- भक्ती चपळगांवकर(मुक्त पत्रकार)जेव्हा कायदे बनले तेव्हा ऑनलाइन समाजमाध्यमे नव्हती. या माध्यमांचा उपयोग करून चिखलफेक, चारित्र्यहनन, खोटी माहिती प्रसृत करणे, खासगी माहिती जाहीर करणे असले प्रकार होत नव्हते. असे असले तरी बदलत्या समाजाच्या गरजा आणि या माध्यमांचे लोकांच्या आयुष्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी संविधानातील हक्क आणि कर्तव्यांचे बदलते स्वरूप स्पष्ट केले आहे. राइट-टू प्रायव्हसी हा असाच एक अधिकार. प्रत्येक भारतीयाला त्याचे व्यक्तिगत आयुष्य आणि स्वातंत्र्य जपण्याचा अधिकार आहे असे घटनेच्या कलम २१ मध्ये म्हटले आहे.
समाजमाध्यमांवर मात्र भारतीय संविधानाने दिलेल्या या वैयक्तिक अधिकाराची रोज पायमल्ली होत असते. मुद्रित आणि ऑनलाइन बातम्यांच्या माध्यमात ‘क्लिकबेट’ (म्हणजे वाचकाला पटकन आकर्षून घेईल असे चुरचुरीत शीर्षक देणे) सारख्या हत्याराचा वापर करुन लोकप्रिय व्यक्तींच्या खासगी आयुष्याबद्दल संशय निर्माण होईल, अशा स्वरूपाच्या बातम्या येतात. आराध्या बच्चन प्रकरणी न्यायालयाने केलेली यूट्यूबची कानउघडणी म्हणून महत्त्वाची ठरते.
हिंदी चित्रपट सृष्टीतील सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अभिषेक बच्चन या दोघांची आराध्या ही मुलगी. ती जन्मल्यापासूनच पापाराझी संस्कृतीची बळी ठरली. तिची प्रत्येक हालचाल कॅमेऱ्यातून टिपण्यात येते. कारण सेलिब्रिटी किड्स म्हणजे लोकप्रिय आईवडिलांची मुले हे पापाराझींचे टार्गेट असते. ‘फक्त आपल्याचकडेच अमुक एका सेलिब्रिटी बद्दल खूपच खास, खासगी, खूपच एस्क्लुसिव्ह बातमी आहे’ हे सांगून वाचक/प्रेक्षक मिळवण्याची ही चढाओढ कित्येकदा सेलिब्रिटींसाठी फार हानिकारक ठरते.
एका युट्यूब चॅनलने आराध्या खूप गंभीर आजारी आहे अशी बातमी दिली, लगेच दुसऱ्या चॅनेलवर ती मृत्यूपंथाला आहे अशी बातमी प्रसिध्द झाली तर एके ठिकाणी चक्क ती जिवंत नाही अशीही बातमी आली. या बातम्या तिच्या बाबाच्या, अभिषेक बच्चन याच्या नजरेत आल्या आणि त्याला धक्काच बसला. अभिषेक बच्चनने ताबडतोब या बातम्यांच्या लिंक्स युट्यूबकडे रिपोर्ट केल्या. त्यातील काही बातम्या युट्यूबने काढून घेतल्या पण काही तशाच ठेवल्या. शेवटी आराध्याच्या वतीने अभिषेक दिल्ली उच्च न्यायालयात गेला. उच्च न्यायालयाने युट्यूबला उरलेल्या बातम्या उतरवायला सांगितल्याच पण ज्या लोकांनी हे प्रकार केले आहेत त्यांची नावेही जाहीर करायला सांगितली. युट्यूबला खडसावताना न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘तुम्ही एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहात. अशा प्रकरणांमध्ये तुमची काही जबाबदारी आहे की नाही? चुकीची माहिती प्रसृत करण्यासाठी तुम्ही लोकांना सोय उपलब्ध करुन देत आहात का? तुमच्या व्यवसायातून जर तुम्हाला पैसे मिळत असतील तर मग तुमची काही सामाजिक जबाबदारी आहे की नाही?’
- भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे गुगल पालन करत असल्याचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गुगललासुद्धा दिले आहेत. पण समाजमाध्यमे न्यायालयाला जुमानतात का, हा खरा प्रश्न आहे. समाजमाध्यमे भारतीय संविधानाला गंभीरपणे घेतात का हाही प्रश्न आहे. ही चिखलफेक समाजमाध्यमांवर लोकच करतात हा दावा जर या कंपन्या करत असतील तर तो चुकीचा आहे. तुम्ही संधी उपलब्ध करुन दिली, त्याचा फायदा लोक उचलत आहेत. समाज म्हणून आपली सामुदायिक संवेदनशीलता हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे. समाजमाध्यमे समाजाला अधिक विखारी बनवू शकतात हे आपण अनुभवतो आहोतच. पण खासगी आयुष्याचा अधिकार हा वेगळा मुद्दा आहे. लोकांचे खासगी आयुष्य वेशीवर टांगून पैसे कमावण्याचा मार्ग समाजमाध्यमांनी लोकांना उपलब्ध करुन दिला आहे. जितके जास्त हिट्स तितके जास्त पैसे उपलब्ध करुन देण्याचा मार्गही समाजमाध्यमांनी लोकांना दाखवला आहे. पर्यायाने यातून त्यांनाही पैसे मिळतात. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्स ॲप या सगळ्या कंपन्या समाजाच्या विखारी उद्गारावर पोसल्या जात आहेत. युट्यूबवर बातमी द्यायला तुम्हाला कोणतेही लायसन्स घ्यावे लागत नाही. फेसबुकवर आरोप करताना कोणतीही शहानिशा करावी लागत नाही. त्यातच शेअर हा पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे चुकीच्या बातम्या पुढे किती पसरल्या जातात यावर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य नाही.
आपला समाज माहिती तंत्रज्ञानाच्या जागतिक क्रांतीपासून स्वतःला वेगळे ठेवू शकत नाही. माध्यमांवर बंदी म्हणजे दडपशाही. ही दडपशाही आपल्याला नको आहे पण हक्कांबरोबर कर्तव्यही तेवढेच महत्त्वाचे आहे हे संविधानकर्त्यांनी सांगितले आहे. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी खासगी अधिकारांचे संरक्षण गरजेचे आहे. कलम २१ चा अन्वयार्थ लावताना असे म्हटले गेले आहे की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला एक अर्थपूर्ण, संपूर्ण आणि सार्थ आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार जपण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हे नक्की ! bhalwankarb@gmail.com