प्रभू चावलाजेष्ठ पत्रकार
यशावर अनेकजण हक्क सांगतात, अपयश मात्र पोरके असते असे म्हणतात; पण पाकिस्तानात मात्र अपयशाचेसुद्धा कोडकौतुक केले जाते. अविचार आणि प्रादेशिक बेबनावाने बुजबुजलेल्या या देशात सेनाधिकारी सत्ता गाजवतात आणि नागरिक दबावाखाली जगतात. जनरल सय्यद असीम मुनीर यांना अशा देशाचे फील्ड मार्शलपद मिळणे हे काही त्यांच्या कर्तृत्वाचे फलित नव्हे. ते अनागोंदीचे अधिकारग्रहण होय. त्यातून पाकिस्तानच्या राजकीय, आध्यात्मिक आणि सामरिक अस्तित्वावर असलेली लष्कराची संपूर्ण पकड अधोरेखित होते.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर आणि पाकच्या हवाई तळांवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या नावाने भारताने केलेल्या यशस्वी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहाबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळाने हे फील्ड मार्शलपद अधिकृतरीत्या मंजूर केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला ‘ऑपरेशन बुन्यान-उल-मर्सूस’ या नावाने त्यांनी एक फुसका प्रतिसाद दिला. शेवटी अमेरिकेने घडवून आणलेल्या युद्धबंदीने या चकमकींना पूर्णविराम मिळाला. यातून पाकिस्तानचे सामरिक अवलंबित्व सुस्पष्ट दिसले. मुनीर यांची पदोन्नती हे युद्ध नैपुण्याचे पारितोषिक नव्हे, डळमळीत सरकार स्थिर करणे आणि लष्कराचा अहंकार सुखावणे हा त्यामागचा हेतू आहे.
फील्ड मार्शल हे पद म्हणजे राज्य यंत्रणा लष्करी गणवेशातील सम्राटांच्या आधिपत्याखाली येत असल्याचे द्योतक आहे आणि तरीही मुनीर यांच्यावर जबाबदारीचा नव्हे, तर सन्मानाचा वर्षाव होत आहे. ही पदोन्नती रणांगणात शौर्य गाजवून मिळवलेली नाही. खाकी वर्दीतील किंग मेकरसमोर झुकण्यासाठी उत्सुक असलेल्या नागरी मंत्रिमंडळाने दरबारी पडद्याआड शिजवून ती सहर्ष सादर केलेली आहे.
पाकिस्तानी लष्करशहांच्या मालिकेतील मुनीर हा नवा अवतार आहे. विरोधकांना तुरुंगात टाकणारा, माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारा आणि अलिखित कायद्यांच्या आधारे राज्य करणारा हा सेनाधिकारी आहे. केवळ देशाच्या सीमांचे रक्षण हे आपले कर्तव्य न समजता मुनीर स्वतःला श्रद्धा हे शस्त्र बनवणारे मुजाहिद जनरल मानतात. पूर्वीपासूनच ते संशयविकारग्रस्त आहेत. शीख यात्रेकरू हे भारतीय गुप्तहेर असू शकतील असा इशारा त्यांनी २०१९मध्ये कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या उद्घाटनप्रसंगी दिला होता. २०२३ मध्ये बलुचिस्तानमधील एका मदरशाच्या भेटीत, पाकिस्तानची शान राखण्यासाठी लेखणी आणि तलवार अशी दोन्ही शस्त्रे चालवण्याचे आग्रही आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले होते. लष्करी महत्त्वाकांक्षा आणि धार्मिक संदेश यांचे मिश्रण हे त्यांच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असून हाच पाकिस्तानला धोक्याचा इशारा आहे.
पाकिस्तानचा इतिहास म्हणजे एकामागोमाग एक उलथवून टाकलेल्या नागरी सत्तांची दुःखद कहाणी आहे. १९५८ चा अय्युब खानचा उठाव, झिया-अल्-हकची इस्लामी लष्करी सत्ता, मुशर्रफ यांची आधुनिक एकाधिकारशाही या साऱ्यातून लष्कराला लोकशाहीबद्दल वाटणारा तिरस्कार अधोरेखित होतो. मुनीर यांना औपचारिक उठाव करण्याची गरजच भासली नाही. अविश्वास ठरावाची आखणी करून त्यांनी इम्रान खान यांची सत्ता घालवली, त्यांना तुरुंगात टाकण्याची तजवीज केली आणि २०२४ च्या निवडणुकीत हेराफेरीला हातभार लावत, हवा तसा निकाल मिळवला. सदोदित होत असलेल्या सैनिकीकरणामुळे पाकिस्तानचे नागरी नेतृत्व पार पिछाडीला गेले आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या गळचेपीमुळे राजकीय विरोध बोथट झाला आहे. हल्ली अंशतः लष्कराच्या नजरेखालीच काम करणाऱ्या तिथल्या न्यायव्यवस्थेने सामान्य नागरिकांना लष्करी न्यायालयासमोर खेचायला मान्यता देऊन समांतर न्यायव्यवस्थेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. आर्थिक प्रगती आणि लष्करी सामर्थ्य यामुळे हिंमत वाढलेला भारत आता पाकच्या चिथावण्या मुळीच सहन करणार नाही. पडद्याआडील मुत्सद्दी राजकारण तर ठप्प झालेले आहे. इस्लामाबादमध्ये कट्टर भूमिका वरचढ झाल्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपाशी स्थानिक संघर्षाला तोंड फुटण्याचा धोका वाढला आहे. मुनीर यांच्या पदोन्नतीमुळे भारताबरोबर शांततापूर्ण संबंधांची उरलीसुरली आशाही धुळीस मिळत आहे.
एकेकाळी पाकचे कट्टर समर्थक असलेले चीन आणि आखाती देशही आता सावध पवित्रा घेत आहेत. त्यात देशांतर्गत आर्थिक स्थिती निराशाजनक आहे. दोन वर्षांपूर्वी ३७६ अब्ज डॉलर्स इतका असलेला पाकिस्तानचा जीडीपी गेल्यावर्षी खालावून ३३८ अब्ज डॉलर्स इतका झाला आहे. महागाईचा दर ३०% नी वाढला आहे. राष्ट्रीय अंदाजपत्रकातील ६०% रक्कम कर्जफेडीतच खर्च होते. ४०% हून जास्त नागरिक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन कंठत आहेत. पाकिस्तान आपल्या अंदाजपत्रकातील तब्बल १६% रक्कम संरक्षणावर खर्च करतो. हे प्रमाण भारताच्या संरक्षण खर्चाच्या दुपटीहून अधिक आहे. मुनीर यांची सत्ता बळकट झाली तर पाकिस्तान एक लष्करी राष्ट्र बनेल. लोक दारिद्र्य आणि संघर्षाच्या खाईत खितपत पडतील. पाकिस्तानचे बुडते जहाज वाचवणारा कुणी तारणहार आसपास दिसत नाही.