रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणावेळी आपण रशियासोबत राहिलो म्हणून नाराज अमेरिकेने आपले पंतप्रधानपद घालवले, हा पाकिस्तानचे मावळते पंतप्रधान इम्रान खान यांचा दावा खरा की खोटा, हे लगेच सांगता येणार नाही. तथापि, अमेरिकेची तशीच नाराजी भारताबद्दलही असल्याच्या मात्र वावड्याच आहेत, हे नक्की.
अमेरिका युक्रेनच्या बाजूने नाटो राष्ट्रांच्या पाठीशी उभी असताना, भारत मात्र रशिया व युक्रेनने चर्चेतून मार्ग काढावा, असे सांगत आला. जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारत ठामपणे युक्रेनच्या बाजूने उभा राहिला नाही. तेव्हा भविष्यात चीनने भारताबाबत अशी आगळिक केली तर... अशी एक पुसटशी विचारणा अमेरिकेकडून झाली; पण पाकिस्तानसारखी भारतावर अमेरिका रागावलेली वगैरे नाही. या पृष्ठभूमीवर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अमेरिका दौऱ्यावर गेले. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉयड ऑस्टीन, परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिंकेन यांच्यासोबत त्यांच्या बैठका झाल्या. या चौघांना सोबत घेऊन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. अर्थातच त्या चर्चेत रशिया-युक्रेन युद्धाचा विषय होताच. रशियाचे नाव न घेता मोदींनी युक्रेनमधील बुचा नरसंहाराचा निषेध केला. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर जेलेन्स्की या दोघांनीही चर्चा पुढे न्यावी, युद्ध थांबवावे, असे आवाहन केल्याचे मोदींनी बायडेन यांना सांगितले.
अमेरिका व भारतावरील युद्धाच्या दुष्परिणामांवर काम करण्याची ग्वाही बायडेन यांनी मोदींना दिली. इथपर्यंत सारे काही ठीक सुरू होते; परंतु परराष्ट्रमंत्र्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ॲन्टनी ब्लिंकेन यांनी भारतातील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनावर अमेरिकेची नजर असल्याचे सांगितले आणि छोटी ठिणगी पडली. ब्लिंकेन यांच्यासमोर कदाचित भारतातील हिजाबसारखा ताजा वाद, अल्पसंख्याक समाजावर वाढते हल्ले, धर्मांधांकडून धमक्या आदी प्रकार असावेत. यादरम्यान, अमेरिकेच्या गृहखात्याचा ‘ह्युमन राइटस् प्रॅक्टिसेस - २०२१’ हा अहवाल आला आहे.
जयशंकर यांनी तिथल्या तिथे ब्लिंकेन यांना उत्तर दिले नाही. मुत्सद्देगिरीचा विचार करता ते बरेही दिसले नसते. एरव्ही अत्यंत शांत व संयमी राहणारे एस. जयशंकर दुसऱ्या दिवशी मात्र संतापले. ‘लोकांना त्यांची मते मांडण्याचा अधिकार आहे; पण तसाच अधिकार भारतालाही आहे,’ हे त्यांचे कठोर शब्द बरेच काही सांगून जातात. जयशंकर यांच्या या आक्रमकतेला अमेरिकेतील मानवाधिकार उल्लंघनाचा संदर्भ आहे. दोन दिवसांपूर्वी न्यूयॉर्कमधील रिचमंड हिल्स भागात मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या दोन शीख व्यक्तींवर झालेला हल्ला, दहा दिवसांपूर्वीचा तसाच हल्ला आणि अमेरिकेतल्या अशा द्वेषमूलक हल्ल्यांमध्ये अलीकडच्या वर्षात दुप्पट वाढ झाल्याचा न्यूयॉर्क प्रांताचाच ताजा अहवाल, असा तो संदर्भ आहे. या शाब्दिक चकमकीशी युक्रेन युद्धाचा काही संबंध नाही; पण तसा संबंध असलेला, रशियाकडून भारताच्या तेलखरेदीचा मुद्दाही राजनाथ सिंह व जयशंकर यांच्या अमेरिका भेटीदरम्यान उपस्थित झाला. तेव्हा भारताला महिनाभरासाठी लागणारे तेल युरोप रशियाकडून रोज खरेदी करतो, त्यावर अमेरिका बोलत नाही, असे सडेतोड उत्तर देण्यात आल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या अनुषंगाने अमेरिका भारतावर नाराज होऊ शकते का हा सगळ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. मात्र असे काहीही होणार नाही. मुळात भारत म्हणजे पाकिस्तान नाही.
अमेरिका हा पूर्णपणे व्यापारी देश आहे आणि त्या देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा किती तरी मोठी भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या, अर्थात अमेरिकेच्या नजरेत बाजारपेठ आहे. कोविड महामारी आणि नंतर युक्रेन युद्ध यामुळे जगभरातील अन्य देशांप्रमाणेच भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे काही आव्हाने आहेत, हे नक्की. महागाई व अन्य समस्यांनी नव्याने डोके वर काढले आहे, हेही खरे. श्रीलंका व पाकिस्तान हे शेजारी देश आर्थिक आघाडीवर प्रचंड संकटात आहेत. त्यांच्याशी होणारी भारताची तुलना बऱ्यापैकी राजकीय आहे. तेव्हा अमेरिकेला काय वाटते, यावर चिंता करण्याची गरज नाही; परंतु हेदेखील खरे की, बाहेरून कोणी सांगण्याऐवजी स्वयंशिस्त, संयम, शांतता, सद्भाव या गोष्टी भारतात आतून यायला हव्यात. अशा टीकेची, भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये डोकावण्याची संधीच अमेरिकेला मिळू नये, आपल्या देशात अल्पसंख्यकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणाऱ्या घटना घडणार नाहीत, याची काळजी सरकारनेच घ्यायला हवी.