पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंत, शिक्षणाचे माध्यम म्हणून भारतीय भाषांचा वापर करण्याची मुभा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसईने, संलग्न शाळांना दिली आहे. देशात बहुभाषिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांश सीबीएसई शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे, तर काही थोडक्या शाळांमध्ये हिंदीचा वापर होतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शालेय शिक्षणापासून ते थेट उच्च शिक्षणापर्यंत, माध्यम म्हणून मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सीबीएसईचा निर्णय नव्या शैक्षणिक धोरणास अनुसरून आहे.
शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे, यासंदर्भात भारतात पूर्वापार दोन मतप्रवाह चालत आले आहेत. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे, ती अर्थार्जनाची भाषा आहे आणि त्यामुळे प्रारंभीपासूनच शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी भाषा असायला हवे, अशी जोरदार मांडणी करणारा एका मोठा वर्ग आहे. त्याचवेळी विद्यार्थी कोणत्याही विषयाचे आकलन मातृभाषेतून जास्त चांगल्याप्रकारे करू शकतात, मातृभाषेतून शिकलेली गोष्ट लवकर आत्मसात होते, पक्की स्मरणात राहते आणि त्यामुळे किमान पदवीपूर्व शिक्षणाचे माध्यम तरी मातृभाषाच असायला हवे, असा युक्तिवाद करणारा वर्गही मोठा आहे. हा वर्ग त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ जर्मनी, फ्रान्स, जपानसारख्या देशांमध्ये अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणाचे माध्यमदेखील मातृभाषा असल्याचे उदाहरण देतो. हे द्वंद्व स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे आणि आणखी बराच काळ ते सुरूच राहणार आहे.
भारत हा १.३ अब्ज लोकांचा अत्यंत समृद्ध अशा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परंपरेने नटलेला देश आहे. देशात २२ तर मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. त्याशिवाय शेकडो प्रादेशिक भाषा आहेत आणि त्यांच्या हजारो बोलीभाषा देशभर वापरात आहेत. भाषांच्या या विपुलतेचे संरक्षण व संवर्धन करणे गरजेचे असले तरी, विभिन्न भाषिकांदरम्यान संवादाचे साधन म्हणून एका सर्वमान्य भाषेचा वापर करणे गरजेचे ठरते, याबाबत दुमत असू शकत नाही. उत्तर भारतातील लोकांना त्यासाठी हिंदी उपयुक्त वाटते; परंतु दक्षिणेतील सर्व राज्यांचा, विशेषतः तामिळनाडूचा त्याला कडाडून विरोध आहे. त्यामुळे नाईलाज म्हणून का होईना, इंग्रजी या आंतरराष्ट्रीय भाषेचा स्वीकार करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. ही अपरिहार्यता देशाच्या गळी बऱ्यापैकी उतरतही आली होती. देशाच्या कानाकोपऱ्यात फुटलेले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव, राज्यांच्या शिक्षण मंडळांच्या तुलनेत राष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांची वाढू लागलेली संख्या, हे त्याचेच परिचायक होते; पण नव्या शिक्षण धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेण्यात आल्याने, आपण कालचक्र उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही आहोत ना, अशी शंकेची पाल इंग्रजी समर्थकांच्या मनात चुकचुकल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अर्थात मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचेही काही लाभ निश्चितच आहेत. ते नाकारता येणार नाहीत.
विद्यार्थी जी भाषा अस्खलित बोलतात, त्या भाषेतून शिक्षण दिल्यास त्यांना संकल्पनांचे आकलन जलद होते, शिकलेली गोष्ट प्रदीर्घ काळ लक्षात राहते, चिकित्सक बुद्धीस चालना मिळते, हे अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे. परक्या भाषेतून शिकताना पाठांतरावर भर दिला जातो, तर मातृभाषेतून शिकताना विद्यार्थी विषयाचा सखोल अभ्यास करतो आणि परिणामी त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावते. शिवाय, शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असल्यास, घरी अधिक सुशिक्षित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत वावरताना, तसे वातावरण न लाभलेल्या विद्यार्थांमध्ये एक प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण होतो. मातृभाषेतून शिक्षण दिल्याने तो न्यूनगंड बऱ्याच अंशी कमी होऊन विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते. असे असले तरी भारतीय भाषांचा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकार करणे सहजसोपेही नाही. भारतीय भाषांच्या तुलनेत इंग्रजी श्रेष्ठ हा समज मोडून काढणे, अभ्यासक्रमांची आखणी, भारतीय भाषांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकणाऱ्या दर्जेदार गुरुजनांची अचानक वाढणारी मागणी पूर्ण करणे, त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था उभी करणे, अशी अनेक आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. ती निश्चितच सोपी नाहीत. त्यामधून वाट काढली तरी, इंग्रजी ही संवादाची जागतिक भाषा आहे, ही वस्तुस्थिती कुणीही पुसून काढू शकत नाही. त्यामुळे इंग्रजीचे महत्त्व अबाधित राहणारच आहे आणि ते भान सदैव बाळगावेच लागणार आहे !