भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची संधी मिळू नये, या हेतूने देशभरातील विरोधी पक्षांनी एकत्र येत ‘इंडिया’ या परिवर्णी नावाने स्थापन केलेली आघाडी पुन्हा रुळावर येऊ लागल्याचे संकेत गत दोन दिवसांतील घडामोडींनी दिले आहेत. ‘इंडिया’च्या स्थापनेच्या वेळी आणि त्यानंतरही बरेच दिवस दिसलेला उत्साह हळूहळू मावळू लागला होता. त्याला कारणीभूत ठरला तो घटक पक्षांमधील विसंवाद! सर्वप्रथम तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला दोनपेक्षा अधिक जागा देणार नसल्याची घोषणा करून आघाडीला सुरुंग लावला. त्यानंतर आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून मोठा झटका दिला. दिल्लीतही आप आणि काँग्रेसचे सूर जुळणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. गंमत म्हणजे गुजरातमध्ये मात्र युती करण्यासाठी उभय पक्ष राजी होते. हे कमी की काय, म्हणून उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने एकतर्फी उमेदवार जाहीर करण्याचा सपाटा लावला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसनेही त्या राज्यातील सर्व ८० जागा स्वबळावर लढण्याची तयारी असल्याचे जाहीर करून टाकले. त्यातच पश्चिम उत्तर प्रदेशात ताकद असलेल्या राष्ट्रीय लोकदलानेही ‘इंडिया’सोबतची नाळ तोडून टाकत, ‘रालोआ’सोबत पाट लावण्याचे संकेत दिले.
काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे दिग्गज नेते भाजप किंवा भाजपच्या मित्र पक्षांमध्ये प्रवेश करीत असताना, ‘इंडिया’त रुंद होऊ लागलेल्या मतभेदांच्या दऱ्या भाजप नेतृत्वाला सुखावू लागल्या होत्या; पण बुधवारी अचानक उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि सपाचे जागावाटपावर एकमत झाल्याची बातमी आली. सोबतच मध्य प्रदेशमधील जागावाटपावरही उभय पक्षांनी अंतिम मोहर लावल्याचे वृत्त आहे. पाठोपाठ गुरुवारी राष्ट्रीय राजधानीतील सात जागांसंदर्भातही काँग्रेस आणि आपदरम्यान मतैक्य झाल्याची बातमी येऊन थडकली आणि निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर का होईना; पण ‘इंडिया’ रुळावर येऊ लागल्याचे संकेत मिळाले. तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये संदेशखाली प्रकरणामुळे कितीही नाही म्हटले तरी ममता बॅनर्जी दबावाखाली आल्या आहेत. त्या प्रकरणाचे निमित्त करून, पश्चिम बंगालमधील हिंदू जनमत आपल्या पाठीशी एकवटावे, यासाठी भाजपने जोरदार आघाडी उघडली आहे. धार्मिक आधारावरील ध्रुवीकरण नेहमीच भाजपच्या पथ्यावर पडत आले आहे. संदेशखाली प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमध्ये तसे होण्याची भाजपला आशा आहे. ती फलद्रूप झाल्यास पश्चिम बंगालमध्ये किमान गेल्यावेळी जिंकलेल्या जागा कायम राखता येतील, असा भाजपचा होरा आहे. तसे झाल्यास आगामी प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुन्हा एकदा नव्या जोमाने ममता बॅनर्जी यांना आव्हान देणार, हे निश्चित! उलट ममता बॅनर्जी यांना विधानसभा निवडणुकीतील विजय निर्विघ्न करायचा असल्यास, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कमीत कमी जागांवर रोखावे लागणार आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता ममता बॅनर्जी त्यांच्या दुराग्रहास आवर घालून, थोडी लवचिक भूमिका घेतील आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी दोनपेक्षा अधिक जागा सोडतील, अशी शक्यता दिसते. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्येही ‘इंडिया’चे गाडे लवकरच रुळावर येण्याची अपेक्षा आहे.
थोडक्यात काय, तर ज्या राज्यांमध्ये जागावाटपाचा पेच फसला होता, त्यापैकी तीन राज्यांमध्ये पेच सुटला आहे, तर चवथ्या राज्यात लवकरच सुटेल, अशी अपेक्षा आहे. या घडामोडींमुळे सत्ताधारी भाजपची डोकेदुखी मात्र निश्चितच वाढेल. विस्कळीत आणि विखुरलेले विरोधक नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडतात. याउलट अल्पस्वल्प ताकद असलेले विरोधक एकत्र येऊन शक्तिशाली सत्ताधारी पक्षास नामोहरम करू शकतात, हा अनुभव देशाने १९७७, १९८९ आणि २००४ मध्ये घेतला आहे. अर्थात त्यासाठी आघाडी केवळ कागदावर किंवा नेत्यांपुरती होऊन चालत नाही, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या पातळीवरही व्हावी लागते. तसे झाले तरच एखाद्या पक्षाची परंपरागत मते आघाडीतील मित्र पक्षाच्या उमेदवाराला मिळू शकतात. याउलट कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन न झाल्यास, मित्र पक्षाच्या उमेदवाराऐवजी विरोधी उमेदवार विजयी झाला तरी चालेल, अशी भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे आघाडी केवळ नेत्यांच्या पातळीवर नव्हे, तर कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपण्याची काळजी ‘इंडिया’ नेतृत्वास घ्यावी लागेल. तसे झाल्यास भाजप नेतृत्वास वाटते तशी लोकसभा निवडणूक एकतर्फी होणार नाही, हे नक्की!