‘सातच्या आत घरात’

स्त्रियांनी त्यांच्या ऋतुकाळात मंदिरात वा दर्ग्यात जाऊ नये यासारखी धार्मिक तर्कटे कालबाह्य ठरत असल्याच्या व स्त्रियांनाच ती अमान्य होत असल्याच्या आजच्या काळात मनेका गांधी या केंद्रातील मंत्रीणबार्इंनी मुलींना ‘सातच्या आत घरात’ येण्याचा आदेशवजा सल्ला दिला असेल तर त्याची योग्य ती संभावना देशातील स्त्रियांच्या संघटनांएवढीच अन्य जाणकार वर्तुळांनीही केली पाहिजे. १६ व १७ हे मुलींचे वय संप्रेरकीय प्रस्फुटनाचे म्हणजे धोक्याचे असते अशा लावण्या आपल्याकडे फार लिहिल्या गेल्या. आजच्या जगात मुलींचे हेच वय त्यांचे कर्तृत्व व बुद्धिमत्ता सिद्ध करण्याचे आहे असे मानले जाते. जगभरच्या क्रीडापटू व सांस्कृतिक क्षेत्रात सन्मानासह पुढे आलेल्या या वयातील मुलींना त्यांच्या आईबापांनी सातच्या आत घरात हा नियम लावला असता तर त्यांचे आयुष्य तर विटलेच असते, शिवाय आपले सांस्कृतिक जगही त्यामुळे नीरस झाले असते. मनेकाबाई केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. आपल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष इंदिरा गांधींशी दुरावा धरल्याचा इतिहास त्यांच्या नावावर आहे. एकेकाळी मॉडेलिंगच्या क्षेत्रात मुक्तपणे संचार केल्याचा अनुभवही त्यांच्या जमेला आहे. याशिवाय वाघ, सिंह, हत्ती यापासून हरणे, गायी व अन्य प्राण्यांच्या मुक्तीचा ध्यास घेतलेल्या कार्यकर्त्या अशीही ख्याती त्यांच्या नावावर आहे. अशा नेतृत्वस्थानी असणाऱ्या अधिकारी महिलेने सातच्या आत घरात असे मुलींना ऐकविणे यात त्यांच्या मनात मुलींविषयी असलेला अविश्वास आणि त्यांच्या सरकारचे मुलींना संरक्षण देण्यातले अपयश या दोन्हींची कबुली आहे. झालेच तर या कबुलीत आपले सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय व संरक्षणविषयक अपयशही दडले आहे. शिवाय मुलींना होत असलेला लैंगिक जाच सायंकाळीच होतो हा तर्क कुणाचा आणि कितीसा खरा मानायचा? मुलींचा असा छळ त्यांच्या घरातही होतो आणि तो करण्यात त्यांच्या जवळची माणसेच अधिक असतात हे संशोधित सत्य आपण स्वीकारणार की नाही? सोळा ते सतरा या वयातल्याच नव्हे तर अतिशय अल्पवयीन मुलींपासून वयोवृद्ध स्त्रियांपर्यंतच्या वाट्याला असे अनाचार येतात ही बाब या क्षेत्रातील संशोधनांनीच आता सिद्ध केली आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब तारुण्याच्या उंबरठ्यावरील मुलींएवढीच पौगंडावस्थेतील मुलेही अशा आकर्षणापासून दूर नसतात वा त्यांच्या प्रभावापासून मुक्त नसतात. मग त्यांचेही फिरणे वा बाहेर जाणे बंद करायचे काय? स्त्रीचे स्त्री असणे, मुलीचे मुलगी असणे, तरुणाचे तरुण असणे वा पुरुषाचे पुरुष असणे हा अपराध आहे काय? अपप्रवृत्ती कोणत्या एका विशिष्ट वेळी वा काळातच उसळी घेत असते काय? दाक्षिणात्य अभिनेत्री वरलक्ष्मी शरदकुमारपासून थेट हॉलिवूडमधल्या जेन फोंडा या एकेकाळी साऱ्या जगाने डोक्यावर घेतलेल्या नटीचे यासंदर्भातील अनुभव अशा स्थळकाळाच्या मर्यादा सांगणारे आहेत काय? निर्भया प्रकरण किती वाजता घडले, भारतात आलेल्या पाश्चात्त्य स्त्री पर्यटकांवरचे अत्याचार कोणत्या वेळचे? आपल्या मुली फार प्रगटपणे बोलत नाहीत म्हणूनच आपली अनेक माणसे अजून ‘सभ्य’ राहिली आहेत की नाही? बिघडायचेच असेल तर माणसे व स्त्रिया केव्हाही बिघडू शकतात आणि ज्यांनी सत्प्रवृत्तींचा वसा घेतला असतो ती माणसे व स्त्रिया सदासर्वकाळ असल्या विकृतींपासून दूर राहतात व स्वत:एवढेच इतरांनाही जपतात. प्रश्न वेळेचा नसतो. स्वरूपाचाही नसतो. तो स्त्रियांचा वा पुरुषांचाही नसतो. तो प्रवृत्तींचा असतो. या प्रवृत्तींना आळा घालायला कायदा व दंडशक्ती लागतच असते. पण त्याहूनही अधिक स्त्रियांचे सबलीकरण, मुलींचे आत्मभान, पुरुषांच्या मनोवृत्तीतील चांगले बदल व एकूणच सामाजिक उन्नयन गरजेचे असते. यासाठी एका व्यापक व परिणामकारक व्यवस्थाबदलाची आवश्यकता आहे. या बदलाला मानसिकतेतील बदलाचीही जोड असावी लागणार आहे. केवळ शिक्षण, पदवी, वेतन वा आर्थिक सुरक्षाच त्यासाठी पुरेशी नाही. ज्या व्यवस्थेत आपण निर्भयपणे जगू व वागू शकतो असे व्यवस्थात्मक वातावरणही निर्माण करणे गरजेचे असते. घरात शौचालय नाही म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्यत्व नाकारले जाण्याच्या आताच्या काळात आपल्या संसदेत बलात्काराचे शंभरावर आरोपी निवडून जाणे ही आपल्यातली अनाकलनीय विसंगती आहे. ही आणि यासारख्या अन्य विसंगती शिक्षापात्र ठरल्या पाहिजेत. मुलींना सातच्या आत घरात आणण्याहून त्यांना सारा दिवस व प्रसंगी रात्रीही या देशात निर्भयपणे वावरता आले पाहिजे. चीनसारख्या एकेकाळी धर्म न मानणाऱ्या देशात दिवस आणि रात्र तसेच स्त्री वा पुरुष यांच्यात भेद केलेला आढळत नाही. तेथील कारखान्यात मध्यरात्रीनंतरही वेल्ंिडगसारखी कामे करणाऱ्या शेकडो स्त्रिया पर्यटकांना पाहता येणाऱ्या आहेत. स्त्री सुरक्षित असणे व आपण सुरक्षित आहोत याची जाणीव तिच्या मनात जागवणे हे खरे संस्कृती रक्षण आहे. मुलींना घरात डांबून ठेवणे हा संस्कृती आणि समाज या साऱ्यांचाच पराभव आहे. मनेकाबार्इंना असा पराभव मान्य आहे अशीच त्यांची आताची भूमिका आहे. त्या मंत्री असल्यामुळे त्यांचे वक्तव्य हे सरकारचे अधिकृत धोरणही ठरत असते. मनेकाबार्इंच्या वक्तव्याला मोदी सरकारचे पाठबळ आहे काय हेही अशावेळी विचारायचे असते.