माधव गाडगीळ
चंद्रपुरात अजून गरिबीत असलेल्या बांगलादेशी निर्वासितांची वस्ती आहे; परंतु घरांसाठी जागा मिळाल्याने त्यांच्या घरांभोवती आंब्यासारखी झाडे आहेत. ९ एप्रिलला इथल्या पारुल गोलधर बाईंच्या झाडावर चढून एक माकड आंब्यावर डल्ला मारायला लागले. पारुलबाईंनी रागावून माकडाला हुसकावायला पाहिले, पण माकड बधेना. गेल्या डिसेंबरपासून दिल्लीतल्या निर्वासित बांगलादेशीयांच्या चित्तरंजन पार्क वसाहतीमध्ये माकडे बेसुमार आक्रमक बनली आहेत. त्यांच्यातले एक चक्क एका बाईच्या नाकाला चावले. चंद्रपूरचे माकड तसलेच भांडखोर होते. हटेना तेव्हा बाईंनी एक काठीचा टोला हाणला. टोला जिव्हारी लागला असावा, ते माकड मेले. तातडीने वनविभागाने वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याखाली तिच्यावर फिर्याद दाखल केली.
मी निस्सीम निसर्गप्रेमी आहे. एकूणच महाराष्ट्रात भरपूर निसर्गप्रेमी आहेत, शहरांत आणि त्याहून खूप मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागात, अरण्य प्रदेशात पण सामान्य लोकांबद्दल यत्किंचितही आपुलकी नसलेल्या बहुतांश शहरी निसर्गप्रेमींच्या दृष्टीने गावकरी, आदिवासी हेच निसर्गावर आक्रमण करतात, निसर्गाची नासाडी करतात म्हणून वनविभागाने त्यांच्यावर वन्यप्राणी कायद्याचा बडगा उगारलाच पाहिजे पण ही मंडळी विचारच करीत नाहीत की कोण कोणावर कशापायी आक्रमण करते आहे.
अलीकडची दोन उदाहरणे बघा- दिल्लीतल्या तुघलकाबादमध्ये बांधकामे सुरू झाल्यामुळे तिथली माकडे चित्तरंजन पार्कमध्ये घुसली चित्तरंजन पार्कमध्ये पुरेसे खायला न मिळाल्याने चिडून माणसांवर हल्ला करायला लागली. महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्गाचे काम जोशात चालू आहे. छोट्या-मोठ्या टेकड्या जमीनदोस्त करीत हे मार्गक्रमण सुरू आहे. वाशिममधल्या मंगळूरपीर तालुक्यातल्या गावांना खेटून अशाच टेकड्या आहेत, त्यांच्यावरून गावांना पाणी पुरविणारे ओढे उगम पावतात. तिथल्या झाडीत बिबटे, तरसांसारखे वन्य पशू राहतात. महामार्ग जसा या टेकड्या फोडत आरपार धावला तसे तिथले ओढे कोरडे पडले आणि निर्वासित झालेले बिबटे, तरस गावांत घुसून गुरांवर, माणसांवर हल्ला करू लागले.
जर निसर्गावर आक्रमण, निसर्गाची नासाडी हे गुन्हे असतील, तर वनविभागाने तुघलकाबादमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांवर, महामार्गाच्या प्रवर्तकांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत ना? अहो, म्हणजे सत्ताधीशांवर, पैसेवाल्यांवर फिर्यादी करायच्या? छे, छे ! वनविभागाचा राग आहे २००८ साली अमलात आलेल्या वनाधिकार कायद्याप्रमाणे सामूहिक वन संपत्तीवर अधिकार मिळविलेल्या गडचिरोलीतल्या ११०० ग्रामसभांवर. ही मंडळी आता वनविभागाच्या तावडीतून सुटली आहे. स्वतंत्रपणे, एकजुटीने वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याच्या मार्गावर वाटचाल करताहेत. मी गेली ३० वर्षे त्यांच्या संपर्कात आहे, त्यांची उत्साहवर्धक प्रगती पाहतोय. ही प्रगती उपग्रहाच्या चित्रांतूनही स्पष्ट दिसतेय. गेली दहा वर्षे या जि ल्ह्याचे वनाच्छादन सातत्याने वाढते आहे.
