उसाखालील क्षेत्र कमी करता येईल, पण पर्याय काय देणार?

साखरेचे दर मात्र बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर ठरतात. पुरवठा कमी असेल तर ते वाढतात, जादा असेल तर कमी होतात.

- चंद्रकांत कित्तुरेदेशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक सध्या सरकारच्या ‘हॉटलिस्ट’वर आहेत. सरकारी मदतीशिवाय हा उद्योग सुरू राहू शकत नाही, असा एक समज वाढीस लागला आहे. याला कारणेही तशीच आहेत. दरवर्षी साखर कारखान्यांना या ना त्या स्वरूपात पॅकेज अथवा अर्थसाहाय्य करावेच लागते. याचाच अर्थ हा उद्योग स्वावलंबी नाही. कारण, उसाचा दर ठरविणे साखर कारखान्यांच्या हातात नाही तसेच साखरेचे दर ठरविणेही त्यांच्या हातात नाही. उसाचा किमान दर अर्थात एफआरपी केंद्र सरकार ठरवून देते. ही एफआरपी १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकांना दिलीच पाहिजे, असे कायदा सांगतो. याचवेळी साखरेचे दर मात्र बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर ठरतात. पुरवठा कमी असेल तर ते वाढतात, जादा असेल तर कमी होतात.

गेल्या चार वर्षांपासून देश अतिरिक्त साखर उत्पादनाला सामोरा जात आहे. यामुळे दर घसरून साखर उद्योग उद्ध्वस्त होतोय, असे वाटू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ठरवून देण्यास सुरुवात केली, तसेच साखरेच्या बफर स्टॉकसह विविध उपाययोजना केल्या, तरी अजूनही हा उद्योग समस्यांच्या गर्तेतून बाहेर पडलेला नाही. चालू हंगामात साखरेचे उत्पादन २६५ लाख टन झाले आहे. देशाची मागणी २६० लाख टन असल्याने गरजेपेक्षा थोडे जास्त साखर उत्पादन आहे. याचवेळी गेल्यावर्षीच्या शिल्लक साखरेचा यात समावेश केला, तर येत्या आॅक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामावेळी १२० लाख टन साखर शिल्लक असणार आहे. त्यातच यंदा ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढल्याने येत्या हंगामात साखरेचे उत्पादन ३०५ लाख टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. सरकारी अंदाज २९० लाख टनाचा आहे. म्हणजेच पुढील वर्षीही अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न कायम राहणार आहे. याची तीव्रता कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीकडे ऊस वळविण्यास केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, त्यालाही मर्यादा आहेत. कारण इथेनॉलच्या दराबाबतच्या धोरणात सातत्य राहील याची खात्री या साखर कारखान्यांना नाही. एफआरपीत जशी दरवर्षी वाढ होते, तशी इथेनॉलच्या दरातही दरवाढ करण्याची हमी सरकारने दिली, तर ब्राझीलप्रमाणे देशातही मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळतील. बाजाराच्या गरजेनुसार साखर उत्पादनही करतील. यासाठी सरकारने धोरणात सातत्य ठेवले पाहिजे, पण तसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. याउलट नीती आयोगाने केंद्र सरकारला साखरेचा बफर स्टॉक करण्याची योजना रद्द करण्याची, ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी करण्याची शिफारस केली आहे. देशातील ऊस उत्पादनात १९८०, ९० व २००० या दशकात सरासरी दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कमी श्रमात जास्त उत्पादन देणारे नगदी पीक म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाकडे वळला आहे.आजघडीला देशातील ५ कोटी कुटुंबे ऊस आणि साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. याचवेळी सर्वाधिक पाणी लागणारे पीक म्हणून ऊस कुप्रसिद्ध आहे. प्रतिहेक्टर सरासरी १९६.७८ लाख लीटर पाणी उसाला लागते. एवढ्या पाण्यात तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिके घ्यायची झाली, तर ३१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ती निघू शकतात, असा अहवाल सुनील केंद्रेकर यांनी दिला होता. मराठवाड्यात उसाखालील क्षेत्र कमी करण्याची मागणी यासाठीच होत असते. आता नीती आयोगानेही तशीच शिफारस केल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. उसासाठी पाण्याचा बेसुमार वापर होऊन भूजल पातळी घटते व पाण्याची कमतरता भासते. असे कारण यासाठी दिले जात आहे. काहीअंशी हे खरे असले तरी ऊस पीक हे हमखास उत्पन्न देणारे पीक आहे. अन्य कोणत्याच शेतमालाला खात्रीचा दर मिळत नाही. त्यामुळे उसाखालील क्षेत्र कमी करायचे झाल्यास शेतकऱ्यांना कोणता पर्याय देणार? उसाएवढे उत्पन्न दुसºया कोणत्या पिकांपासून खात्रीने मिळू शकेल, हे शेतकºयांना कसे पटवून देणार? सरकारची यासाठी कसोटी लागू शकते. दुसºया बाजूला १०० टक्के ठिबक सिंचनाचा वापर करून ऊस पीक घेण्याचा पर्यायही आहे. यातून पाण्याची बचत होऊ शकते, पण हे शेतकºयांना पटवून कसे देणार? ठिबक सिंचनासाठी भांडवल कोण देणार? हे प्रश्नही आहेत. यामुळे सरकारने नीती आयोगाची शिफारस स्वीकारायचे ठरविले, तर त्यासाठी ठोस पर्याय देणे गरजेचे आहे. सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता सरकार यावर लगेच निर्णय घेईल असे वाटत नाही, पण आज ना उद्या यासंदर्भात विचार करावाच लागेल.

साखर कारखान्यांकडून महसूल मोठ्या प्रमाणात मिळतो. त्यामुळे सरकारने कारखान्यांना अर्थसाहाय्य केले, शेतकºयांना मदत केली तर काय बिघडते? असे मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे धोरण आर्थिक तसेच राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले जाते. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी उसाची एफआरपी टनाला १०० रुपयांनी वाढविली आहे. साखरेच्या विक्री दरातही दोन रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आहे. तो मंजूर होईलच, पण हे पुरेसे नाही. कारण साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार रुपये आहे. त्यामुळे ३५०० ते ३७०० रुपये दर मिळावा यासाठी कारखानदार आग्रही आहेत. साखर उद्योग टिकवायचा असेल, तर विक्री दरही किफायतशीर असला पाहिजे, अन्यथा उसाला ठोस पर्याय दिला पाहिजे.(वृत्तसंपादक, लोकमत, कोल्हापूर)