-प्रा. एच. एम. देसरडाशेती व शेतकऱ्यांची समस्या ही देशातील अव्वल समस्या असून, या राष्ट्रीय प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आजवर अनेक तरतुदी नि उपाययोजना करण्यात आल्या. तथापि, समस्या सुटण्याऐवजी उत्तरोत्तर अधिक उग्र बनून जवळपास तीन लाख शेतकºयांवर आत्महत्येची आपत्ती ओढवली. खेदाची बाब म्हणजे प्रगत म्हणवणाºया महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या, अद्यापही त्या घडत असून, दररोज ३ ते ५ शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत.शेती समस्यांची कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी याचे कूळ मूळ नीट ध्यानी घेणे अत्यावश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून त्याचा परामर्श घेण्यासाठी आयोग व समित्यांची नेमणूक होत आली आहे. १९२७ साली नेमलेल्या ‘रॉयल कमिशन आॅफ अ‍ॅग्रीकल्चरने’ भारतीय शेतकरी ‘कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो व कर्जात मरतो’ असे निरीक्षण करून सावकारी नियमन व कर्ज पुरवठ्यासाठी काही विवक्षित उपाययोजना सुचविल्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण कर्ज पुरवठा सर्वेक्षण समितीने कर्ज पुरवठा बळकट करण्यावर भर दिला.यासंदर्भात एका मुख्य ऐतिहासिक घटनेची आठवण करणे आवश्यक आहे. गांधीजींनी १९४२ च्या ‘चलेजाव’ घोषणेबरोबर आणखी एका बाबीवर भर देण्यात आला होता. ज्योतनेवाले को जमीन म्हणजे कसणाºयाला जमीन हक्क (लँड टू द टिलर) मात्र, त्या वेळेला राष्ट्रीय चळवळीत जमीनदार, ऐपतदार वर्गाचे वर्चस्व असल्यामुळे याचा आग्रह धरला गेला नाही. हे खरे आहे की जमीन मालकी केंद्रीकरण कमी करण्यासाठी व कुळांना संरक्षण देण्यासाठी भूसुधार कायदे (लँड रिफार्मस) करण्यात आले. तथापि, सत्तेचे राजकीय बलाबल लक्षात घेता त्याची कसोशीने अंमलबजावणी झाली नाही.वास्तविक पाहता भूमी प्रश्नावर देशात तेलंगणापासून तीभागापर्यंत जमीनहक्क मागणाºया चळवळी झाल्या. खोती पद्धती संपुष्टात आणण्याविषयी लोकमान्य टिळक व बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वेगळ्या भूमिका याचे एक बोलके उदाहरण आहे. फुल्यांनी कष्टकरी शेतकरी आणि रयतेच्या प्रश्नाला धार दिली. थोडक्यात, जमिनीच्या प्रश्नावर अनेक स्थानिक व देशव्यापी लढे झाले. तथापि, त्या चळवळी दडपल्या गेल्या हे ढळढळीत वास्तव आहे.या पार्श्वभूमीवर घटना समितीला सादर केलेल्या ‘स्टेटस् अँड मायनॉरिटीज’ या निवेदनात बाबासाहेबांनी जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाची म्हणजे सार्वजनिक मालकीची मागणी केली होती. अर्थात त्याला पाठिंबा मिळणे शक्य नव्हते. येथे हे नीट ध्यानी घेतले पाहिजे की शेती व शेतकºयांचा प्रश्न म्हणजे प्रत्यक्ष राबणाºया कुणबी, दलित, आदिवासी तसेच शेतीला पूरकसेवा पुरविणाºया बलुतेदारांचा आणि शेतीत व घरात कष्टाची सर्व कामे करणाºया स्त्रियांचा प्रश्न आहे. याकडे बुद्ध्या दुर्लक्ष करून बड्या जमीनधारक, शेती उद्योजक, व्यवस्थापकांना प्राधान्य दिले. येथे हे नमूद करणे संयुक्तिक होईल की स्वातंत्र्योत्तर काळात अन्नधान्य व इतर शेतीमालाचा पुरवठा हमखास व्हावा यासाठी जमीन सुधारणा, फेरवाटप याऐवजी सिंचन, बीज, संकरित बियाणे, रासायनिक खते, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग (साखर कारखाने) याला प्राधान्य देण्यात आले. हरितक्रांतीने याला वेगळी कलाटणी दिल्यामुळे भूसुधार कार्यक्रम सोयीस्कररीत्या राजकीय पटलावरून दूर झाला.