अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई
आपल्याच हाताखालच्या अधिकाऱ्याला चौकशी करायला लावायची, ज्यांची चौकशी केली त्यांना त्यांची बाजू न मांडू देता परस्पर निर्णय घ्यायचा, असा तुघलकी कारभार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केला आहे.
कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स ॲण्ड सर्जन्स (सीपीएस) नावाची १११ वर्षे जुनी संस्था आहे. एमबीबीएस नंतर पदव्युत्तर पदविकेसाठी परीक्षा घेण्याचे काम ही संस्था करते. या संस्थेचे प्रवेश ‘नीट’च्या पात्रता यादीतील गुणवत्तेनुसार राज्य शासन करते. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून जवळपास ११०० आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ४८ जागा भरल्या जातात. त्यांच्या परीक्षा घेण्याचे काम सीपीएस करते. महापालिकांची २१ आणि १५० खासगी हॉस्पिटलमार्फत हा अभ्यासक्रम राबवला जातो. यावर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ४८ जागा ‘नीट’च्या माध्यमातून भरल्या; मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने जागा भरण्याआधी सीपीएसवरच परीक्षा घेण्याची बंदी आणली गेली.
एकाच राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग त्यांच्या जागा भरतो आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग परीक्षेवर बंदी आणतो. नॅशनल मेडिकल कमिशनने कायद्यानुसार मान्यता दिलेले दहा अभ्यासक्रमही राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी वगळले आहेत. त्यासाठीची दिलेली कारणे हेतूवर शंका निर्माण करणारी आहेत. सीपीएसच्या वतीने गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा-नगरहवेली या ठिकाणचे प्रवेश मात्र व्यवस्थित सुरू आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकाप्रमाणे हजार लोकसंख्येसाठी किमान एक डॉक्टर असायला हवा. महाराष्ट्रात हे प्रमाण हजार लोकसंख्येमागे ०.८४ व देशपातळीवर सरासरीच्या ०.९० इतके कमी आहे. वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अनंत अडचणी आहेत. पालघर, ठाणे, जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत दर्जेदार, परवडणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा देणे अवघड बनले आहे. ९ वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला चार वर्षांत सर्व प्रकारच्या १२,९०६ डॉक्टरांची पदे लागतील. सार्वजनिक आरोग्य विभागात डॉक्टरांची ६१ टक्के पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागात ३,९७४ पदे रिक्त आहेत. ही आकडेवारी केवळ सरकारी व्यवस्थेतील आहे. खासगी व्यवस्थेत डॉक्टरांचे प्रमाण कितीतरी कमी आहे.
राज्यात दरवर्षी ९,५०० एमबीबीएस, तर ३,५०० पदव्युत्तर डॉक्टर तयार होतात. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे तत्कालीन प्रशासक प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. देवी शेट्टी यांनी देशात दरवर्षी ४० हजार पोस्टग्रॅज्युएट डॉक्टर निर्माण व्हायला हवेत, असा अहवाल दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने हळूहळू पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या जागा वाढवल्या. आता ही संख्या २३ हजारांपर्यंत आली आहे. तरीही दरवर्षी डॉक्टर्स कमी पडत आहेत. असे असताना राज्यातील एक संस्था पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून १,२०० तज्ज्ञ डॉक्टर्स दरवर्षी तयार करत होती. ते डॉक्टर रुग्णांना उपचार देण्यासाठी उपलब्ध होत होते. या संस्थेला केंद्र शासनाने परवानगी दिली होती; पण केंद्राच्या पुढे जाऊन राज्य सरकारने सीपीएसवर बंदी आणली. परिणामी २०२२ मध्ये ‘नीट’ पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची आशा दुरापास्त झाली. ज्यांना प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा होती त्यांनी २०२३ ची ‘नीट’ दिली नाही. त्यामुळे दोन वर्षे नव्हे तर पुढची ‘नीट’ पास होईपर्यंत त्यांना प्रवेशच मिळणार नाही.अंदाजे ११०० जागांपैकी पदव्युत्तर जागा या शासकीय, निमशासकीय, महापालिका रुग्णालयांमध्ये असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रवेश मिळणाऱ्या ४७० जागांसाठी विनामूल्य शिक्षण मिळत होते, तर जवळपास ६३० जागांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये १२ ते २७ लाख रुपये खर्चून दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करता येत होता. सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे विनाशुल्क उपलब्ध होणाऱ्या जागा रद्द झाल्या. जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारे इन सर्व्हिस पदविका प्रवेश बंद झाले. हे करताना आरोग्य विभागाशी कसलीही सल्लामसलत करण्याचे सौजन्यही वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दाखवावेसे वाटले नाही.
सीपीएसमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. चुका असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, पण चुका दुरुस्त न करता किंवा त्या दृष्टीने कोणतीही पावले न उचलता एकतर्फी निर्णय घेत ही पद्धतीच बंद करणे म्हणजे डोके दुखते म्हणून डोके कापण्याचाच हा अघोरी प्रकार आहे.
मुळात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला संलग्नित संस्थांचे परीक्षण करण्याचे प्रयोजनच नाही. तरीही शासनाने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून संस्थेची तपासणी करून घेतली. सध्या वैद्यकीय परिषद बरखास्त झाली आहे. प्रशासकपदी असणाऱ्या वैद्यकीय अधिष्ठाता वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना रिपोर्ट करतात. याचा अर्थ आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्याकडून तपासणी करून घ्यायची. परिषदेने कोणत्या उणिवा अधोरेखित केल्या, त्या दूर करण्याची कसलीही शिफारस सीपीएसला करायची नाही आणि समोरच्या संस्थेला बाजू मांडण्याची संधी न देता परस्पर परवानगीच रद्द करून टाकायची हा तुघलकी कारभार नाही तर काय..? त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्यासाठी केला, की स्वतःचे विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी.., असा प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याचे उत्तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाला द्यावे लागेल.