‘आघाडी’च्या जागी ‘युती’?

भारतीय जनता पक्षाने हरियाणा विधानसभेत स्पष्ट बहुमतासह सत्ता मिळविली असून, महाराष्ट्रात तो पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. गेली पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात चौथ्या क्रमांकावर रखडलेला हा पक्ष पहिला क्रमांकावर नेण्यात त्याच्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक पुढाऱ्यांनी जे यश मिळविले ते नि:संशय अभिनंदनीय व कौतुकास्पद आहे. त्याचवेळी एवढी वर्षे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेला आपला पक्ष चौथ्या क्रमांकापर्यंत खाली उतरविण्यात काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी जी राजकीय व बौद्धिक दिवाळखोरी उघड केली ती चिंताजनक आहे. ही निवडणूक आरंभापासून मतदाराच्या हाती होती. त्याने भाजपालाही त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण बहुमत दिले नाही. परिणामी शिवसेनेसमोर याचक होऊन मदत मागण्याची पाळी त्याने त्या पक्षाच्या नेत्यांवरही आणली. ‘मीच मुख्यमंत्री’ अशी वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंनाही त्याने दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानायला लावले. राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाने भाजपाला आपला पाठिंबा आता आगंतूकपणेच जाहीर केला आहे. मात्र, तो घ्यायचा की नाही याचा विचार आम्ही करू, अशा शब्दांत भाजपाने त्याची बोळवणही तत्काळ केली आहे. या निवडणुकीवर लोकसभेच्या निकालांचाही परिणाम फारसा दिसला नाही. त्या निवडणुकीत विधानसभेच्या अडीचशेवर मतदारसंघांत भाजपा-शिवसेना युतीने विजयी मते मिळविली होती. तेवढे मतदारसंघ त्या दोन पक्षांना नंतरच्या फुटीनंतर आपल्या ताब्यात राखता आले नाही. मात्र, कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न देण्याच्या मतदारांच्या निर्णयामुळे भाजपा व शिवसेना यांना एकत्र येणे व त्यासाठी देवाण-घेवाण करणे आता आवश्यक झाले आहे. तशा वाटाघाटींनाही आता लवकरच सुरुवात होईल. आम्हाला चांगली आॅफर दिली गेली तर आम्ही युतीला तयार होऊ, अशी भाषा शिवसेनेच्या अनिल नाईकांनी उच्चारली, तर शिवसेना हा आमचा विरोधी पक्ष नव्हे, असे उद्गार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष त्यांच्यातील कडव्या हेव्यादाव्यांमुळे एकत्र येणार नाहीत आणि आले तरी ते सत्तेवर जाण्याच्या स्थितीत नाहीत. या निकालाने स्पष्ट केलेली एक गोष्ट मात्र या दोन्ही पक्षांनी गंभीरपणे घ्यावी अशी आहे. त्या दोहोंवरही मतदारांचा राग आहे. तो ते इतकी वर्षे सत्तेवर राहिले एवढ्याचसाठी नाही तर या काळात त्यांनी जनतेबाबत दाखविलेली बेफिकिरी आणि त्यांच्यातल्या अनेकांना चढलेला सत्तेचा कैफ यावर आहे. त्याचमुळे कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्यातले मंत्री पराभूत झाले आहेत. काँग्रेसचे नारायण राणे, हर्षवर्धन पाटील, राजेंद्र दर्डा, नितीन राऊत आणि राजेंद्र मुळक यांच्यासोबतच राष्ट्रवादीचे गणेश नाईक व अनिल देशमुख यासारखे बलाढ्य उमेदवार पार भुईसपाट झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अखेरच्या फेरीत फार थोड्या मताधिक्याने विजयी होऊ शकले आहे. महाराष्ट्र हा एकेकाळचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. त्याची समाजरचनाही काँग्रेस व राष्ट्रवादीला अनुकूल अशीच राहिली आहे. तरीही या प्रदेशाने त्या पक्षांना एवढी मोठी शिक्षा केली असेल तर तिची कारणे त्यांनी आपल्या राजकारणात व वर्तणुकीत शोधली पाहिजे. या निवडणुकीत काँग़्रेसच्या नेत्यांचे अस्तित्व फारसे जाणवले नाही. त्या पक्षाने ही निवडणूक लढविलीच नसावी, असे त्याचे प्रचारकाळातले वर्तन होते. राष्ट्रवादीचे तथाकथित राष्ट्रीय व प्रादेशिक पुढारीही आपआपल्या मतदारसंघांखेरीज फारसे कोठे फिरकताना दिसले नाहीत. याउलट भाजपाचे प्रादेशिक नेतेही त्यांचे मतदारसंघ सोडून राज्यभर प्रचार करताना आढळले. भाजपा हा पक्ष आरंभापासूनच या निवडणुकीत आत्मविश्वासाने उतरलेला दिसला. तर, शिवसेनाही पुरेशा उमेदीने तीत आल्याचे दिसले. काँग्रेसने मात्र ही निवडणूक आरंभापासूनच गमावल्याच्या मनोवृत्तीत लढविली. राष्ट्रवादीलाही आपल्या अपयशाविषयी आरंभापासूनच खात्री असावी असेच त्याच्या वागणुकीतून दिसले. लोकसभेच्या निवडणूक निकालापासून तयार झालेली काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील पराभूत मनोवृत्ती आणखी किती काळ टिकते ते आता पाहायचे. या मानसिकतेतून बाहेर पडून नव्याने उभारणी घेणे हे त्या दोन्ही पक्षांचे कर्तव्य आहे व ती लोकशाहीचीही मागणी आहे.