शेती अरिष्ट : सरकार, बाजार, तंत्रज्ञान...

- प्रा. एच.एम. देसरडा(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)जमितीला शेती-शेतकऱ्यांची होत असलेली पराकोटीची परवड महाराष्ट्र व देशातील अव्वल समस्या आहे. शेतकºयांच्या संघटना, कृषिशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, पत्रपंडित, तसेच राजकीय पक्ष, राज्य व केंद्रातील सरकारे आपापल्या समज-अपसमज, हिंतसंबंधानुसार त्याची चर्चा करीत आहेत, उपाय सुचवीत आहेत; राजकीय हिकमती, स्पष्ट भाषेत जुमलेबाजीत मश्गूल आहेत. अर्थात, हा २०१८ तील काही प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा कलगीतुरा आहे!गत ३ दशकांत तीन लाखांहून अधिक शेतकºयांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. माजी-आजी सरकारांनीशेती व शेतकºयांच्या नावाने अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्प योजना व अनुदाने जारी केली आहेत. खाद्यान्न व अन्य शेतमालाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊन देश स्वावलंबी (?) झाल्याची शेखी मिरवली जाते. एवढेच काय, शेतमालाची निर्यात वाढल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. यासंदर्भात अन्नशृंखला किती विषाक्त झाली आहे आणि देशातील मौलिक शेती संसाधनांची (मृदसंपदा, पाणी, जैवविविधता) किती धूप, ºहास, प्रदूषण झाले आहे, हे विचारले तर ‘तुम्ही हट्टी पर्यावरणवादी आहात’ अशी हेटाळणी केली जाते. हरित क्रांतीचे गोडवे गाणाºया तथाकथित प्रगत शेतकरी, त्यांची भलामण करणाºया शेतकरी व राजकीय संघटना, विकासबहाद्दरतज्ज्ञ, धोरणकर्ते यांना ही तथ्ये व तर्क म्हणजे विकासाला अडसर(!) वाटतो, हे आजचे ढळढळीत वास्तव, भांडवली-बांडगुळी-समाजवादी राजकारण आहे. या हितसंबंधांना कोण आवरणार?शेती अरिष्टाचे मूळ व मुख्य कारण औद्योगिक व रासायनिक शेती हे आहे, ही बाब आमच्या बाजारवादी-तंत्रज्ञानवादी शेतकरी संघटना, मुक्तबाजार व जागतिक व्यापाराचे समर्थन करणाºया अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या कृषी अर्थशास्त्रज्ञांना केव्हा कळेल-वळेल हा एक कूट प्रश्न आहे. याची प्रचिती १५ सप्टेंबरला गोखले अर्थशास्त्र संस्था व शेतकरी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शरद जोशी स्मृती व्याख्यानात आली. सदरील कार्यक्रमात ‘शेतकरी संघटनेने’ (जोशीप्रणीत) एक पुस्तिका वितरित केली. ज्यात प्रामुख्याने शेतमालाच्या मुक्त जागतिक बाजारपेठेचे आणि जनुकपरावर्तित बियाणे (जीएमओ) व तंत्रज्ञानाचे (रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके) जोरदार समर्थन, तसेच शेतजमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा धारणा (जी खरं तर कागदोपत्रीच आहे) रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.शरद जोशी यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नावर शेतकºयांचे संघटन करताना सरकारने हमी द्यावी, अशीच सुरुवात केली. नंतर सरकार फसवते, मुक्त बाजारच शेतकºयांची मुक्ती करील अशी सैद्धांतिक भूमिका घेतली! मात्र, विदर्भातील कापूस उत्पादकांना त्या वेळी अमलात आलेली कापूस एकाधिकार खरेदी योजना हवी आहे, हे बघून पवित्रा बदलला!वास्तविक पाहता सरकार व बाजार या दोन्ही संस्था व व्यवस्था शेती, शेतकरी व सामान्य ग्राहकांचे कायमस्वरूपी हित साध्य करू शकत नाहीत, ही बाब वादातीत आहे. प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्याचा शाश्वत मार्ग म्हणजे उत्पादक व उपभोक्त्याच्या सहकारी संस्था अर्थात सध्याच्या सरकार, बाजारातील स्वाहाकारी पेंढाºयांच्या नामधारी नव्हे, तर खºयाखुºया लोकसहभागी संस्था उभ्या करण्याचे हे आव्हान आहे.यासंदर्भात हे सांगणे अप्रस्तुत होणार नाही की, प्रस्तुत लेखक (ज्यांनी ही तथाकथित प्रगत शेती स्वत: अनुभवली) राज्य व केंद्र सरकारच्या शेती नियोजन व धोरणविषयक समित्यांचे सदस्य राहिले असून, जगभर शेती, पाणी, कृषी उद्योगाचे जे प्रकल्प बघितले त्यावरून ही पक्की खात्री झाली आहे की, हरित क्रांतीची शेती म्हणजे शेतीचे उद्ध्वस्तीकरण व अन्नशृंखला विषाक्त करून मानवी स्वास्थ्याला गंभीर धोका आहे. संमिश्र पिकांऐवजी गहू, भात यासारखे एकच एक तृणधान्य, कापूस, ऊस व त्यासाठी वापरण्यात येणाºया रासायनिक खतादीमुळे व जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब प्रमाण वेगाने कमी झाल्यामुळे मोठा धोका ओढवला आहे. यावर मात करण्यासाठी सेंद्रिय, अहिंसक शेती पद्धती, स्थानिक अन्न स्वालंबन हाच शेती व शेतकºयाच्या व देशाच्या भरणपोषण व रोजगार समस्या सोडविण्याचा शाश्वत समन्यायी पर्याय आहे.गुलाटी यांच्यासारखे कृषी अर्थतज्ज्ञ जे शेतीतून अन्नाऐवजी जीवाश्म इंधनात मिसळण्यासाठी इथेनॉल निर्माण करू इच्छितात, जे मांस उत्पादनासाठी पशुखाद्य (सोयाकेक) बनवणे याला प्रगत शेती मानतात. त्यांना व त्यांचे बाजारवादी तथाकथित आधुनिक तंत्रज्ञानवादी विचार शेतकºयांच्या व समाजाच्या हिताचे वाटतात. अशा शेतकरी संघटनेला गांधीजींचे निसर्ग विचार, अल्बर्ट हावर्ड यांचे शेती तंत्रज्ञान, रॅचेल कार्सन यांच्या सायलेंट स्प्रिंगचे मर्म व पारिस्थितिकी तत्त्वचिंतनाचे आज ना उद्या आकलन होईल, अशी अपेक्षा करूया!