रणजीतसिंह डिसलेलोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणून गणली जाणारी लोकसभा निवडणूक सध्या पार पडत आहे. याद्वारे संविधानिक मार्गाने देशाचे सर्वोच्च राज्यकर्ते निवडण्याची संधी जनतेला मिळत असते. दर पाच वर्षांनी पार पडणारा हा उत्सव जगभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. खासदार निवडीची ही प्रक्रिया यंदा सात टप्प्यांत पार पडणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशातील ही निवडणूक प्रक्रिया अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरत असते. निवडणुकीसाठी करण्यात येणारा प्रशासकीय खर्च हादेखील अनेकांच्या कुतूहलाचा विषय ठरला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात येणारा प्रशासकीय खर्च हा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात कागदविरहित प्रशासनाकडे वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे आणि ते कालसुसंगतदेखील आहे. मात्र निवडणूक आयोगाचे पेपरलेस कारभाराकडे काहीसे दुर्लक्ष दिसून येते. आयोगाने ठरवले तर निवडणूक जाहीर केल्यापासून ते निकाल जाहीर करेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पेपरलेस कारभार करता येऊ शकतो. पर्यावरणपूरक निवडणूक प्रक्रिया व तंत्रज्ञान वापराविषयीचा एक विस्तृत अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच मी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सादर केला होता. याविषयीचे सादरीकरणदेखील करण्यात आले होते, मात्र दोन वर्षांनी यातील कोणत्याही बाबींवर आयोगाने सकारात्मक पावले उचलल्याचे दिसत नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
अनेकांची नावे मतदार यादीतून आश्चर्यकारकरीत्या गायब होतात तर अनेकांची नावे दोन किंवा तीन ठिकाणच्या मतदार यादीत नोंदवली जातात. अशा दुबार नावांना शोधण्यासाठी आयोगाने काही उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाहीत. आयोगाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अपयशाचा फायदा घेत अनेक मतदार एकाच राज्यातील किंवा वेगवेगळ्या राज्यातील मतदार यादीत नाव नोंदवतात. कायद्याने हा गुन्हा असला तरी असा गुन्हा करता येणार नाही, अशी यंत्रणा निर्माण करण्यास आयोग अपयशी ठरला आहे, असेच म्हणावे लागेल.निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा पर्यावरणीय ऱ्हास विचारात घेतला तर आयोगाच्या वतीने मतदान केंद्राध्यक्षांना दिल्या जाणाऱ्या ७८ वस्तूंपैकी ९ वस्तू पुनर्वापरास अयोग्य अशा प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या असतात, ८ वस्तू धातूच्या आणि उरलेल्या ६१ वस्तू कागदी असतात. देशभरातील मतदान केंद्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी साधारणपणे १0 वर्षे वयाची १७,000 झाडे, २ कोटी लीटर पाणी आणि ४१ लाख युनिट इतकी वीज वापरली जाते. इतका मोठा पर्यावरणीय ऱ्हास लक्षात घेता आयोगाच्या वतीने इकोफ्रेंडली निवडणुका घेणे कालसुसंगत आहे. मात्र इकोफ्रेंडली मतदान प्रक्रियेची आयोगाची संकल्पना फारच वेगळी आहे. मतदान करणाऱ्या व्यक्तींना रोपे दिली की इकोफ्रेंडली मतदान झाले असे आयोगाच्या कृतीतून दिसले आहे.
सद्य:स्थितीत मतदान अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रिंटेड मतदार याद्या व माहिती संकलन लिफाफे याऐवजी एक टॅबमध्ये सदर मतदार यादी सेव्ह करून दिली असता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. यामुळे मतदान केंद्रातील साहित्याची संख्या ७८ वरून ४६ इतकी कमी होईल. मनुष्यबळात ४0 टक्क्यांची कपात होऊन खर्चात ४७ टक्क्यांची कपात होईल. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक होईल. कोणतेही ओळखपत्र न बाळगता, मतदान केल्याची खूण म्हणून शाई न लावता मतदान होऊ शकेल. खर्चबचत आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन उद्दिष्टांची साध्यता यामुळे शक्य आहे. मतदान प्रक्रियेत तंत्रज्ञान वापराबरोबरच मतदारांना अधिकाधिक सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले जाणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव अधिक पारदर्शक, तंत्रसुलभ व पर्यावरणस्नेही होण्याकरिता आयोगाने पुढाकार घ्यायला हवा.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)