अगुस्ता वेस्टलँड हा बचावाचा पवित्रा

अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. त्या अजूनही काही काळ सुरू राहणार आहेत.

बोफोर्स प्रकरणातून ‘हे’ (म्हणजे राजीव गांधी आणि त्यांचे कुटुंब) सुटले असले तरी अगुस्टा वेस्टलँड प्रकरणातून आम्ही यांना सुटू देणार नाही, ही मनोहर पर्रीकर यांची भाषा परशत्रूविरुद्ध लढणाऱ्या संरक्षण मंत्र्याची नसून स्वकीयांविरुद्ध हाणामारीची मोहीम उघडणाऱ्या सामान्य भांडखोराची आहे. अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. त्या अजूनही काही काळ सुरू राहणार आहेत. परंतु राज्यसभेने दिलेल्या आदेशानुसार आपल्या आरोपांचा पाठपुरावा करणारा एकही विश्वसनीय पुरावा सरकार पक्षाला व त्याचे बोलघेवडे आणि प्रसिद्धीबाज पुढारी सुब्रमण्यम स्वामी यांना पुढे आणता आला नाही. या प्रकरणाची इटलीच्या ज्या न्यायालयात सुनावणी झाली त्यात साक्ष देताना मिशेल या प्रमुख साक्षीदार व्यक्तीने ‘मी माझ्या जबानीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इतर काँग्रेस पुढाऱ्यांची नावे घ्यावी यासाठी सध्याच्या भारत सरकारमधील तपास यंत्रणेने माझ्यावर नको तसा दबाव आणला होता’ हे सांगितल्याने तर या सांसदीय युद्धातली सारी हवाच निघून गेली आहे. एकच एक असत्य अनेकवार सांगितले ते लोकांना खरे वाटू लागते. या गोबेल्सच्या प्रचारतंत्राप्रमाणे आपण आणि आपल्या ताब्यातील माध्यमे यांनी गांधी कुटुंबावर आरोपांचा भडीमार सातत्याने केला की कधीतरी लोकांना तो खरा वाटेल असा समज असणाऱ्यांत भाजपाचे अनेक बोलभांड पुढारी आहेत. सुब्रमण्यम स्वामी एकेकाळी वाजपेयींविरुद्ध कमालीची विखारी टीका करीत. पण वाजपेयी पुढे देशाचे पंतप्रधान झाले आणि स्वामी स्वदेशातच देशोधडीला लागले. भारतीय समाज प्रचार आणि वास्तव यातले अंतर समजू लागला आहे हे एवढ्या वर्षांनीही स्वामींना उमगले नसेल तर त्यांनी ‘हॉर्वर्ड’चा केलेला तो सर्वात मोठा अपराध ठरावा. दोन वर्षांपूर्वी मोदींचे सरकार देशात अधिकारारूढ झाले आणि त्याने अपेक्षेबरहुकूम देश काँग्रेसमुक्त करण्याची मुक्ताफळे उधळायला सुरुवात केली. मात्र काही महिन्यांतच आयपीएलचे ललित मोदी प्रकरण उजेडात आले. त्यात मोदी सरकारतल्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि त्यांच्याच पक्षाच्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (त्यांच्या चिरंजीवांसह) अडकलेल्या दिसल्या. त्यावरचा गदारोळ शमण्याआधीच त्या मोदीने देशातून पळून जाऊन इंग्लंडचा आश्रय घेतला. परिणामी सुषमा स्वराज आताशा गडपच झालेल्या दिसतात आणि वसुंधरा राजे यांची पुढली वाटचालही थांबल्याचे दिसते. या प्रकरणाचा देशाला विसर पडण्याआधीच मध्य प्रदेशातील व्यापंम हा ५४ माणसांचे बळी (व तेही अज्ञात स्वरूपाचे) घेणारा शेकडो कोटींचा घोटाळा पुढे आला. यात त्या राज्याच्या राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांसह सारेच संशयास्पद असल्याचे उघड झाले. तो गोंधळ अजून शमला नाही आणि त्याच स्थितीत देशातील राष्ट्रीय बँकांची थकलेल्या ३.६७ लक्ष कोटी रुपयांच्या कर्जाची बाब पुढे आली. या बँकांनी त्यातले १.४० लक्ष कोटींचे कर्ज एका क्षणी फुंकून टाकून सामान्य माणसांच्या पैशाबाबतची सरकारची व आपली बेफिकिरीच उघड केली. विदेशात दडलेला काळा पैसा देशात आणून प्रत्येक नागरिकाला १५ लक्ष रुपये देण्याची थाप मारून सत्तेवर आलेले सरकार देशातल्या माणसांचा पैसाही वाचवू शकत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांनाही ते उत्तर देत नाही हे साऱ्यांच्या लक्षात आले. पंजाब सरकारच्या (या सरकारात भाजपा सहभागी आहे) गोदामांमधून ३५ हजार कोटी गहू याच काळात एकाएकी बेपत्ता झाला. पण इटलीच्या न्यायालयातील एका संशयास्पद साक्षीदाराचे शेपूट धरून पुढे सरसावणाऱ्या सरकारला या गव्हाचा शोध घ्यावा असे वाटले नाही. हे सरकार दुष्काळाला तोंड देऊ शकले नाही आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्याही त्याला थांबविता आल्या नाहीत. औद्योगीकरणातली मंदी, अर्थकारणात गाठता न आलेला साडेसात टक्क्यांच्या वाढीचा वेग आणि देशातील आघाडीच्या शिक्षण व्यवस्थांची होत असलेली पडझडही त्याला रोखता आली नाही. या स्थितीत बचावाचा उरणारा एकमेव मार्ग आक्रमण हा असतो. त्यासाठी सोनिया आणि राहुल गांधी हे लक्ष्य त्यांना उपलब्धही असते. त्यांचा पक्ष निवडणुकीत दुबळा झाल्याने त्यांच्यावर हवे तसे वार करता येतात आणि आपल्या वळचणीला बांधलेली माध्यमे त्यांच्यावर सोडताही येतात. अगुस्ता वेस्टलँड हे हेलिकॉप्टर खरेदीचे प्रकरण त्यातून पुढे आले. नवी भानगड समोर आली की जुन्या भानगडींवर पांघरूण येऊन त्या विस्मरणात जातात हीदेखील गोबेल्सच्याच प्रचारतंत्राची दुसरी बाजू आहे. जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत आणि विरोधकांवर अपयशाचे खापर फोडण्याच्या आपल्या प्रचारावर लोकांचा विश्वास उरत नाही तेव्हा राजकारणात असेच पवित्रे घेतले जातात. तेवढ्याचसाठी या सरकारने स्वामींना राज्यसभेत आणले जे म्हटले जाते. वाजपेयी आणि अडवाणींवरची टीका फळली नाही तेव्हा सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी मोदी सरकारची पाठराखण करणे एवढेच आता स्वामींनाही शक्य आहे आणि तेवढ्याचसाठी त्यांचा वापर करून घेणे मोदी आणि शाह यांनाही चालणारे आहे. या साऱ्या बचावात्मक तंत्रात सरकार आक्रमक बनलेले दिसत असले तर ती त्याची राजकीय गरज आहे एवढेच आपणही समजून घ्यायचे आहे.