- किरण अग्रवाल
शिर्डी विमानतळावरील नाइट लँडिंगचा विषय मार्गी लागला तसा अमरावतीचाही प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे, मग अकोला विमानतळाचाच विषय का बासनात गुंडाळून पडला आहे? आपण कुठे कमी पडतो आहोत, आपल्या पुढील अडचणी काय आहेत, याचे आत्मपरीक्षण यानिमित्ताने करण्याची गरज आहे.
शेजारच्या रेषा उंच होत जातात व आपली रेष आहे तशीच राहते तेव्हा जाणविणारे उणेपण व्यथित तर करतेच, शिवाय त्यातून आत्मपरीक्षणालाही संधी मिळून जाते. अकोला विमानतळावरील धावपट्टीचे विस्तारीकरण किंवा अकोल्यातून विमानसेवा सुरू होण्याच्या बाबतीत तेच होताना दिसत आहे.
नागरी सुविधा व त्यातून घडणाऱ्या एकूणच शहरी विकासाच्या बाबतीत अकोलालगतचे अमरावती आज कितीतरी पुढे निघून गेलेले आहे. विभागीय शहराचे ठिकाण असल्याने वेगाने होणारा तेथील विकास स्वाभाविकही आहे. अशात आता तेथील विमानतळावर नाइट लँडिंगच्या सुविधेसाठी निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिर्डी येथे तर नाइट लँडिंगला परवानगीही मिळाली असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठपुरावा त्यासाठी कामी आला. शेजारचे अमरावती व नगर जिल्ह्यातील शिर्डी विमानतळाशी संबंधित या नवीन आनंद वार्तामुळे कधीपासूनच प्रलंबित असलेल्या अकोला विमानतळाच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरावे.
अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा बैलगाडीने आणि घोड्यावरून प्रवास केला जात असे, तेव्हापासून अकोलानजीकच्या शिवनी विमानतळाच्या धावपट्टीचा इतिहास सांगितला जातो. पण नंतरच्या काळात तेथे विमानतळ होऊनही अद्याप नियमित विमानसेवा सुरू होऊ शकलेली नाही. अकोल्यातून विमानाचे टेक ऑफ व्हावे म्हणून जवळपास प्रत्येकच लोकप्रतिनिधींनी आपापल्यापरीने दिल्लीत व मुंबईत आवाज उठविला. परंतु त्याला मूर्त रूप लाभू शकलेले नाही. प्रत्येक निवडणुकीवेळी अकोला विमानसेवेचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. येथील उद्योग संघटनांनीही त्यासाठी कायम आग्रही भूमिका ठेवली आहे, परंतु तो ताकदीने पुढे रेटला गेला नाही म्हणा की तांत्रिक अडचणींमुळे; विषय काही मार्गी लागू शकलेला नाही.
मध्यंतरी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची काही जागा विमानतळ विस्तारीकरणासाठी अधिग्रहित केली गेली. त्यावेळी अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्यानंतर अलीकडच्याच डिसेंबर २०२१मध्ये मुंबईत झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय पुन्हा उपस्थित झाला असता, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. म्हणजे एकीकडे विद्यापीठाची जागा अधिग्रहित करून घेतली असताना दुसरीकडे व्यवहार्यतेच्या सबबीखाली टोलवाटोलवी झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर पुन्हा लोकप्रतिनिधींनी उचल खाल्ली व हा विषय लावून धरला.
विधान परिषदेत आमदार वसंत खंडेलवाल निवडून गेल्यानंतर त्यांनीही दिल्ली येथे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत व विमान प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन हा विषय बराचसा पुढे नेला. जोपर्यंत विमान कंपन्या अकोल्यातून सेवा सुरू करण्यास तयार होत नाहीत, तोपर्यंत प्राधिकरणाकडून येथील विमानतळावर कर्मचारी नियुक्ती वगैरे होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आता त्यांनी विमान कंपन्यांशी बोलणेही चालविले आहे. त्यामुळे अकोलेकरांच्या आशा टिकून आहेत ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणता यावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अकोल्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी मातब्बर नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्यावर येथील सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटलमधील सेवा व अकोला येथून विमानसेवा सुरू होण्याबद्दलच्या अपेक्षा अधिकच उंचावल्या. त्यातील सुपर स्पेशालिटीमधील काही काम सुरूही झाले, ते भलेही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही, पण किमान हालचाल तर झाली. आता नजरा आहेत त्या विमान उड्डाणाकडे. यातही केंद्र शासनाच्या उडान योजनेत देशातील व राज्यातीलही अनेक विमानतळांवरून आंतरदेशीय सेवा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, अकोल्याबाबत सार्वजनिक पातळीवरील त्यासाठी तितकासा आग्रह दिसून येत नाही, हे आश्चर्य आहे. तेव्हा अमरावती व शिर्डीच्या नाइट लँडिंगच्या हालचाली पाहता, अकोला विमानतळाचा विषय विस्मृतीत जाऊ न देण्याची खबरदारी स्थानिक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी घेणे गरजेचे आहे.
सारांशात, अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण होईल तेव्हा होईल, परंतु तोपर्यंत कमी आसनांच्या विमानाची सेवा सुरू करण्यासाठी तरी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय पाठपुराव्याची गरज आहे. लगतच्या अमरावतीची याबाबतीतली आगेकूच पाहता अकोलेकरांनीही हा विषय प्राधान्याने हाताळायला हवा, इतकीच अपेक्षा.