अमेरिका जिंकली, कसोटी पुढेच

गेल्या दोन वर्षांत मोदी सातव्यांदा अमेरिकेला गेले आणि आधीच्या भेटींप्रमाणेच त्यांची यावेळची अमेरिका वारीही गाजली. यावेळी अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त बैठकीपुढे त्यांनी बुधवारी जे भाषण केले, तो उत्कृष्ट वक्तृत्वाचा उत्तम नमुना होता. वाक्यरचना, उच्चार, आवाजातील फेरफार, विनोदाची पखरण आणि त्याचबरोबर योग्य ते मुद्दे ठसविण्यासाठी शब्दरचना व स्वरातही आणला गेलेला ठामपणा, अशा काही वैशिष्ट्यांमुळे मोदी यांचे भाषण गाजते आहे. मात्र, मोदी यांच्या सर्व अमेरिका भेटी गाजल्या असल्या, तरी या वेळच्या त्यांच्या अमेरिका वारीचे उद्दिष्ट वेगळे होते आणि त्याचा भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या चौकटीत विचार व्हायला हवा. गरिबी व बेरोजगारी ही भारतापुढची सर्वांत मोठी अशी दोन आव्हाने आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी भांडवल व तंत्रज्ञान हवे. दर वर्षी किमान १0 ते १२ कोटी रोजगार निर्माण होत राहिले, तर पुढच्या दोन दशकांत परिस्थितीत लक्षणीय फरक पडू शकतो, असे अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. भारतापुढच्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी जे भांडवल लागणार आहे, ते त्या प्रमाणात देशात नाही. शिवाय २१ व्या शतकातील ज्ञानाधारित आर्थिक धोरणाला सुयोग्य असे तंत्रज्ञानही पुरेशा प्रमाणात आपल्या देशात विकसित झालेले नाही. म्हणूनच या दोन्ही घटकांची गरज पुरी करण्यासाठी परदेशी भांडवल व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवणे अत्यावश्यक बनले आहे. मोदी यांच्या आधीच्या सहा अमेरिका भेटी आणि इतर युरोपीय व आग्नेय आशियाई देशांनाही त्यांनी दिलेल्या भेटींचा उद्देश हे भांडवल व तंत्रज्ञान मिळवणे हाच होता. भारत आता आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनला आहे, पायाभूत सुविधा व सेवा अत्याधुनिक बनविण्यात येत आहेत, लालफितीचा कारभार संपविण्यात येत आहे, उद्योजकांना विविध सुविधा व सोई-सवलती दिल्या जात आहेत, तेव्हा भारतात गुंतवणूक करा, आमच्याकडे पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ माफक दरात उपलब्ध आहे, हे त्या त्या देशातील राज्यकर्ते व उद्योजक यांच्या मनावर ठसविणे आणि त्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी उद्युक्त करणे, हा मोदी यांच्या प्रत्येक परदेश भेटीमागचा उद्देश होता. मोदी यांची ताजी परदेशवारी अफगाणिस्तानपासून सुरू झाली असली, तरी ती संपणार आहे अमेरिकेच्या शेजारच्या मेक्सिकोमध्ये. अमेरिकेआधी मोदी स्वीत्झर्लंडला गेले होते व त्यामागे उद्देश होता, आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात सामील होण्यासाठी या देशांचा पाठिंबा मिळवणे. तसा पाठिंबा स्वीत्झर्लंडने आणि अमेरिकेनेही दिला आहे. मेक्सिकोही देईलच; पण या गटात भारताचा समावेश होण्याच्या आड खरा अडथळा आहे, तो चीनचा. या गटाच्या कार्यपद्धतीनुसार सर्व निर्णय एकमताने व्हावे लागतात. या गटातील सर्व सदस्यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी आणि अण्वस्त्र चाचणी बंदी, अशा दोन्ही करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. भारताने हे करार कधीच स्वीकारलेले नाहीत. कारण सर्व जगच अण्वस्त्ररहित व्हावे, असा निर्णय घ्या आणि तसे करण्याचे वेळापत्रक ठरवा; अन्यथा ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, त्यांना ती ठेवण्याची परवानगी देऊन आमच्यावर बंदी आणणे, हे पक्षपाती आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने भारताशी १२३ करार केला, तेव्हा या गटाची खास परवानगी अध्यक्ष बुश यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मिळवून दिली होती. त्यासाठी तत्कालीन चिनी अध्यक्ष हू जिन्ताओ यांना स्वत: बुश यांनी दूरध्वनी केला होता. त्यावेळी चीन अनुपस्थित राहिला. मात्र, आता चीनने उघड विरोधी भूमिका घेतली आहे. ती निवळावी, म्हणून मोदी वॉशिंग्टनमध्ये असताना अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी बीजिंगला गेले होते. आम्ही विरोध मागे घेतला, तर त्या बदल्यात आम्हाला काय मिळणार, असा चीनचा खडा सवाल आहे. मोदी यांच्या अमेरिका भेटीत दोन्ही देशांनी मिळून जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले, त्यात जागतिक परिस्थितीबाबतच्या विश्लेषणात दक्षिण चिनी समुद्रासंबंधीच्या वादाचा मुद्दा गाळला गेला. त्याचबरोबर क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण सनदेवर भारताने स्वाक्षरीही केली आहे. या सनदेवर आता भारतासह ३४ देशांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान इतरांना न पुरविण्याची अट त्यात आहे. अर्थात, ही अट बंधनकारक नाही, असा पवित्रा भारतातील विरोधकांना तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्यामागचा खरा उद्देश हा चीनला चुचकारण्याचा आहे. गेल्या पंधरवड्यात पार पडलेल्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या चीन भेटीमागेही हाच उद्देश होता; पण चीन अजून बधलेला नाही. साहजिकच मोदी यांची ताजी अमेरिका भेट गाजली असली, दोन्ही देशांतील संबंध एका नव्या स्तरावर नेण्यात येत असले, तरी मूळ उद्देश काही सफल झालेला नाही. जेव्हा जिनिव्हा व सोल येथे 'एनएसजी'ची बैठक होईल, तेव्हाच मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका वारीची शिष्टाई सफल झाली की नाही, ते कळेल.