डॉ. अमेय पांगारकर, एआय तज्ज्ञ
जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) नव्या संधींचा जयघोष होत असताना तिच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर फारसे बोलले जात नाही. आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, वित्त, शेती या प्रत्येक क्षेत्रात एआय क्रांती घडवत असली तरी तिच्या चुकीच्या वापरामुळे व्यक्तीचे खासगी आयुष्य आणि सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. चेहऱ्यांचे बनावट फोटो, खोटे आवाज, सही वा इतर डिजिटल ओळख चोरून तयार होणारे डीपफेक्स हे फक्त व्यक्तीपुरते नुकसान करत नाहीत, तर समाजात अविश्वास आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करतात.
यासंदर्भात डेन्मार्कने केलेली ऐतिहासिक पावले जगासाठी मार्गदर्शक आहेत. डेन्मार्कने नागरिकांच्या 'डिजिटल सेल्फ'ला व्यक्तिगत मालमत्ता मानत संरक्षण देणारा कायदा केला आहे. चेहरा, आवाज, सही ही फक्त ओळख नाही तर बौद्धिक संपदा आहे, असा महत्त्वपूर्ण विचार त्यांनी कायद्यात समाविष्ट केला. यामुळे तेथील नागरिकांना आपली डिजिटल ओळख चोरली गेल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळतो.
व्यक्ती म्हणून आपणही आपली माहिती सुरक्षित ठेवणे, संशयास्पद व्हिडीओ वा दुव्यांना लगेच विश्वास न देणे आणि आपल्या मुलांना डिजिटल शिस्त शिकवणे, ही पावले उचलली पाहिजेत. प्रत्येक नागरिकाने खोट्या माहितीला बळी न पडता सावधगिरी बाळगली, तर फसवणुकीचे प्रमाण घटू शकते.
सरकारने हे करावे
भारतामध्ये अजूनही अशी ठोस कायदेशीर चौकट नाही. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम व आयटी नियमांद्वारे काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. पण, एआयच्या गैरवापरासाठी वेगळे, स्पष्ट आणि सक्षम कायदे करण्याची वेळ आली आहे.
डीपफेक्स किंवा आवाजाच्या
बनावटपणामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार वाढू शकतात, तसेच मानहानी आणि सामाजिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे सरकारने 3 तातडीने कायदा करून डिजिटल ओळखीचे बौद्धिक संपदा म्हणून संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
आपण हे करावे
केवळ सरकारच्या कारवाईवर अवलंबून राहून चालणार नाही. समाज, उद्योगक्षेत्र आणि व्यक्ती यांनीही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.
सोशल मीडिया 3 कंपन्यांना बनावट सामग्री ओळखणारी तंत्रज्ञान साधने वापरणे बंधनकारक करावे लागेल.
३ उद्योगांनी एआयचा वापर करताना नैतिक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे. समाजात डिजिटल साक्षरता वाढवणे हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.