आणखी एक प्रयोग

एखाद्या दुर्धर आजारावरील औषध शोधण्यासाठी देशात जेवढे प्रयोग केले गेले नसतील तेवढे प्रयोग एकट्या शिक्षण खात्यात आजवर देशात आणि महाराष्ट्रात केले गेले असतील पण प्रचलित शिक्षण पद्धतीमधील निरर्थकतेच्या व्याधीवर अजूनपर्यंत एकालाही अक्सीर इलाज सापडलेला नाही. प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक म्हणजे आठव्या इयत्तेपर्यंत परीक्षा न घेताच सर्वांना वरच्या वर्गात ‘ढकलत’ राहाण्याचा इतके दिवस सुरु असलेला प्रयोग म्हणे आता बंद करुन ही ढकलाढकली चौथ्या इयत्तेपर्यंतच सुरु राहाणार आहे. अर्थात यासंबंधीचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांनी घ्यावयाचा आहे आणि त्यांनी तसा तो घेतला तरी त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांनी सुरु करता येणार आहे. परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात दाखल करण्याच्या पद्धतीला महाराष्ट्र सरकारचा म्हणे विरोध होता. यातही एक मोठा विरोधाभासच म्हणायचा. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षेत कसेही करुन विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावेत म्हणून फेर परीक्षा घेत राहाण्याचा व तसे करताना उच्च शिक्षणावरील ताण आणि फुगवटा वाढविण्याचा निर्णय ज्या सरकारने घेतला तेच सरकार निम्न श्रेणीतील इयत्तांसाठी परीक्षा घेत राहाण्याला म्हणजेच गुणवत्तेला प्राधान्य मिळावे असा आग्रह धरते यातील विरोधाभास लक्षणीयच म्हणायचा. तत्कालीन मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाळासाहेब (बीजी) खेर यांनी सातव्या इयत्तेर्पंतच्या अभ्यासक्रमातून इंग्रजीची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला आणि काही पिढ्यांचे कायमचे नुकसान केले असा आरोप आजही केला जातो. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्यात दर दोन-पाच वर्षांनी जे नवनवे प्रयोग केले जातात त्यात विद्यार्थी आणि त्यांचे हित याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते व ही परंपरा इतकी जुनी आहे. नव्या प्रयोगानुसार विद्यार्थ्यांच्या पाचवीपासून ज्या परीक्षा सुरु केल्या जातील त्यातील विद्यार्थ्यांच्या किमान आवश्यक गुणवत्तेसाठी संबंधित घटकांना म्हणजेच शिक्षकांना म्हणे जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्याचे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी अलीकडेच एका जाहीर समारंभात बोलताना स्पष्टपणे सांगून टाकले की, देशात गरजेच्या तुलनेत जवळजवळ पन्नास टक्के शिक्षकांची कमतरता आहे. चांगले शिक्षक ही बाब तर दूरच राहिली. अशा स्थितीत कोणत्या गुणवत्तेची चर्चा केली जाते आहे? एकीकडे सरकार पुरस्कृत शिक्षणाची अशी परवड होत असताना इंग्रजी माध्यमांच्या आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांच्या प्रगतीमध्ये आणि तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढच होताना दिसते आहे. त्यामुळेच अशा शाळांकडील पालक आणि विद्यार्थ्यांचा ओढादेखील वाढताना दिसतो आहे. सरकारी शाळांमधील अभ्यासाच्या ओझ्याचा गवगवा करीत राहाणारे लोक खासगी शाळांमधील ओझ्याविषयी मौन बाळगून असतात. मुळात अभ्याचे ओझे यातच मोठा विरोधाभास आहे. मुळात शिक्षण हा विषय राज्यघटनेच्या सामाईक यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने देशभरात शिक्षणाचे समांगीकरण प्रस्थापित होऊ शकत नाही असा काही शिक्षणतज्ज्ञांचा अभिप्राय असून आता त्या दिशेने खरोखरीच विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.