मिलिंद कुलकर्णी -‘ऑपरेशन लोटस्’चा उपयोग करत काॅंग्रेसचे सरकार पाडून स्वत:चे सरकार स्थापन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न कर्नाटकातील जनतेला आवडला नसल्याचा निकाल आला आहे. शेजारी राज्यातील हा निकाल महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या शेजारी राज्यात म्हणजे मध्य प्रदेशात पुनरावृत्ती करतो का, हे येत्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत कळेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश प्रमाणेच वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्रात जे काही झाले, त्याविषयी मराठी जनता असाच विचार करणार असेल तर मात्र भाजपसाठी काळजीचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिलासा मिळाला असला तरी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीच्या हाती महत्त्वपूर्ण मुद्देदेखील दिले आहेत. त्याचा वापर करत आघाडी आता नव्या दमाने एकनाथ शिंदे व भाजप यांच्या युती सरकारला घेरेल, असे चित्र आहे. त्यात भर म्हणजे ‘गतिमान सरकार’ म्हटले जात असले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार, महामंडळांवरील नियुक्त्या, मोठ्या शहरांमधील थंड बस्त्यातील प्रकल्प, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात विलंब होत आहे.
दराडे बंधूंचे वलययेवल्याचे आमदार किशोर व नरेंद्र दराडे बंधू यांच्याकडील शुभकार्याला सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या दिवशी सर्वपक्षीय महत्त्वाच्या नेत्यांची मांदियाळी जमणे हे या दोघांचा संपर्क आणि जिवाभावाचे नाते जोडण्याची कला अधोरेखित करते. दोन्ही विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. दोघांच्या निवडणुका प्रचंड गाजल्या. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याच्या मतदारसंघात हे दोघे कार्यरत आहेत. शैक्षणिक संस्थांचे मोठे जाळे त्यांनी उभारले आहे. फार गाजावाजा, प्रसिद्धीलोलुपता नसतानाही ते लोकप्रतिनिधी म्हणून सक्षमपणे कार्य करीत आहेत. ते ठाकरे गटात असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आवर्जून आले. भुजबळ विरोधक म्हणून प्रतिमा असतानाही राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आले. स्वकीय असल्याने आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांनीही हजेरी लावली. गिरीश महाजन यांनी दराडे बंधूंच्या कार्यशैली व स्वभाववैशिष्ट्याचे अचूक वर्णन केले. तिसरे दराडेही आता आमदारकीच्या शर्यतीत आहे, हे त्यांचे विधान राजकीय क्षेत्रातील लोकांच्या भुवया उंचावण्यास कारणीभूत ठरले आहे. युवा नेते कुणाल दराडे तर ते नव्हेत?
मंत्रिपदापासून नाशिक वंचितनाशिक जिल्ह्याने भाजपला ५ आमदार दिले असताना मंत्रिपदापासून मात्र वंचित रहावे लागले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यश हवे असेल तर एक मंत्रिपद द्यावे लागेल. दादा भुसे हे शिंदे सेनेचे पालकमंत्री असल्याने महापालिका, जिल्हा परिषद या ठिकाणी त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा राबविणार हे उघड आहे. संख्याबळ असतानाही कामे होत नसतील तर लोकप्रतिनिधी मतदारसंघात काय तोंड दाखविणार, अशी खदखद पक्षात सुरू आहे. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे व डॉ. राहुल आहेर हे तिन्ही आमदार दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदावर त्यांचा दावा आहे. राहुल ढिकले हे पहिल्यांदा तर दिलीप बोरसे हे गॉडफादर नसल्याने स्पर्धेत नसल्याचे चित्र आहे. डॉ. भारती पवार यांच्या रूपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात नाशिकला स्थान मिळाले आहे. आदिवासी समाजाला प्रतिनिधीत्व दिल्याचा लाभ दिंडोरीसह नंदुरबार, शिर्डी या ठिकाणी होईल, असा पक्षनेत्यांचा होरा आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील लाभाचा विचार करून मंत्रिपद दिले जाईल.
आता तिसरा जिल्हाध्यक्षपार्टी विथ द डिफरंस असे वैशिष्ट्य मिरवणाऱ्या भाजपमध्ये किती बदल झाला आहे, त्याचे मासलेवाईक उदाहरण समोर आले. महिनाभरापूर्वी नाशकात आलेल्या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहराध्यक्ष बदलाविषयी चर्चा फेटाळून लावली. गिरीश पालवे यांची मुदत संपून तीन महिने झाले असल्याने नव्या शहराध्यक्षांविषयी मोर्चेबांधणी सुरू होती. पण, बावनकुळे यांच्या वक्तव्यानंतर ती चर्चा थांबली. त्यानंतर अचानक प्रदेश सरचिटणीस ॲड. माधवी नाईक नाशकात आल्या आणि त्यांनी पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली आणि काही इच्छुकांच्या मुलाखती देखील घडल्या. गोपनीय पद्धतीने हे सुरू असल्याने इच्छुकांमध्ये खळबळ माजली. काहींनी येऊन थेट नाईकांना जाब विचारला. निष्ठावंत असूनही आम्हाला साधे बोलावले जात नाही, असा त्यांचा सूर होता. सत्ताधारी पक्ष म्हणून गुण-अवगुण चिकटतात, त्याचा हा प्रत्यय होता. आता पक्षाने तीन जिल्हाध्यक्ष नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे, म्हणे. लोकसभा मतदारसंघनिहाय की नव्याने होऊ घातलेल्या मालेगाव, कळवण जिल्हानिहाय, हे कळायला मार्ग नाही.
महाजनांऐवजी विखेंकडे सूत्रे? भाजपची नाशिक जिल्ह्याची सूत्रे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आहेत. २०१४ ते १०१९ या काळात ते पालकमंत्री होते. २०१७ मध्ये झालेल्या नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपला एकहाती सत्ता मिळवून दिली. २०१९ मध्ये एक खासदार व ५ आमदार निवडून आले. त्यामुळे जळगावकर महाजन यांना नाशिककरांनी पसंती दिली, असे म्हटले गेले. महापालिका निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याचे जाहीर केले होते. अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात काही झाले नाही. पक्षातही त्याविषयी नाराजीचा सूर तयार होत होता. महाजनांऐवजी रावल हा प्रयोग अयशस्वी ठरला. रावल यांचा संपर्क कमी ठरला. आता मात्र शेजारी नगर जिल्ह्यातील राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा नाशिक संपर्क वाढला आहे. संघटनात्मक कार्यक्रमातही ते सहभागी होत असल्याने भाकरी फिरवली जाईल काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.