अर्थात गैरशेती क्षेत्रात रोजगारात पुरेशी वाढ न झाल्यामुळे वारसाहक्क वाटण्यामुळे वहीत जमिनीचे आकारमान घटत गेले. तथापि, आज जमिनीचे केंद्रीकरण नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. भरीसभर म्हणजे ‘जमीन’ आज रिअल इस्टेट होऊन गोरगरिबांकडून धनदांडग्यांकडे (कायदे धाब्यावर बसून) हस्तांतरण होत आहे. भूमाफियांचा एक वर्ग आमिष, धाकदपटशाहीच्या मार्गाने जमिनी बळकावत आहेत. तात्पर्य, जोवर खºया अर्थाने जमीन कायदेशीररीत्या व प्रत्यक्षात जो तेथे राबेल, औत हाकेल, पेरेल, सुगी करेल त्याचे शेत नाही, तोवर शेती व शेतकºयांच्या समस्या समाधानकारकपणे सुटणे सुतराम शक्य नाही!आता आपण वळूया कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या सम्यक सूत्रानुसार (सर्व लागत हिशेबात घेतलेल्या) उत्पादन खर्चावर आधारित किमतींकडे. याविषयी नुकतीच पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली घोषणा अपुरी व दिशाभूल करणारी आहे. यात मुख्य मेख आहे ती उत्पादन ‘खर्च’ ठरविण्याची पद्धत व त्यात समाविष्ट बाबी. कृषी मूल्य आयोग (नंतर खर्च शब्द त्यात जोडला गेला) आजवर शेतकºयांनी बियाणे, खते आदी सर्व आदाने व मजुरीवर केलेला खर्च म्हणजे ज्याला ए-२ खर्च म्हटला जातो. तो विचारात घेत असे. नंतर त्यात स्वत:च्या कुटुंबाचे श्रम याची किंमत जोडण्याचे मान्य केले. तथापि, यात जमिनीचे भाडे तसेच स्वत:च्या भांडवलाचे व्याज मिळवून खर्च काढला जावा, अशी मागणी होत राहिली.स्वामीनाथन आयोगाने हे नि:संदिग्धपणे अधोरेखित केले. म्हणजे आता आदान खर्च (इनपुट कॉस्ट) कु टुंबाने केलेल्या श्रमाचे मोल अधिक जमिनीचा खंड, भाडे आणि भांडवलाचे व्याज मिळवून होणारा खर्च ज्याला सी-२ म्हटले जाते ते. मा. पंतप्रधानांनी नुकतेच जाहीर केलेले दर नक्कीच स्वामीनाथन सूत्रानुसार नाहीत. सोबतच ते सर्व पिकांच्या बाबत नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जो सर्व शेतमाल उत्पादन होईल त्यांच्या संपूर्ण खरेदीची हमी नाही. आजवर फक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यात फक्त गहू, भात यांची सरकारी खरेदी होत असे.यासंदर्भात आणखी एक ठळक स्थुल वास्तवाचा विचार करणे क्रमप्राप्त होईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) हिस्सा सातत्याने घसरत आहे. ५४ टक्क्यांवरून तो आता १४ (होय फक्त चौदा) टक्के इतका खाली आला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात तर तो १० टक्के इतका कमी आहे. अर्थ सिद्धांतात आर्थिक विकासाच्या क्रमात घडणारी ही बाब वांच्छित मानली जाते. तथापि, शेती क्षेत्रात कार्यरत मनुष्यबळदेखील त्या प्रमाणात घटत असते. भारतात व महाराष्ट्रातदेखील अद्याप निम्मे (राज्यवार ४९ ते ६० टक्के) काम करणारे लोक शेती क्षेत्रात काम करतात.तूर्तास यावर एकच उपाय उपयुक्त व प्रभावी आहे; तो म्हणजे तेलंगणा सरकारने दिली त्याप्रमाणे दर एकरी मदत, सरळ अर्थसाह्य. तेथे गेल्या दोन हंगामापासून खरीप व रबी पिकांसाठी दर एकरी चार हजार रुपयांची सरसकट, सरधोपट आर्थिक मदत प्रत्येक शेतकºयाच्या खात्यात जमा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. ही योजना तशी सध्या बरी वाटते. अर्थात एक त्रुटी आहे ती म्हणजे कूळ व शेतमजूर यांना याचा लाभ न होता फक्त शेतमालकाला व तोही जेवढे क्षेत्र अधिक तेवढा जास्त. या त्रुटी दूर करून ही अर्थसाह्य योजना राबविणे हाच तातडीचा उपाय दिसतो.कर्जमाफी, योग्यभाव, विमा संरक्षण सरसकट अर्थसाह्य या सद्यस्थितीत शेतकºयांना दिलासा देणाºया तरतुदी जाणवत असल्या तरी शेती अरिष्टावर मात करण्यासाठी कमीतकमी बाह्य आदानाची सेंद्रिय शेती, विषमुक्त खाद्यान्न हाच समतामूलक शाश्वत पर्याय आहे. यासाठी नितांत गरज आहे शेतजमिनीची मालकी, वहिती, पीकरचना, उत्पादन पद्धती यात आमूलाग्र बदल करण्याची. म्हणजेच सर्वंकष कृषी क्रांतीची. ही मूलभूत बाब आजी-माजी राज्यकर्ते, शेतकरी नेते, संशोधक आणि पत्रकार यांच्या का ध्यानी येत नाही, हा एक कूट प्रश्न आहे. यावर गंभीर राष्ट्रीय चर्चा व्हावी. यासाठी कोण पुढाकार घेणार?
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)