‘बहुत देर कर दी...हुजूर आते आते..’! भारतानं असा हुकमी डाव खेळला की अमेरिकेला करार करणे भाग पडले

पीयूष गोयल यांचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे. भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारात त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे!

डाॅ. विजय दर्डा 

चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह'

भारत आणि अमेरिकेत मुक्त व्यापार करार कधी होईल आणि त्याचे स्वरूप काय असेल, याकडे प्रत्येकाची नजर लागली होती. बहुतेकांना असे वाटत होते की, भारताला वाकावे लागेल. परंतु, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव, त्यांची कुटनीती माहीत असणारे जाणून होते, भारत लवचीकता भले दाखवील पण वाकणार नाही; आणि तसेच झाले. भारत असा हुकमी डाव खेळला की अमेरिकेला  करार करणे भाग पडले. अमेरिकेचे नवे राजदूत सर्जिओ गोर उभय देशांतील संबंधात माधुर्य निर्माण करू शकतील काय, असा प्रश्न मी गेल्या महिन्यात याच स्तंभात विचारला होता. सर्जिओ ट्रम्प कुटुंबाच्या जवळचे आहेत आणि ट्रम्प प्रशासनातील एक ताकदवान व्यक्ती मानले ज़ातात. दोन्ही देशातील संबंधात मधुरता आणायला त्यांनी सुरुवात केली आहे असे दिसते. व्यापार कराराची घोषणा करतानाच ट्रम्प प्रशासनाने भारताला १८ टक्के आयात शुल्काच्या स्तरावर आणले आहे. 

आधी २५ टक्के शुल्क होते आणि रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल २५ टक्के दंड; अशाप्रकारे एकूण ५० टक्के आयात शुल्क भारतावर लावण्यात आले होते. कोणत्याही देशावर लावल्या गेलेल्या आयात शुल्कापेक्षा हा दर जास्त होता. आता १८ टक्के आयात शुल्क पाकिस्तान (१९ टक्के), बांगलादेश आणि व्हिएतनाम (२० टक्के) आणि चीन (३४ टक्के) यांच्यापेक्षा कमी आहे. या कराराचा तपशील येणे अजून बाकी आहे; परंतु भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, ५०० अब्ज डॉलरचा व्यापार अमेरिकेशी करेल आणि अमेरिकेची दुग्धजन्य तसेच कृषी उत्पादने भारतीय बाजारात मिळतील असे ट्रम्प यांनी करारावर सह्या करण्याच्या आधी जाहीर केले. याविषयी शंका उपस्थित व्हायला लागली आहे. 

कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या बाबतीत भारताची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. नरेंद्र मोदींनी या कराराच्या संदर्भात ट्रम्प यांना आपले मित्र संबोधून आनंद तर जाहीर केलाच, शिवाय ट्रम्प यांच्या घोषणेवर मौन पाळले. मोदींनी या संपूर्ण विषयावर आपले मौन एखाद्या सशक्त शस्त्रासारखे वापरले आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्याविरुद्ध कधीही काहीही विधान केले नाही. गेल्यावर्षी १३-१४ फेब्रुवारीला मोदी अमेरिकेत गेले होते. व्यापार कराराविषयी चर्चा झाली;  परंतु यश आले नाही. ट्रम्प यांनी २ एप्रिलला भारतासह जगातल्या जवळपास १०० देशांवर १० टक्के आयात शुल्क लावले. ते  २६  टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते अशी धमकीही दिली. अनेक देशांनी अमेरिकेच्या दबावाखाली समझौता केला, परंतु भारताने  मौन पाळले. ट्रम्प यांनी ३१ जुलैला आयात शुल्क वाढवून २५  टक्के केले. ७ ऑगस्टला २५ टक्के दंडही लावला. आयात शुल्क ५० टक्के झाले. परंतु भारताने ट्रम्प यांच्यावर कोणतीही टीका केली नाही; मात्र हे स्पष्ट केले की आयात  शुल्काच्या दबावाखाली कोणताही करार होणार नाही.

भारतीय उत्पादनांसाठी मोदी सरकारने बाजारपेठेचा शोध सुरू केला. ब्रिटन, ओमान आणि न्यूझीलंडशी भारताने मुक्त व्यापार करार केला. युरोपियन युनियनशी व्यापार करार होताच अमेरिकेची झोप उडाली. २७ देश युरोपियन युनियनचे सदस्य आहेत आणि त्यातील २५ देश युरो चलनाचा वापर करतात. ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे युरोपियन युनियन आणि भारत हे दोन्ही पक्ष जवळ आले आणि दोन दशके रखडलेला करार पक्का झाला. त्याआधी जागतिक व्यासपीठावर चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्याबरोबरही संयुक्त करार करून भारत आपल्या अटींवरच पुढे जाईल, हे पुरेसे स्पष्ट केले गेले होते. ट्रम्प यांनी एका बैठकीसाठी मोदींना अमेरिकेत बोलावले तेव्हा ते गेले नाहीत. कारण त्याचवेळी पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर हेही अमेरिकेला जाणार होते. भारताला घाबरवणे, धमक्या देणे शक्य नाही असा संदेश या सगळ्या घटनांमधून अमेरिकेला मिळाला. भारताचा बाजार आपल्या हातातून निघून जाईल या शक्यतेने अमेरिका धास्तावली. हे सारे घडत असताना भारताने वाटाघाटींचे दरवाजे मात्र उघडे ठेवले. 

नरेंद्र मोदी यांनी वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्यावर जबाबदारी सोपवली.  गोयल यांनी  अरब देश, युरोपीय युनियन आणि रशिया यांच्यासोबत अजोड व्यापारनीती वापरली. पीयूष गोयल यांच्या तर रक्तातच व्यवसाय आहे. मोदींनी योग्य व्यक्तीकडे योग्य काम सोपवले होते. अर्थात,  परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचीही यात महत्त्वाची भूमिका होतीच. या ओढाताणीत दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले, हे मात्र खरे आहे. काही दशकांच्या प्रयत्नानंतर दोन्ही देशांतील संबंध सुधारले  असे अमेरिकन माध्यमेही म्हणत होती. त्यावर  खूपच आघात झाले आहेत. भारताचा विश्वास जिंकण्यासाठी अमेरिकेला खूपच प्रयत्न करावे लागतील आणि भारताला तर कायमच प्रत्येकाशी चांगले संबंध हवे आहेत हेही खरे! 

रशियाबरोबर कित्येक दशकांपासून असलेली आपली मैत्री हे त्याचे सर्वात मोठे प्रमाण. जर ट्रम्प किंवा अन्य कोणी रशियाशी आपली मैत्री तोडू इच्छित असेल तर ते कसे शक्य आहे? रशिया तर आमच्या भावासारखा आहे. भारत बहुध्रुवीय जग अपेक्षितो आणि तो विचार हीच आपली ताकद आहे. अविश्वासाचे धुके लवकरच फिटेल अशी आशा करूया. तूर्तास तर मला गाण्याच्या ओळी आठवत आहेत, ‘बहुत देर कर दी... हुजूर आते आते..’