनेमाचे मार्केटिंग करायचे म्हटले तरी आजच्या घडीला निर्माते किमान एक ते दीड कोटी रुपये खर्च करतात.
काही मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी गेल्यावर्षी स्वतःच्याच सिनेमांची तिकीटे विकत घेऊन ती फुकट वाटली आणि चित्रपट यशस्वी झाल्याचा गाजावाजा केला. हिंदीचे मार्केटिंगचे गणित आणखी व्यापक आहे. देशभरात समाजाच्या विविध घटकांना चित्रपट भावेल, अशा दृष्टीने मार्केटिंग करण्यासाठी निर्मात्यांना अक्षरशः पैसे जाळावे लागतात. त्यामुळे मीड-बजेटमध्ये दर्जेदार चित्रपटांची निर्मिती करणाऱ्या निर्मात्यांवर आता गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये केवळ निर्मात्याचे नुकसान नाही तर अनेक सकस आणि सामाजिक आशय असलेल्या अन् सामाजिक संदेश देणाऱ्या चित्रपटांना समाज मुकणार आहे.
यातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कसा आणि किती चालेल, हा आहे. आजच्या घडीला अनेक प्रमुख शहरांतून सिंगल स्क्रीन थिएटर नामशेष होत चालली आहेत. बहुतांश थिएटर्स ही मॉलमध्ये आहेत. मॉलमध्ये चार जणांचे कुटुंब चित्रपट पाहायला गेले तरी सिनेमाच्या तिकिटाचे दर आणि मॉलमध्ये गेल्यावर होणारा अन्य खर्च विचारात घेतला तरी किमान तीन हजार रुपयांचा खर्च होतो. इंटरनेटचा खर्च वजा करता तीन हजार रुपयांत काही प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे किमान सहा महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन येते. त्यामुळे चित्रपट कितीही पाहावा वाटला तरी तो ओटीटीवर येईल तेव्हा पाहू. तातडीने थिएटरमध्ये जाऊन पाहण्याची गरज नाही, हा विचार वाढीस लागत आहे. परिणामी, थिएटरमध्ये वळणारी पावले थबकत आहेत. याचा फटका थिएटर चालकांना आणि पर्यायाने निर्मात्यांना बसत आहे. या दुष्टचक्राचा भेद कधी आणि कसा होणार?