- धनाजी कांबळे
आपला देश लोकशाहीप्रधान आहे. लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्याकरवी चालवलेले शासन म्हणजे लोकशाही, असे नागरिकशास्त्रात शिकवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात लोकशाही व्यवहारात कुठेच दिसत नसल्याने केवळ एका मताचा अधिकार म्हणजेच लोकशाही वाटावी, अशी सध्याची परिस्थिती देशात आणि राज्यातही आहे. सत्ता आपल्या हातात आहे, म्हणजे कोणालाही आपण नियंत्रित करू शकतो, असा एक फाजील विश्वास सत्ताधाऱ्यांमध्ये आलेला दिसतो. तो आताच्या भाजप सरकारमध्ये जसा आहे, तसाच तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये होता. लोकशाहीमध्ये मताला लाखमोलाची किंमत आहे. याचा अर्थ माणसाला असामान्य महत्त्व आहे. तरी देखील जेव्हा सत्तेची धुंदी लोकांच्या डोक्यात जाते, तेव्हा ते सर्वसामान्य जनतेला गुलामाप्रमाणे वागवायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत, हे अतिशय घातक आणि गंभीर आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यावर आज जे मिजास करतात, ते सरपटत मते मागण्यासाठी जिथे नीट मोटरसायकल जाऊ शकत नाही, तिथे चारचाकी घेऊन येतात. कधी कधी पायातले पायतान हातात घेऊन मतदाराच्या दारात पोचतात. ‘आम्ही अमूक करू, तमूक करू,’ अशी नेहमीची आश्वासने देऊन मते पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय लोकांची घाई असते. प्रत्यक्षात जेव्हा निवडून येतात, तेव्हा ते पाच वर्षांत त्या भागात फिरकत देखील नाहीत, ही वस्तुस्थिती सबंध महाराष्ट्राला माहिती आहे. प्रत्येक वेळी नेत्यांच्या दौऱ्यासाठी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन अथवा स्थानबद्ध करून पोलिस बळाचा वापर केला जातो. नेत्यांच्या दौऱ्यात अडथळा येऊ नये, त्यांना कोणी काळे झेंडे दाखवू नयेत, म्हणून प्रशासनाला वेठीला धरून तशी तजवीज केली जाते. अशा वेळी आंदोलकांचा किंवा त्या पीडितांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचारच केला जात नाही. केवळ नेत्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारी यंत्रणा घेते. ती सर्वसामान्य माणसांची घेत नाही, हेच या लोकशाही व्यवस्थेतील उघडं वास्तव आहे. हे चित्र बदलायचं असेल, तर नेते जसे महत्त्वाचे आहेत, तशीच सर्वसामान्य जनता देखील महत्त्वाची आहे. जनतेशिवाय नेते तयार होऊ शकत नाहीत. किंबहुना जनतेशिवाय ते मंत्री, आमदार, खासदार देखील होऊ शकत नाहीत, याचे भान नेत्यांना कधी येणार हा खरा प्रश्न आहे.
कोणताही विकास करत असताना कोणी ना कोणी तरी त्यामुळे बाधित होतात, हे कुणीही नाकारणार नाही. मात्र, जे बाधित किंवा पीडित आहेत, त्यांचा प्रश्न समजून घेऊन तो सोडविण्याच्या दृष्टीने काय करावे लागेल, याचा विचार न करता, त्यांच्याशी संवादच होणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाते. पीडितांना स्थानबद्ध केले जाते, अटक केले जाते. ही एकप्रकारची दडपशाही नव्हे तर दुसरे काय? सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण असो, अथवा कोणत्या धरणप्रकल्पाचे उद्घाटन असो. किंवा कोणत्या नेत्याचा दौरा असो, अशा प्रत्येक वेळी सर्वसामान्य जनतेला स्थानबद्ध करून, नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रकार अतिशय संतापजनक आहे. वय झालेले असताना देखील सरकारने सरकारी योजनेत बाधित जमिनीचा मोबदला देताना अन्याय केला म्हणून मायबाप सरकारचे दार ठोठावले, तरी पदरी निराशाच येणार असेल, तर रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तळतळाट या सरकारला कधी तरी समजणार आहे, का केवळ वेळ मारून नेणे आणि लढणाऱ्या माणसांना कोंडून ठेवून स्वत:चा दौरा फळाला आणणे एवढ्यातच सत्ताधारी धन्यता मानणार आहेत, हा खरा सवाल आहे.
महाराष्ट्राला एक प्रचंड मोठी परंपरा आहे. संविधानाने दिलेला समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय जर मिळत नसेल, तर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या हरएक माणसाला इथे न्याय मिळायलाच हवा. तसे होणार नसेल, तर ही इतके कोटी रुपये खर्च करून कामाला लावलेली सगळी यंत्रणा केवळ देखाव्यासाठी आहे का, हेही कधी तरी सरकारला विचारल्याशिवाय जनता राहणार नाही, हे सत्तेत बसलेल्या लोकांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
एकूणच लोकांना गृहीत धरून अथवा त्यांना नियंत्रित करून राज्य करता येत नाही. तर समोर आलेल्या आव्हानांचा अभ्यास करून योग्य मार्ग काढणे आणि संबंधित पीडितांना न्याय देण्याची भूमिका घेणे महत्त्वाचे असते. धर्मा पाटील यांच्या परिवाराला स्थानबद्ध करून सरकारने आपली मानसिकता दाखवून दिली असून, अशापद्धतीने सर्वसामान्य माणसांना नियंत्रित करणे ही लोकशाहीची चेष्ठा आहे, हे सत्ताधार्यांनी ध्यानात घ्यावे. अन्यथा लोकमान्य टिळकांनी जो सवाल तेव्हा केला होता, तोच पुन्हा विचारावा लागेल, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’