कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्याअभावी आतापर्यंत बेरंग व नीरस वाटलेल्या लोकसभा निवडणुकीत रंगत येण्याची चाहूल लागली आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे, दिल्लीतील मद्य घोटाळाप्रकरणी पन्नास दिवसांपासून गजाआड असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर झालेली सुटका! आम आदमी पक्षाच्या या सर्वोच्च नेत्याने, सुटका झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, लोकसभा निवडणुकीच्या उर्वरित कालखंडात वातावरण कसे तापू शकेल, याची चुणूक दाखवली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांनीच तयार केलेल्या वयाच्या पंचाहत्तरीनंतर निवृत्तीच्या नियमाला जागत सप्टेंबरमध्ये निवृत्त होतील आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पंतप्रधान पदावर विराजमान करतील, असे विधान केजरीवाल यांनी सुटकेनंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत केले. शाह यांचा मार्ग निर्धोक करण्यासाठी, लोकसभा निवडणुकीनंतर दोनच महिन्यांत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरून योगी आदित्यनाथ यांची गच्छंती होईल, असे दुसरे भाकीतही त्यांनी केले. भाजपकडून स्वत: अमित शाह व योगी आदित्यनाथ, तसेच पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, केजरीवालांच्या विधानांचा प्रतिवाद करताना, त्यांच्या पक्षात वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्यावर निवृत्तीचा नियम नाही आणि मोदीच पंतप्रधान पदावर राहतील, असे स्पष्ट केले. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतरच्या या पहिल्याच बॉम्बगोळ्याने केजरीवाल यांना भाजपविरोधी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नेऊन ठेवले आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षास आजवर किरकोळ दर्शवित आलेल्या भाजप नेतृत्वाला, त्यांच्या विधानाची तातडीने दखल घ्यावी लागली, यातच सगळे काही आले. विरोधी पक्ष कितीही नाकारत असले तरी, भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आल्यास, विरोधकांचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण, हा प्रश्न इंडिया आघाडीतील प्रत्येक घटक पक्ष आणि दोन्ही प्रमुख आघाड्यांपासून अंतर राखून असलेल्या पक्षांच्याही नेत्यांच्या मनात आहे, हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही.
तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बनर्जी यांनी इंडिया आघाडीपासून अंतर बनविल्यानंतर आणि केजरीवाल यांना तुरुंगवारी घडल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेच विरोधकांचा प्रमुख चेहरा म्हणून समोर आले होते; परंतु केजरीवाल यांची लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ऐन मोक्याच्या प्रसंगी झालेली सुटका आणि तुरुंगातून बाहेर पडताच त्यांनी केलेली धुवाँधार सुरुवात, यामुळे राहुल गांधी यांना नक्कीच प्रतिस्पर्धा निर्माण झाली आहे. साध्या बहुमतासाठी आवश्यक तेवढ्या लोकसभेच्या जागा भाजप वगळता इतर एकही पक्ष लढवीत नसल्याने, भाजप पराभूत झाल्यास आघाडी सरकार ही अपरिहार्यता असेल आणि त्या परिस्थितीत पंतप्रधान पदाचे दावेदार अनेक असतील. केजरीवाल यांनी आक्रमक सुरुवात करून, त्या दृष्टीने स्वत:ला समोर करण्यास प्रारंभ केल्याचे मानण्यास जागा आहे.
अर्थात ती केजरीवाल यांची अपरिहार्यताही आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास, केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला चिरडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेत परतू नये आणि ते शक्य झाल्यास मग स्वत:ला पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पुढे करण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही त्यांची निकड आहे. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या उर्वरित कालखंडात यापेक्षाही जास्त आक्रमक केजरीवाल बघायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटू नये! त्यांची आजवरची राजकीय वाटचाल बघता, त्यांच्या पक्षाने एकदा एका ठिकाणी पाय रोवले की, त्या पक्षाला हलवणे दुरापास्त होऊन बसते, हा अनुभव दिल्ली, तसेच पंजाबमध्ये आला आहे. त्यामुळेच वरकरणी आम आदमी पक्षाला अदखलपात्र मानणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने, प्रत्यक्षात मात्र त्या पक्षाने उभे केलेले आव्हान गांभीर्याने घेतले आहे. केजरीवाल यांनीही ते चांगलेच ओळखले आहे.
राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक ती लवचिकताही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळेच, मुळात त्यांच्या पक्षाची मुहूर्तमेढ ज्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून रोवली गेली होती, ते आंदोलन प्रामुख्याने ज्या पक्षाच्या विरोधात उभे राहिले होते, त्या काँग्रेससोबत हातमिळवणी करण्यात त्यांना काहीही वावगे वाटले नाही. त्यासाठी आवश्यक त्या राजकीय कसरती त्यांनी एखाद्या कसलेल्या राजकारण्याप्रमाणे लीलया केल्या. शेवटी प्रश्न त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वाचा आहे! त्यामुळे न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटीनुसार पुन्हा तुरुंगात परतेपर्यंत, संपूर्ण राजकारण आपल्या सभोवतालीच कसे फिरत राहील, याची पुरेपूर दक्षता केजरीवाल घेतील. परिणामी निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपसाठी आणि भाजपला बहुमताने हुलकावणी दिल्यास, काही विरोधी नेत्यांसाठीही डोकेदुखी निर्माण होणे, अपरिहार्य आहे!