योगेंद्र यादव
येत्या १० मे रोजी कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक आहे. आज केवळ लोकशाहीच नव्हे तर प्रजासत्ताकाचेही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. करुणा, मैत्री आणि शील या भारतीय स्वधर्माच्या तीन स्तंभांवर एकाच वेळी घातक हल्ले गेल्या काही वर्षांत होत आहेत. सत्तेसमोर लोकशाही संस्था गुडघे टेकत आहेत. या परिस्थितीत ‘भारत जोडो’ यात्रा एक उमेदीचा किरण ठरली; परंतु, देशाच्या जनमानसावर तिने केलेल्या परिणामाची परीक्षा होणे अजून बाकी आहे. भाजप व मित्र पक्षांचे म्हणणे आहे की ही यात्रा केवळ नाटक होते, त्याचा जनमानसावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेही गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी पक्षाने संविधान आणि नैतिकतेच्या सर्व प्रश्नांना निवडणुका जिंकून दाखवून निष्प्रभ केले आहे. त्यांना कोणताही प्रश्न विचारा, उत्तर एकच असते : तुम्ही बरोबर असाल तर निवडणूक जिंकून दाखवा. सत्तारूढांना आव्हान देणाऱ्यांसाठी कर्नाटकातील निवडणूक एक अग्निपरीक्षा म्हणून समोर उभी आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत विरोधी पक्षांनी देशात दोन मोठे प्रश्न उपस्थित केले. पहिला प्रश्न राजकीय सत्ता आणि कंपन्यांचे मालक यांच्या घनिष्ठ संबंधाचा! राहुल गांधी यांनी तो जोरदारपणे उठवला आहे. उत्तरादाखल सत्ताधारी पक्षाने राहुल गांधी यांचा आवाज दडपला. नंतर संसदेच्या कार्यवाहीतून त्यांचे वक्तव्य वगळले. पुढे संसद ठप्प केली आणि शेवटी राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले. कर्नाटक निवडणुकीतही राहुल गांधी हाच प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कर्नाटकातील निवडणुकीत दुसरा एक राष्ट्रीय प्रश्न सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर इतर मागासवर्गीयांचा अपमान केल्याचा आरोप केला तेव्हा राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारले, ‘‘आपल्याला जर मागासवर्गीयांबद्दल इतके प्रेम आहे तर जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर का करत नाही? सरकारच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांत दलित, आदिवासी किंवा मागासवर्गातील अधिकाऱ्यांची संख्या नगण्य का आहे?’’ थोडक्यात राहुल गांधी यांनी मंडल लढाईचा तिसरा टप्पा सुरू करून दिला आहे. कर्नाटकातील निवडणूक भले या दोन मुद्द्यांवर लढवली जाणार नाही; परंतु, या निवडणुकीच्या निकालाकडे प्रस्तुतच्या दोन राष्ट्रीय मोहिमांची अग्निपरीक्षा म्हणून पाहिले जाईल. भाजपला कर्नाटकात पूर्ण बहुमत मिळाले, तर केवळ राहुल गांधी, काँग्रेस आणि भारत जोडो अभियानाचा नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचा पराभव झाला, असे म्हटले जाईल. भाजपचा पराभव झाला तर २०२४ च्या निवडणुकीवर त्याची आच येईल; आर्थिक, सामाजिक आघाडीवरील राजकीय लढाई आणखी तीव्र होईल. या युद्धासाठी कर्नाटक एक अत्यंत उपयुक्त कुरुक्षेत्र होय. गेल्या काही वर्षात भाजपने दक्षिणेचे प्रवेशद्वार म्हणून या राज्याकडे पाहिले. सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध असा हा प्रदेश आहे. आज भले कर्नाटकातून हिजाब आणि अजानवरून होणाऱ्या वादांच्या बातम्या येत असतील; परंतु, बसवण्णांसारख्या संतांचा हा प्रदेश आहे. ही साहित्य आणि धार्मिक सहिष्णुतेची भूमी आहे.
या निवडणुकीचे महत्त्व आणि कर्नाटकातल्या असाधारण शक्यता लक्षात घेता देश आणि प्रदेशातील सामाजिक संघटना आणि जनआंदोलनांनी या निवडणुकीत स्वारस्य दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यत: सामाजिक संघटना आणि जनआंदोलने एकतर निवडणुकीच्या राजकारणापासून पूर्णपणे लांब राहतात किंवा त्यात काही प्रतीकात्मक भूमिका पार पाडून त्यावर समाधान मानतात. जनआंदोलनातील लोकांनी निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याच्या प्रयोगांचा परिणाम फारसा चांगला दिसलेला नाही. कर्नाटकातही जनआंदोलने स्वत: पक्ष म्हणून किंवा उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार नाहीत; परंतु, या निवडणुकीकडे केवळ एक प्रेक्षक म्हणून पाहायचे नाही, असे त्यांनी ठरवले आहे. कुणा एखाद्याचा पक्ष घेण्याचा हट्ट सोडून देऊन सरळसरळ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
- हेच आहे ‘एद्देळू कर्नाटक’. कर्नाटकातील राज्य रयत संघ या नावाने चालणारे शेतकरी आंदोलन, दलित संघर्ष समितीचे अनेक गट, अल्पसंख्याकांच्या अधिकार रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटना तसेच लोकशाही मूल्य आणि जन अधिकारांची रक्षा करण्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना, भारत जोडो अभियान आणि नागरिक यात सर्वांनी मिळून ‘एद्देळू कर्नाटक’ म्हणजे ‘जागो कर्नाटक’ नामक या अभियानाची स्थापना केली. संवाद आणि प्रचार या दोन स्तरावर काम चालू आहे. या अभियानाचे कार्यकर्ते समाजमाध्यमे, पुस्तिका, पत्रके अशा माध्यमातून खोटेपणा आणि द्वेषपूर्ण राजकारणाचा पर्दाफाश करत आहेत. राज्यातील जवळजवळ १०० निवडक जागांवर सत्तापरिवर्तनासाठी सुयोग्य उमेदवाराचा प्रचारही हे अभियान करते आहे. आजवर भाजप उमेदवारांच्या समर्थनासाठी संघ परिवारातील संघटना हेच काम करत आल्या; परंतु, त्यांचा विरोध करणाऱ्या पक्षाकडे असे कोणतेही सामाजिक समर्थन नव्हते. ‘एद्देळू कर्नाटक’ ही उणीव भरून काढण्याचा एक अनोखा प्रयत्न आहे. हा प्रयोग सफल झाला तर राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका तसेच पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीसाठीही ते एक नवे प्रारूप म्हणून सिद्ध होईल.
(लेखक स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष व जय किसान आंदोलनाचे सदस्य आहेत)
yyopinion@gmail.com