हा तर शैक्षणिक दरोडा

शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात नामुष्की ओढवल्यानंतर विदर्भातील शैक्षणिक संस्था सरकारच्या रडारवर आल्या. हायकोर्टाने याप्रकरणी सरकारी यंत्रणा आणि शैक्षणिक संस्थांना धारेवर धरले. या प्रकरणाचा फटका मात्र प्रामाणिक शैक्षणिक संस्था आणि लाखो गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसला. या सर्व प्र्रकाराचा बोध घेऊन शिक्षण विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा होण्याची अपेक्षा होती. मात्र शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौैकशी सुरू असताना नागपुरातील काही शैक्षणिक संस्थांचे शालेय अनुदानावर दरोडा टाकण्याचे काम सुरू होते. १२ शाळांनी २ कोटी ९५ लाख ३६ हजार ८८२ रुपयांचा दरोडा टाकला आहे. तरीही या प्रकरणात खिसा गरम झाल्याने शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांनी काही घडले नसल्याचा आव आणत चौैकशीची फाईल कपाटबंद केली. आता विजय गुप्ता या सामाजिक कार्यकर्त्याने या घोटाळ्याचा भंडाफोड केल्यानंतर विदर्भाच्या शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. केवळ अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी संस्थाचालकांशी साटेलोटे करीत बनावट दस्तऐवजाच्या बळावर ६० टक्के अनुदानाने वेतन लाटले. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी यासंदर्भात तत्कालीन शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण विभागातील कर्मचारी यांच्यासह संस्थाचालक, मालक अशा ३८ लोकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करीत फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली असली तरी वर्षभरापासून या प्रकरणात काही एक प्रशासकीय हालचाली होत नसल्याने या प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर रुजली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१३-१४ मध्ये शासनातर्फे नागपुरातील १२ शाळांना शैक्षणिक अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. नियमानुसार या शाळांना अनुदान २०,४०,६०,८० टक्के याक्रमाणे वाटप न करता २०१४ पासूनच थेट ६० टक्के अनुदान देण्यात आले. हे अनुदान देताना शासन निर्णयात फेरफार करून खोटे व बनावटी अनुदान पत्र तयार करण्याचे कारस्थान रचण्यात आले. त्याचबरोबर या शाळांत ४३ पदे मंजूर असताना संस्थाचालकांनी ५० शिक्षकांची पदे भरली. यासंदर्भातील विजय गुप्ता यांच्या तक्रारीनंतर राज्याच्या प्रधान सचिवांनी शिक्षण आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात सात सदस्यीय समितीने २१ ते २३ जुलै २०१७ या काळात प्रकरणाची चौकशी केली. याप्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याची बाब लक्षात आल्यावर चुकीने हे घडल्याचे दर्शविण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाºयाने वरिष्ठांची परवानगी न घेता ७ लाख ३९ हजार रुपयांची वसुलीही केली. मुळात शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात एसआयटीची स्थापना झाल्यानंतर जसे कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारल्याचे उघड झाले तसाच प्रकार शैक्षणिक अनुदान वाटपात झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधी पक्ष याप्रकरणी पावसाळी अधिवेशनातसरकारची कोंडी करणार की मौन धारण करून गप्प बसणार याकडे आता साºयांचे लक्ष लागले आहे.