विजया रहाटकर
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग नक्की काय करतो? त्याचे अधिकार (आणि मयार्दाही) काय? नियम काय? कामकाजाची पद्धत काय आहे? बहुतेक जण अनभिज्ञ असतील किंवा त्यांना पुरेशी माहिती नसेल. हे सगळे लिहिण्याची गरज निर्माण झाली, कारण परळीमधील विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार पंकजा मुंडे यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाने. या विधानाची आयोग स्वत:हून दखल घेईल, अशी प्रतिक्रिया मी दिल्यानंतर बहुतेकांनी त्याचे स्वागतच केले. मात्र, सामाजिक माध्यमांवर काही जणांच्या प्रतिक्रिया टोकाच्या म्हणजे टीका करणाऱ्या होत्या. ‘धनंजय मुंडेवर कारवाई करणार; पण मग प्रशांत परिचारक, राम कदम यांच्यावर का कारवाई केली नाही?’, ‘आयोग फक्त सेलिब्रिटी महिलांच्या प्रकरणीच सक्रिय होतो’, ‘आयोगाने सामान्य महिलांसाठी काय केले?’ अशा आरोपवजा प्रतिक्रिया. काही मूठभरांनीच आयोगावर असे आरोप केले आहेत.
मतमतांतरे म्हणून त्याकडे कानाडोळा करणे हा एक उपाय असू शकतो, पण जेव्हा आरोप खोडसाळपणाचे, अतिरंजित आणि एका संवैधानिक संस्थेची विनातथ्य बदनामी करणारे असतात, तेव्हा त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. म्हणून आयोगाबद्दल थोडी माहिती आणि थोडे स्पष्टीकरण देण्याचा हा हेतू. आयोग ही १९९३च्या एका विशेष कायद्याने स्थापन झालेली संवैधानिक, स्वायत्त संस्था आहे. ती राज्य सरकारचा भाग असली, तरी ती शासनाचे खाते किंवा विभाग नाही. थेट शासनाचा दैनंदिन हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण नसते. ती स्वायत्त आहे, यासाठी की तिला अर्धन्यायिक अधिकार आहेत. म्हणजे आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना एका मर्यादित अर्थाने न्यायाधीशांसारखे काही अधिकार आहेत. आयोग शपथेवर साक्ष नोंदवू शकतो, नोटीस बजावू शकतो, कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करू शकतो, गुन्हा नोंदवित नसल्यास अथवा तपास व्यवस्थित होत नसेल, तर पोलिसांना योग्य ते निर्देश देऊ शकतो, महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमू शकतो. असे काही महत्त्वपूर्ण अधिकार; पण तेवढेच. शिक्षा ठोठावण्याचा व तत्सम फौजदारी अधिकार आयोगाला नाहीत. फार तर तो राज्य सरकारला शिफारशी करू शकतो. मात्र, त्या शिफारशी अजिबात बंधनकारक नसतात. ही मोठी उणीव आहे, पण ती वस्तुस्थिती आहे, हे समजून घेणे अतिआवश्यक आहे.
तर आता कथित आरोपांकडे वळू यात. पहिला आरोप काय, तर प्रशांत परिचारक, राम कदम यांच्याविरुद्ध आयोगाने काहीच कारवाई केलेली नाही. तद्दन खोटा दावा. वीर जवानांच्या पत्नींविरुद्ध अतिशय हिणकस वक्तव्य करणारे परिचारक असोत किंवा मुलींना पळविण्यासंदर्भात असंवेदनशील वक्तव्य करणारे राम कदम असोत, आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादित राहून वेळीच कारवाई केलेली आहे आणि विशेष म्हणजे दोन्ही प्रकरणांत स्वत:हून दखल घेतलेली होती. त्या दोघांनाही नोटीस बजावली, त्यांची साक्ष नोंदवून घेतली. त्या दोघांनीही आयोगामार्फत महिलांची विनाअट माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये विनाअट माफी मान्य करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याशिवाय या दोघांविरुद्ध पोलिसांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले होतेच. म्हणजे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईदेखील सुरू होती/आहे. कोणत्याही प्रकरणांत इथे आयोगाची भूमिका संपते. जर पोलीस गुन्हा नोंदवित नसतील किंवा तपास नीट करत नसतील, तरच आयोग हस्तक्षेप करू शकतो. आयोग हा काही पोलीस किंवा न्यायालय नाही, हे इथे समजून घेणे आवश्यक आहे.दुसरा आरोप असा की, आयोग फक्त सेलिब्रिटीजबाबतच सक्रिय असतो आणि सामान्य महिलांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही धारणासुद्धा केवळ माहितीअभावीच असू शकते. सेलिब्रिटीजची प्रकरणे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ असल्याने माध्यमांचा त्यात रस असतो. त्यामुळे ती त्याला ठळकपणे दाखवितात. म्हणून कदाचित आयोग त्यांच्याच प्रकरणांमध्ये रस घेतो, असे वाटू शकते, पण वस्तुस्थिती खूप वेगळी आहे. आयोगाकडे दरवर्षी सरासरी साडेचार हजार प्रकरणे दाखल होतात आणि त्यातील जवळपास साडेतीन हजारांच्या आसपास निकालीदेखील काढली जातात.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा राजकीय बांधिलकीचा. आयोगाचे अध्यक्ष आणि बहुतेक सदस्य राजकीय क्षेत्रातील असले, तरी गेल्या पंचवीस वर्षांतील सर्वच राजकीय पार्श्वभूमीच्या अध्यक्षांनी आयोगाच्या कामाला अराजकीय ठेवलेय. राजकारणाच्या पलीकडे जाण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलाय. त्यामुळे राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवलेलेच बरे. मग आयोगाचे नेमके काम काय? कायदे व योजनांबाबत महिलांमध्ये जागृती, महिलांविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करणे, कौटुंबिक समस्यांवर सामोपचाराने मार्ग काढणे आणि महिलांच्या सन्मानाला बाधा येत असेल, तिथे त्यांच्या बाजूने उभे राहणे. एका मर्यादित अर्थाने आयोग न्यायसंस्था आहे. न्यायालयांवर आपण सवंगपणे टीका करीत नसतो. न्यायालयीन टीकेबाबत जशी संवेदनशीलता दाखवितो, तशीच काळजी आयोगाबाबत घ्यावी, एवढेच म्हणणे आहे. आयोगावर जरूर टीका व्हावी; फक्त ती समजून उमजून करावी, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
(लेखिका महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत)