शेतकरीविरोधी विधेयक

सार्वजनिक कामांसाठी’ शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला देणारे विधेयक लोकसभेत सादर झाले असले तरी त्याला संसदेत व संसदेबाहेर उभा होत असलेला सार्वत्रिक विरोध पाहता त्याचे भवितव्य अजूनतरी अधांतरीच मानावे असे आहे. काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट (दोन्ही), बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जद(यू), राजद, बीजद या प्रमुख विरोधी पक्षांनी त्याला आपला विरोध जाहीर केला आहे तर अकाली दल, शिवसेना आणि लोक जनता दल या सरकारात सामील असलेल्या पक्षांनीही त्याबाबतची आपली नाराजी सरकारला कळविली आहे. संसदेबाहेर अण्णा हजारे यांनी त्या विधेयकाची ‘शेतकरीविरोधी विधेयक’ अशी संभावना करून त्याविरुद्ध दिल्लीच्या जंतरमंतर चौकात सत्याग्रह मांडला आहे. अरविंद केजरीवालांच्या आप पक्षाने त्याला व्यक्तिगत पातळीवर पाठिंबा जाहीर केला असून देशातील इतर मुख्यमंत्र्यांनाही या विरोधासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन अण्णांनी केले आहे. शिवसेनेने आपल्या कार्यकर्त्यांना गावोगावी जाऊन या विधेयकाचे शेतकरीविरोधी स्वरूप समजावून सांगण्याचे आवाहन केले आहे. शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, नवीन पटनायक यांच्यासह प्रकाशसिंह बादलही या विधेयकाच्या विरोधात उभे झाले आहे. लोकसभेत भाजपाजवळ बहुमत असल्याने त्या जोरावर तो पक्ष हे विधेयक तेथे मंजूर करवून घेऊ शकेल, मात्र राज्यसभेत काँग्रेसजवळ बहुमत असल्याने तेथे त्याचा पराभव निश्चितपणे व्हायचा आहे. या स्थितीत लोकसभा व राज्यसभेची संयुक्त बैठक बोलावून तीत बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा आपला इरादा सरकारने सूचित केला आहे. मात्र त्याही स्थितीत सरकारातील काही पक्ष विरोधात असल्यामुळे सरकारचे हे गणित जुळेलच याची खात्री कोणी देत नाही. सारांश, शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या (व त्या खाजगी उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याच्या) सरकारच्या या प्रयत्नामुळे देशात एक राजकीय दुभंग निर्माण झाला आहे. या विधेयकाच्या बाजूने जातील ते उद्योगपतींचे मिंधे ठरतील व त्याच्या विरोधात उभे होतील ते शेतकऱ्यांचे हितकर्ते ठरतील. ही स्थिती सरकारला नको असल्याने त्याने आपल्या पक्षातील काही खासदारांची एक समिती या विधेयकाला घेतले जाणारे आक्षेप समजून घेण्यासाठी आता नियुक्त केली आहे. मात्र या समितीतील खासदारांची नावे व त्यांचे हलकेपण पाहिले असता ही समिती एवढ्या संघटित विरोधापुढे काही करू शकेल याची शक्यताही कमीच आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी प्रचंड बहुमतासह व जनतेच्या जबर पाठिंब्यानिशी अधिकारारूढ झालेले मोदी सरकार एवढ्या अल्पावधीत आपले जनतेतील बळ असे गमावून बसेल असे कोणाला वाटले नव्हते. चार महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारवर टीका करायला न धजावणारे पक्ष व माध्यमातील माणसे या विधेयकाच्या निमित्ताने कमालीची ताठर भूमिका घेताना व सरकारला उद्योगपतींचे धार्जिणे ठरविताना दिसू लागली आहे. ज्या पक्षांनी व नेत्यांनी मोदींची तारीफ करण्याची एकही संधी परवापर्यंत सोडली नाही ते पक्ष व नेते या विधेयकाच्या निमित्ताने त्याच्याविरुद्ध कंबर कसताना दिसत आहे. या स्थितीत उद्या सरकारने लोकसभेतील बहुमताच्या व संसदेच्या संयुक्त सभेतील संख्याबळाच्या जोरावर ते वादग्रस्त विधेयक मंजूरही करून घेतले तरी त्याची गेलेली रया त्यातून परत येणार नाही आणि त्याला जनतेत असलेल्या पाठिंब्याचे पूर्वीचे भक्कमपणही यापुढे ेदिसणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी सरकारच्या दोन भूमिकांमुळे त्याच्यावर आपली लोकप्रियता पणाला लावण्याची ही पाळी आणली आहे. या सरकारने संघाच्या धर्मांधतेबाबत जी बोटचेपी भूमिका आजवर घेतली व अजून चालविली आहे तिच्यामुळे समाजमनात त्याच्या खरेपणाविषयी संशय उभा होऊन ते प्रथम दुभंगले आहे आणि आता शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्याच्या त्याच्या भूमिकेमुळे त्याने संसदेत व संसदेबाहेर आपला पक्षवगळता इतर सारे पक्ष व अपक्ष आपल्याविरुद्ध संघटित करून घेतले आहे. अवघ्या नऊ महिन्यात देशात दोन सरळ दुभंग उभे करण्याची किमया याआधी कोणत्याही सरकारला करता आली नाही हेही येथे नोंदविण्याजोगे. मात्र यातील राजकीय यशापयशाहून शेतकरीवर्गाच्या वाट्याला येणाऱ्या संभाव्य यातनांची बाब जास्त गंभीर आहे. संरक्षण व उद्योग क्षेत्राची गरज भागविण्यासाठी तसेच खाणी व मोठ्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी बाजारभावाने विकण्याचा हक्क आहे व तो संवैधानिकही आहे. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचा तो हक्क त्यांच्या हातून सरकारच्या म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या, पुढाऱ्यांच्या व त्यांच्या दलालांच्या हातात जाणार आहे. एका अर्थाने शेतकऱ्याचा त्याच्या जमिनीवरचा मालकीहक्कच या विधेयकाने सरसकट हिरावून घेतला जाणार आहे. सरकारचे हे धोरण बड्या उद्योगपतींच्या हिताचे आहे हे उघड आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा भाव उद्योगपतींच्या संमतीने ठरवायचा व त्याच किमतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना विकायला लावायच्या हा या विधेयकाचा परिणाम आहे. त्यामुळे त्याला विरोध होणे स्वाभाविक आहे. हा विरोध यशस्वी होणे यात शेतकऱ्यांचा विजयही आहे.