शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

आराखड्याचा ‘आखाडा’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 3, 2017 00:10 IST

एकवेळा स्थगित व तीनवेळा मुदतवाढ मिळवून २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईच्या विकासाला दिशा देणारा आराखडा तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकताच महापालिकेच्या महासभेत मंजूर झाला.

एकवेळा स्थगित व तीनवेळा मुदतवाढ मिळवून २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईच्या विकासाला दिशा देणारा आराखडा तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकताच महापालिकेच्या महासभेत मंजूर झाला. यापूर्वी १९६४ व १९९१ असे दोन आराखडे अमलात आले आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या बरोबरीने शहरातील पायाभूत व नागरी सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या उद्दिष्टांनी प्रत्येक २० वर्षांनी विकास आराखडा तयार होत असतो. यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांसाठी मोकळ्या जागांवर आरक्षण, मूलभूत सुविधांकरिता तरतूद आदी शिफारशी करण्यात येतात. पहिल्यांदाच नागरिकांच्या सहभागातून विकास आराखडा साकार झाला आहे. यंदाचा आराखडा मुंबईचा कायापालट करण्याची हमी देत असला तरी पहिल्या दोन आराखड्याच्या अंमलबजावणीने घोर निराशा केली. जेमतेम २० टक्क्यांपर्यंतच या आराखड्यानुसार मुंबईचा विकास झाला. त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या या शहराचा हवा तसा विकास झाल्याचे दिसून येत नाही. पुढील २० वर्षांचा हा आराखडा मुंबईला विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. मात्र राजकीय वादामुळे हा आराखडा अंमलबजावणीपूर्वीच अडचणींचा आखाडा बनला. मेट्रो रेल्वे हा भाजपाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, यामुळे मेट्रोची गाडी रुळावर आणण्यासाठी भाजपाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यासाठी गोरेगाव पूर्व येथील आरे कॉलनीत असलेला मुंबईतील सर्वांत मोठ्या हरित पट्ट्यावर कुºहाड पडणार आहे. मेट्रो रेल्वे मुंबईचा प्रवास वेगवान करेल. पण मुंबईतील वृक्षसंपदा यासाठी नष्ट करून पर्यावरण धोक्यात आणणार का? यावर वाद सुरू आहे. राजकीय प्रतिस्पर्धी भाजपाला मात देण्यासाठी शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरला आहे. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येईल. यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात किमान चार ते पाच हजार कोटी तरतूद होणे आवश्यक आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून विकासाच्या मार्गावर पहिले पाऊल टाकले आहे. मात्र तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय वादाने आराखड्याचेच नियोजन बिघडवले. आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण वगळून शिवसेनेने हा आराखडा महासभेत मंजूर केला. मात्र राज्यात भाजपाची सत्ता असल्याने शिवसेनेची खेळी उधळून लावण्यासाठी पुन्हा या आराखड्याची मोडतोड होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे तीन वर्षे रखडूनही विकासाचे स्वप्न साकार होण्याचे चिन्ह तूर्त तरी दिसत नाही. त्यामुळे मुंबईकर या आराखड्यावरून रंगलेल्या आखाड्याकडे रंजक नजरेने पाहात आहेत. त्यांच्याही करमणुकीत भर पडते आहे, हे मात्र तूर्त खरे.