मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या सत्रात जी कामे केली आणि ज्या बाबतीत पुढाकार घेतला त्यावरून सरकारची पुढे जाण्याची दिशा, तसेच देशाला नव्या युगात नेण्याची दृष्टी स्पष्ट होते. निर्णय घेण्याची गती आणि काम करण्याचा तडाखा गेल्या ५० दिवसांत अतुलनीय होता, असेच म्हणावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आणि केंद्र सरकारने शेकडो महत्त्वाचे निर्णय घेतले. किमान शासन, कमाल प्रशासन या तत्त्वाने प्रेरित झालेले हे निव्वळ वाचाळवीर सरकार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. २०२२ आणि २०२४ सालासाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट दिसून येतो. २०२२ साली या देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होतात, तर २०२४ हे वर्ष या सरकारला मिळालेल्या जनादेशाच्या पूर्ततेचे अखेरचे वर्ष आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय आणि घेतलेला पुढाकार यातून भाजपच्या संकल्पपत्राशी सरकारची बांधिलकी दिसून येते. तसेच समाजाच्या प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्धारही दिसून येतो.
संपलेल्या ५० दिवसांत सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट हे गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे सबलीकरण असल्याचे दाखवून दिले असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करीत असतानाच तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा हेतूही स्पष्ट झाला आहे. सध्याचे सरकार लोकांना कायदा व सुव्यवस्था प्रदान करीत असताना, मध्यमवर्गाचे आणि व्यापाºयांचे जीवन सुखकर करील तसेच अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. भारताचे अर्थकारण पाच लाख कोटी डॉलर्सचे करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करीत असताना जगाच्या राजकारणात स्वत:चा ठसा उमटवील. देशातील सर्व १४ कोटी शेतकºयांचा समावेश पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत झाला असून, प्रत्येक शेतकºयाला त्यांच्या साधनांसाठी दरवर्षी रु. ६००० ची मदत मिळणार आहे. सर्व शेतकरी पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरतील. शेतकºयांची मुख्य मागणी त्यांच्या उत्पादनाला उत्पादन मूल्य मिळावे ही आहे. एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन मूल्य अधिक ५० टक्के रक्कम हे आधार मूल्य राहील, अशी त्याची व्याख्या केली आहे. मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून हे भाव मिळण्याची व्यवस्था केली आहे आणि २४ प्रकारच्या पिकांना आधारमूल्य मिळू लागले आहे. आता शेतकºयांना त्यांच्या बाजरीच्या उत्पादन मूल्याच्या वर ८५ टक्के, उडदासाठी ६४ टक्के, तूरडाळीसाठी ६० टक्के मिळतील. शेतकºयांची शेती परवडणारी व्हावी यासाठी पुढील पाच वर्षांत १०,००० कृषी उत्पादक संघटनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय मासेमारीसाठीही प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत कर्ज परताव्यात सूट जाहीर केली आहे.