२०२० च्या सुरुवातीपर्यंत ही प्रगती टिकून होती. त्यानंतर कोरोना साथीमुळे लोक अडचणीत आले. रोजगार हमीची कामेसुद्धा ठप्प झाली. या हलाखीत भर घालायला २०२० नोव्हेंबरपासून वाघांनी हैदोस मांडला आहे. आधी गुरे आणि मग माणसांवर हल्ला चढविताहेत. अलीकडेच गडचिरोली व धानोरा तालुक्यांत पाच महिला बळी पडल्या आहेत. मार्च-एप्रिल महिन्यात गावागावात मोहफुले गोळा करण्याचा उद्योग चालतो. आजच्या बिकट परिस्थितीतसुद्धा लोक नाइलाजाने जीव मुठीत घेऊन जंगलातली मोहफुले वेचताहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत हे लोक काळजीपूर्वक वणव्याचे नियंत्रण करत, पण यंदा हे थांबले, कारण वणव्यानंतर जागा ओसाड होते, दूरवर दिसते. मग वाघ दबा धरून बसलेले नाहीत याचा अंदाज घेता आला, की धीर धरून लोक मोहफुले वेचतात. शेकडो वर्षांपासून इथे गोंड समाजाची वस्ती आहे. गेल्या शतकात निसर्गाचे संतुलन वनविभागाद्वारे नैसर्गिक जंगल तोडून सागवानाची लागवड करणे आणि कागद गिरणीसाठी बांबूची अद्वातद्वा तोड करणे यामुळे काहीसे बिघडले आहे. याला आदिवासी जबाबदार नाहीत. तेव्हा आक्रमणाला सुरुवात केली वनविभागाने आणि आज आक्रमण झाले आहे ते वाघांचे, आदिवासींचे नाही.
या वाघांचा इतिहास बघण्याजोगा आहे. भारतातल्या आधुनिक निसर्ग संरक्षणाच्या प्रयत्नांत विख्यात पक्षीशास्त्रज्ञ सलीम अलींचा पुढाकार होता. वयाच्या १४ व्या वर्षी त्यांच्याशी ओळख झाल्यावर त्यांच्या उमद्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन मी पण त्यांच्यासारखा बिनभिंतीच्या उघड्या प्रयोगशाळेतला शास्त्रज्ञ बनलो. १९७२ साली वन्यप्राणी संरक्षण कायदा मंजूर झाला आणि एका दिवसात पोटापाण्यासाठी, पिके सांभाळण्यासाठी शिकार करणाऱ्या सामान्य लोकांना गुन्हेगारीच्या खाईत लोटले.
पोलिसी बडगा हातात असलेला वनविभाग या कायद्याचे शस्त्र वापरत देशभर सामान्य लोकांना छळतोय, धमकावत लाच उकळतोय. आज महाराष्ट्रात जबरदस्तीने प्रचंड पैसे वसूल करायला पोलिसांना सांगण्यात आले असे आरोप होताहेत आणि लोक त्याची दखल घेताहेत. उलट वनविभागाला अशाच पोलिसी अधिकारांचा गैरवापर करायला आपले शहरी निसर्गप्रेमी प्रोत्साहन देताहेत. हे काय चालले आहे? पोलिसी कायदा कलम १०० व १०३ प्रमाणे स्वतःच्या जिवाला किंवा मालमत्तेला धोका असला तर स्वसंरक्षणार्थ आक्रमकाला ठार मारणे क्षम्य मानतात पण वन्यप्राण्याला असा प्रतिकार करताना काही इजा झाली तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता! अर्थातच हा जगण्याच्या, उपजीविकेच्या हक्कांवर गदा आणणारा कायदा घटनाबाह्य आहे.
आज जगात दुसऱ्या कोणत्याही देशात भारतासारखा वन्यप्राणी संरक्षण कायदा नाही, कोणताही देश वन्यप्राण्यांना सांभाळण्यासाठी दंडुका उगारत नाही. उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलियात मेंढ्यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून कांगारूंची हत्या केली जाते. त्यावर तोडगा म्हणून आपल्या कुरणावर कांगारू राखणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मानधन दिले जाते. भारतात निसर्ग संरक्षणाच्या उज्ज्वल परंपरा आहेत. त्यांच्या पायावर अशा प्रकारची लोकाभिमुख प्रणाली नक्कीच उभी करता येईल. आज चाकोरीबाहेर पडून अशी व्यवस्था आखण्याची, अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे.
(लेखक ख्यातनाम पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
madhav.gadgil@gmail.com