संपादकीय - २०१९ हे वर्ष कुणाचेही ?

मोदींच्या सरकारने चार वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्याविषयी अमित शहा म्हणाले ‘आम्ही स्वच्छ व भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिले. शांतता राखली, अर्थव्यवहार सुरळीत केले, बाजारभाव उतरविले, बेरोजगारी कमी केली, युद्धे थांबवली, सीमा सुरक्षित केल्या, लष्कराचा आत्मविश्वास वाढविला आणि देशाला सरकारविषयी वाटणारा विश्वास वाढीला लावला’... प्रत्यक्षात यातले खरे काय आणि खोटे किती हे साऱ्यांना कळते. भ्रष्टाचारमुक्तीचा खरा अर्थ एवढाच की कोणत्याही मंत्र्याचे मोठे कांड या काळात प्रकाशात आले नाही. मात्र सरकारला अब्जावधी रुपयांनी गंडविणारी विजय मल्ल्या, नीरव व ललित मोदी, चोकसी अशी डॅम्बिस माणसे याच काळात प्रकट झाली आणि सरकार त्यांना हातही लावू शकले नाही. प्रशासनातील भ्रष्टाचार वाढला. सामान्य अधिकाºयांचा लाचेचा दर लाखांच्या पुढे गेला. राष्ट्रीय बँका बुडाल्या. स्टेट बँक किती लक्ष कोटींच्या खड्ड्यात उतरली आणि आयसीआयसीआयपासून पंजाब नॅशनल बँकेचे घोटाळे किती हजार कोटींच्या घरात गेले? एकेका उद्योगपतीने लाख-लाख कोटींची कर्जे कशी थकविली. एअर इंडिया ही देशाची सर्वात मोठी राष्ट्रीय कंपनी विक्रीला का निघाली आणि तिला खरेदीदार सापडत नाहीत. विदेशी गुंतवणूक थांबली आणि गेल्या चार महिन्यात सहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक देशाने गमावली. औद्योगिक उत्पन्न मंदावले. नोटाबंदीचा उद्योग अंगलट आला. त्यातून काळा पैसा बाहेर येण्याऐवजी बँकांसमोरील रांगांमध्ये उभे असलेले दीडशेवर नागरिक मृत्युमुखी पडले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात देशाच्या उत्पादनवाढीने नऊ टक्क्यांचा दर गाठला होता. गेल्या चार वर्षात मोदींच्या सरकारला तो एकदाही गाठणे का जमले नाही? हे सरकार संरक्षणाबाबत काही नेत्रदीपक कामगिरी करील असे वाटले होते. पण काश्मिरातील नागरिकांचे मरण तसेच राहिले आणि गावेच्या गावे मोकळी करून सीमेवरील माघारीला सुरूवात झाली. अरुणाचलवरील आपला दावा चीन सोडत नाही. देशातील ६५ टक्के शस्त्रसामुग्री कालबाह्य झाली असून आता ती निकामी होण्याच्या अवस्थेत आहे. रणगाडे जुने व अपुरे आहेत, विमानविरोधी तोफा व अस्त्रे पुरेशी नाहीत, रायफली कालबाह्य आणि साध्या कार्बाईन्सदेखील वापरण्याजोग्या राहिल्या नाहीत. लष्कराची मागणी ४३ हजार कोटींची असताना यंदाच्या अंदाजपत्रकाने त्याला २७ हजार कोटी दिले व त्यातलेही ११ हजार कोटी सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाने कापून घेतले आहेत. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी एकाचवेळी लढावे लागले तर दहा दिवसाहून जास्तीची निकराची लढत आपण करू शकणार नाही हे या अधिकाºयाने संसदेला व देशाला सांगितले आहे. आर्थिक व लष्करी क्षेत्रासारखीच पिछेहाट सामाजिक क्षेत्रातही झाली आहे. स्त्रिया सुरक्षित नाहीत, दर पंधरा मिनिटाला एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार होतो व तिची हत्या होते. समाज अशांत, अस्वस्थ व भयग्रस्त आहे. कायदे आहेत पण ते सक्षम नाहीत. स्त्रियांएवढेच दलितही असुरक्षित आहे. त्यांच्यातील तरुणांना भररस्त्यात मरेस्तोवर मारण्याच्या अनेक घटना गुजरात, राजस्थान व उत्तरेकडील अनेक राज्यात घडताना जनतेने दूरदर्शनवर प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत. राजस्थान व उत्तर प्रदेशात अल्पसंख्यकांच्या झालेल्या हत्या व त्याआधीचे गुजरातचे हत्याकांड त्यांच्या विस्मरणात गेले नाही. सबब देशात २० टक्क्यांएवढा मोठा असलेला हा वर्ग