राहुल गांधी यांनी लोकसभेत घणाघाती भाषणानंतर उजव्या बाकांकडे जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारलेली मिठी आठवते? गेल्या आठवड्यात त्या बहुचर्चित मिठीला पाच वर्षे झाली. निमित्त होते मोदी सरकारवर दाखल अविश्वास प्रस्तावाचे. काल, बुधवारी दाखल झाला तसाच प्रस्ताव. तेव्हाही जुलैचा तिसरा आठवडाच होता. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी अनेक प्रस्तावांपैकी लॉटरी पद्धतीने तेलगू देसम पार्टीचे के. श्रीनिवास यांचा प्रस्ताव निवडला. तुफान चर्चा झाली. विराेधकांनी सरकारवर हल्ले चढविले. राहुल गांधी यांच्या भाषणापेक्षा त्यांची नंतरची मिठी चर्चेत राहिली. आता राहुल गांधी लोकसभेत नाहीत. त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. मागच्या वेळी ‘ आर्थिक आघाडीवर अपयश’, ‘शेती-शेतकऱ्यांच्या समस्या’, ‘ वाढती महागाई ’ असे मोघम विषय होते. यावेळी काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी दाखल केलेल्या अविश्वासाच्या केंद्रस्थानी मणिपूर हिंसाचाराचा ज्वलंत प्रश्न आहे.
गेल्यावेळी लोकसभेने १२६ विरुद्ध ३२५ अशा तब्बल १९९ मतांच्या फरकाने प्रस्ताव फेटाळला होता. आता सरकारचे संख्याबळ त्याहून अधिक आहे. थोडक्यात, विरोधकांसाठी ही सुरू होण्याआधीच हरलेली लढाई आहे. तरीदेखील प्रस्ताव का दाखल झाला, याचे उत्तर पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत आहेच. २०२३ मध्ये आपल्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल होणार, असे भाकीत पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९ मध्येच केले होते. सोबतच आताच्या अविश्वासाला मणिपूरबद्दल देशभर उमटलेल्या प्रतिक्रियांची पृष्ठभूमी आहे. गेल्या ३ मेपासून ईशान्य भारतातील या म्यानमार सीमेला लागून असलेल्या महत्त्वाच्या राज्यात रक्तपात सुरू आहे. राजधानी इंफाळजवळ मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून हा वाद उफाळला. डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या कुकी, झो आदी जमातींनी उठाव केला. उण्यापुऱ्या तीन महिन्यांत दीडशे ते पावणेदोनशे बळी गेले. हजारो लोकांना घरेदारे सोडून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला. मणिपूर पेटल्यापासून कर्नाटकची निवडणूक झाली. पंतप्रधानांचा अमेरिका व इजिप्त दौरा झाला.
यादरम्यान मणिपूर चर्चेत होतेच. तथापि, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी दोन कुकी महिलांची हजाराेंच्या मैतेई जमावाने नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ समोर आला. देशभर संतापाचा स्फोट झाला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदी त्यावर बोलले. परंतु, मणिपूरला जोडून त्यांनी राजस्थान व छत्तीसगडमधील महिलांवरील अत्याचाराचाही उल्लेख केला. मणिपूरचा प्रश्न केवळ महिला अत्याचाराचा नाही तर बहुसंख्याक मैतेई समुदायाची बाजू घेऊन तिथल्या एन. बिरेन सिंग सरकारने हिंसाचाराला खतपाणी घालण्याचा आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी प्रत्यक्ष संसदेत त्यावर बोलावे, असा विराेधकांचा आग्रह आहे. सत्ताधारी भाजपला ही मागणी मान्य नाही. हा अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित विषय असल्याने गृहमंत्री या नात्याने आपण उत्तर द्यायला व चर्चेला तयार आहोत, असे अमित शाह यांचे म्हणणे आहे. त्यावरून पेच तयार झाला आणि काहीही करून पंतप्रधानांना या मुद्द्यावर संसदेत बोलायला बाध्य करायचेच या जिद्दीने पेटून उठलेल्या विरोधकांनी अखेर अविश्वास प्रस्तावाचे ब्रह्मास्त्र बाहेर काढले. लोकसभा कामकाजाच्या नियम १९८ अन्वये अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेतल्यानंतर दहा दिवसांत त्यावर चर्चा होते. त्यानुसार पुढच्या आठवड्यात ही चर्चा होईल. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा अठ्ठाविसावा तर विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्धचा हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव. मोरारजी देसाई व अटलबिहारी वाजपेयी असे दोन नेते अविश्वासांना सामोरे गेले.
सोळा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक १५ वेळा इंदिरा गांधींनी अविश्वास प्रस्तावांचा सामना केला व ते सगळे प्रस्ताव फेटाळून लावले. लाल बहादूर शास्त्री व पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी तीन अविश्वासांचा सामना केला, तर पं. जवाहरलाल नेहरू व राजीव गांधी यांनी प्रत्येकी एकदा हे दिव्य पार केले. चौधरी चरणसिंह, व्ही.पी. सिंग, चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल या औटघटकेच्या पंतप्रधानांवर ती वेळ कधी आली नाही. म्हटले तर ही परंपरा नरेंद्र मोदींना लाभदायक आहे. विराेधकांची ‘ इंडिया ’ नावाची आघाडी मुळात मोदींना विरोधासाठीच तयार झाली असल्याचा प्रचार भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सुरू केलाच आहे. नक्की फेटाळला जाणारा अविश्वास प्रस्ताव केवळ मोदींना विराेधासाठीच दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा ते आणखी जोरात वाजवत राहतील.