- मिलिंद कुलकर्णीकाँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांची मदत घेऊन ‘सर्वपक्षीय पॅनेल’चा भुलभुलैया उभा करीत एकनाथराव खडसे यांनी प्रमुख सहकारी संस्थांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले.काँग्रेसमधील घराणेशाहीवर उच्चरवाने बोलणाऱ्या भाजपाच्या मंडळींना जळगावात एकनाथराव खडसे यांच्या घराणेशाहीवर काय बोलावे हा प्रश्न पडत होता. समर्थन केले तर काँग्रेसच्या घराणेशाहीविषयी घेतलेली भूमिका चुकीची होती हे मान्य करावे लागेल आणि विरोध...ते तर अवघड आहे. अखेर या पेचातून त्यांना खडसे यांनीच सोडवले. वाढदिवसानिमित्त आणि विविध पदांवर नियुक्ती झाल्याबद्दल खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा सत्कार जळगाव पीपल्स बँकेने आयोजित केला होता. स्वत: मंत्री, सून खासदार, मुलगी जिल्हा बँकेची अध्यक्ष व पत्नी जिल्हा दूध संघाची अध्यक्ष. कुटुंबियांना पदे देण्याची आवश्यकता नव्हती, पण महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी आपली माणसे तिथे बसवावी लागली, असे समर्थन खडसे यांनी भाषणात केले. प्रत्येक पदावर नातलग का, याचे विश्लेषणदेखील रंजक आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत जळगाव जिल्ह्यात कोणत्याही पक्षाने महिलेला तिकीट दिले नव्हते आणि ती महिला चार लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आली नव्हती. १०० वर्षे जुन्या जिल्हा बँकेत एकदाही महिला अध्यक्ष का झाली नाही? का केले गेले नाही? महिलेला अध्यक्ष करण्याची हिंमत आणि ताकद केवळ खडसे यांच्यामध्येच आहे. एनडीडीबीच्या ताब्यात असलेला दूध संघ २० वर्षांनंतर पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात आला. पत्नीला अध्यक्ष करण्यास नकार देणारे खडसे हे अखेर संचालकांच्या आग्रहाखातर वर्षभरासाठी राजी झाले. पुरुषांनी जे केले नाही, ते महिला करुन दाखवतील, असा विश्वास खडसे यांनी व्यक्त केला. खडसे यांच्या या वक्तव्यातून अनेक प्रश उपस्थित झाले. कुटुंबियांशिवाय विश्वासू महिला नेते-कार्यकर्ते पक्षात नाही काय? नेत्यांच्या कुटुंबियांनाच पदे मिळणार असतील, तर कार्यकर्त्यांना संधी कधी मिळणार? अर्थात भाजपातील कोणताही नेता किंवा कार्यकर्ता उघडपणे हा प्रश्न विचारणार नाही, हे स्पष्ट आहे.दुसरा मुद्दा खडसे यांनी या सोहळ्यात मांडला तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजधानीत त्यांच्याशिवाय आणखी कोणत्या खान्देशच्या नेत्याचे वजन आहे? आता असलेल्यांना नेता म्हणून तयार व्हायला दहा वर्षे लागतील. या काळात खान्देशचा आवाज राजधानीत उमटणे, विकास कामे मार्गी लावणे ही कामे कोण करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या वक्तव्यात मात्र तथ्य आहे. खान्देशातील चार खासदार आणि वीस आमदारांपैकी सुरुपसिंग नाईक, गिरीष महाजन, डॉ.विजयकुमार गावीत, हरिभाऊ जावळे, अनिल गोटे, डॉ.सतीश पाटील, गुलाबराव पाटील, डी.एस.अहिरे, के.सी.पाडवी हे मोजके अनुभवी नेते सोडले तर उर्वरित लोकप्रतिनिधी अननुभवी आहेत. आठवड्यातून दोन-तीन दिवस मुंबईत जाणे, मंत्रालयात फिरुन पाठपुरावा करणे एवढ्यापुरते आमदारांचे काम सुरु आहे. ‘अच्छे दिन’ चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही, हे लोकप्रतिनिधींना कळेल तेव्हा निवडणुका जवळ आल्या असतील. एकनाथराव खडसे हे अनुभवी आणि चाणाक्ष नेते आहेत. खान्देशात २० पैकी दहा आमदार आणि चारही खासदार भाजपाचे निवडून आले असले तरी सहकारी संस्थांवर वर्चस्व असल्याशिवाय पूर्ण राजकारणावर पकड बसविता येणार नाही, हे त्यांना पुरते माहित आहे. सहकार क्षेत्रात भाजपाची अजूनही ताकद नाही, हेदेखील स्पष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वजनदार नेत्यांना सोबत घेऊन ‘सर्वपक्षीय पॅनेल’ची रणनीती आखत एकेक सहकारी संस्था त्यांनी ताब्यात घेतली. मधुकर साखर कारखान्याचा अपवाद वगळला तर चोपडा साखर कारखाना, जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ, काही बाजार समित्यांवर खडसे यांनी वर्चस्व मिळविले. सरकारी कर्मचाऱ्यांची पतपेढी, मराठा विद्याप्रसारक संस्था या सारख्या दिग्गज संस्थांमध्येदेखील खडसे यांचे नेतृत्व मानणारी मंडळी निवडून आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सहकारातील पाया खिळखिळा करण्याची नियोजनबध्द रणनीती यशस्वी करणाऱ्या खडसे यांनी पुन्हा नेतृत्वासाठीही सर्वपक्षीयांना पुढे येण्याचे आवाहन चकवा देणारे आहे.