धास्तावलेला आहे. रोहित वेमुलाची आत्महत्या अनुत्तरित आहे. गेल्या २० वर्षात देशात ३५ पत्रकार मारले गेले. या मारले जाणाºयांची सर्वात मोठी संख्या गेल्या चार वर्षातील आहे. सरकारविरुद्ध व मोदीविरुद्ध लिहाल तर प्राणाला मुकाल अशा उघड धमक्या पत्रकारांना दिल्या जातात आणि त्या देणाºयांची नावे व्हिडिओसह सादर केल्यानंतरही पोलीस यंत्रणा त्यांना हात लावायला धजावत नाहीत. सरकार पक्षाचे समर्थन व साथ असल्याखेरीज हे होत नाही हे उघड आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनांना वर्षे लोटली, मात्र त्यांचे अपराधी अजून मोकळे आहेत. त्यांच्या पाठीशी असणाºया संघटनांची सरकारला माहिती आहे. पण त्या सरकारला जवळच्या असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई होत नाही हे साºयांना दिसत आहे. देशाच्या अनेक मागण्या तशाच अनुत्तरित आहेत. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत आणि ग्रामीण भागाचे नष्टचर्य संपत नाही. बेरोजगारीचा सर्वात मोठा आघात या क्षेत्रावर आहे आणि आता इंजिनियरिंगचे पदवीधरही पदव्यांची भेंडोळी हातात घेऊन बेरोजगारांच्या रांगेत उभे आहेत. देशाच्या आरोग्याची अवस्था कमालीची दयनीय आहे. जगातील १९५ देशांच्या तुलनेत या संदर्भात भारत १८५ या क्रमांकावर उभा आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश, म्यानमार व चीनही यात आपल्याहून पुढे आहेत. शिक्षण हाही आता आनंदाचा विषय झाला आहे. वैज्ञानिक शिक्षणाची मोडतोड करून त्या जागी जुन्या धर्मश्रद्धांचे व समजुतींचे शिक्षण आणले जात आहे. स्मृती इराणींनी देशातील सगळ्या वैज्ञानिकांचा अपमान करून त्यांना शिक्षणव्यवस्थेपासून दूर केले व त्यांच्या जागांवर संघाच्या बौद्धिकांनी तयार केलेली संघ विचाराची माणसे आणून बसविली. तो प्रकार त्या गेल्यानंतरही थांबला नाही. मात्र एवढ्यावरही मोदींची लोकप्रियता टिकून आहे आणि तोच त्यांच्या पक्षाच्या राजकारणाचा यापुढचा एकमेव आधार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या पक्षाने ३१ टक्के मते व संसदेतील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचा मान मिळविला. गेल्या काही निवडणुकात पराभव पाहावा लागल्याने त्याचे स्वबळावरील बहुमत गेले. मात्र रालोआमधील पक्षांच्या मदतीवर मोदींना आपले सरकार राखता आले आहे. या काळात त्यांचा पक्ष देशातील २० राज्यात सत्तेवर आहे. कर्नाटकात काँग्रेसने त्याला रोखले असल्याने ही संख्या तेवढ्यावरच राहिली आहे. गोवा, मेघालय आणि मणिपुरात त्याने विरोधी पक्षांचे आमदार विकत घेतले नसते तर ती १७ वरच राहिली असती. तरीही सरकारच्या बाजूने मेट्रो आहे, बुलेटचा भुलभुलैया आणि तिचे सांगाडे उभे आहेत. झालेच तर त्यात दरदिवशी होणा-या हजारो कोटींच्या घोषणांची भर आहे. मात्र जनतेत असंतोष वाढीला लागला आहे. २०१९ च्या निवडणुका आपण सहज जिंकू असे एकेकाळी वाटणा-या भाजपच्या पुढा-यांचाच आशावाद आता खालच्या पातळीवर आला आहे. दिल्ली, बिहार व कर्नाटकातील निवडणुकांनी आणि राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांनी ही स्थिती सा-यांच्या लक्षातही आणून दिली आहे. प्रश्न आहे तो समर्थ पर्याय उभा होण्याचा व त्यासाठी सगळे धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र येण्याचा. त्यातील सा-यांनी नेतृत्वाविषयीच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालण्याचा. तसे काहीसे होताना सध्या दिसत असले तरी त्याविषयीच्या प्रत्यक्ष चर्चेला अद्याप सुरुवात झाली नाही. ती या वर्षात पूर्ण झाली तर २०१९ ची निवडणूक कुणाच्याही बाजूने जाऊ शकेल अशी आताची स्थिती आहे.