२१व्या शतकाचा युगधर्म : वसुंधरा बचाव; मानव बचाव

आधुनिक औद्योगिक अर्थरचना, जीवनशैली व उत्पादन पद्धती ही निसर्ग आणि मानवासाठी हानिकारक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले.

प्रा. एच.एम. देसरडाआधुनिक औद्योगिक अर्थरचना, जीवनशैली व उत्पादन पद्धती ही निसर्ग आणि मानवासाठी हानिकारक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले. तापमान वाढीमुळे होत असलेला हवामान बदल (क्लायमेट चेंज) हा अवघ्या मानवसमाजाचा कळीचा प्रश्न असल्याचे आज कुणी शाबूत डोक्याची सुज्ञ व्यक्ती नाकारू शकत नाही. किंबहुना वेळीच याला रोखले नाही तर मोठा अनर्थ ओढवेल हेदेखील स्पष्ट जाणवत आहे. २०१५ च्या अखेरीस झालेल्या पॅरिस परिषदेचा व अलीकडच्या बॉन येथील बैठकीचा हा खणखणीत इशारा आहे.निसर्गाची ऐसीतैसीखरंतर अशा प्रकारच्या आणाभाका (उत्सर्जनात स्वेच्छिक घट) भारतासह सर्वच राष्ट्रांनी घेतल्या आहेत. प्रश्न त्याबरहुकूम कृती होण्याचा आहे! मात्र, महत्प्रयास व मिन्नतवारीने संमत झालेला ठराव/करार अमेरिकेचे (नंतर) निवड झालेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चक्क धुडकावून लावला आहे. गांधीप्रणीत स्वदेशी व स्वावलंबनाचा मार्ग आणि गरजा सीमित करून निसर्गाशी तादात्म्य राखत जगण्याची जीवनशैली (लाईफ स्टाईल) याखेरीज जगाला तरणोपाय नाही.हवामान बदलाचा गांभीर्याने विचार करून तापमान वाढ रोखल्याखेरीज मानवाचे भरणपोषण नि आरोग्यच नव्हे तर पृथ्वीची सुरक्षितता जपणे सुतराम शक्य नाही. यासाठी मानवाला आपल्या जीवनशैलीत, सत्वर आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषकरून जीवाश्म इंधनाचा (फॉसील फ्युअल) वापर सत्वर कमी करणे अपरिहार्य आहे. तात्पर्य, कोळसा, तेल, वायू या इंधनाचा (हायड्रोकार्बन) वापर लक्षणीय प्रमाणात जाणीवपूर्वक कमी केला पाहिजे. मानव व पशूंची प्राणी ऊर्जा (मलमूत्र, बायोगॅस आदी) व सर्वत्र उपलब्ध असलेली पवन व सौरऊर्जा हाच जगाला तापमान वाढीपासून वाचवणारा अक्षय ऊर्जा स्रोत आहे, ही बाब नीट ध्यानी घेऊन प्रचलित ऊर्जा व विकासप्रणालीच्या विळख्यातून सहीसलामत बाहेर पडता येईल. थोडक्यात आता एक किलो कोळसा, एक लिटर पेट्रोल, डिझेल नि गॅस वापरणे हा वसुंधरेविरुद्ध चक्क गुन्हा आहे. येऊ घातलेल्या महाधोक्याचा भय इशारा देणारी आर्त हाक १८४ देशांच्या १५ हजारांहून अधिक शास्त्रज्ञांनी नुकतीच दिली आहे. याचा आपण केव्हा अंतर्मुख होऊन गांभीर्याने विचार करणार? की विकासाच्या गोंडस नावाने ही सर्व विनाशकारी चैन, चंगळ, भोगविलास मस्तवालपणे करीत राहणार? याचा अर्थ विकासाला आंधळा विरोध नाही तर आंधळ्या विकासाला विरोध आहे!१९ व्या व २० व्या शतकात मुख्य राजकीय विवाद (डिबेट) सामाजिक, आर्थिक विकास, उत्पादन वाढ व जनकल्याणसाठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असावी की साम्यवादी-समाजवादी व्यवस्था हा होता. रशिया व चीनची क्रांती म्हणजे उत्पादन साधनांची सामाजिक मालकी अशी विचारप्रणाली रूढ झाली. नंतरच्या काळात सरकार की बाजार (स्टेट आॅर मार्केट) ही चर्चा प्रकर्षाने पुढे आली. यूएसएसआरच्या अधिपत्याखालील सोविएत राजवटीचे पतन झाल्यानंतर व चीनने बाजारी समाजवादाचा (मार्केटसोशॅलिझम) स्वीकार केल्यानंतर ‘जागतिकीकरणा’चे नवे युग अवतरले. याखेरीज चेल्याचपाट्यांच्या अगर कुडमुड्या (क्रोनी) भांडवलशाहीचे प्रस्थ सर्वत्र दिसते.कहर म्हणजे अशा क्रोनी-भांडवलशाहीप्रमाणेच क्रोनी-समाजवादी व्यवस्था केवळ साम्यवादी देशातच नव्हे तर भारतासारख्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या देशातही सर्वदूर पसरली आहे. कंत्राटे देण्यासाठी व घेण्यासाठी लाच देणे-घेणे हा गोरखधंदा राजरोसपणे सर्व स्तरावर चालू आहे. तात्पर्य, गत २०० वर्षांची भांडवलशाही व्यवस्था, शंभर वर्षांची प्रचलित (तथाकथित) समाजवादी-साम्यवादी व्यवस्था या दोन्ही संसाधनांच्या अतिदोहन, निसर्गाचा विध्वंस व माणुसकीची ऐसीतैसी करणाºया भांडवली बांडगुळी राक्षसी व्यवस्था आहेत, हे सत्य विसरून चालणार नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार भारताची गणना जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट देशांमध्ये होते. काळा पैसा हे तर याचे प्रमुख अविभाज्य अंग बनले आहे. मोदी-जेटली-शहा जुगाड-जुमला चलता रहेगा.लोक म्हणजे कच्चा माल!यासंदर्भात हे सांगणे आवश्यक आहे की, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा लागू झाल्यानंतरदेखील केवळ काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारांचेच नव्हे तर भाजपप्रणीत युती सरकारांचे व्यवहारदेखील कंत्राटे देऊन म्हणजे खंडणी अगर लाच घेऊनच चालले आहेत. कोळसा व अन्य खनिजे तेल उत्खननाचे परवाने, हायवे, पोर्ट व अन्य बांधकामांची कंत्राटे मर्जीतील बगलबच्यांना देऊन तुंबडी भरणे हा सध्याचा राजकीय महाउद्योग आहे. अंबानी, अदानी व अन्य उद्योग समूह रिअल इस्टेटवाले यांना यूपीए असो की वाजपेयी व मोदींचे एनडीए असो ते त्यांना पाहिजे ती संसाधने मिळवण्यास तसेच जनहित व पर्यावरणीय कायदे धाब्यावर बसविण्यास व चक्क बदलून घेण्यास काही अडचण नाही.हे सर्व राजरोसपणे लोकांना भूलथापा देऊन हवे त्या चिन्हावर बटन दाबून घेऊन कह्यात ठेवण्याचा कळप व्यापार-उद्योगवाल्यांसाठी ते आहेत ग्राहक नि आजीमाजी सत्ताधाºयांसाठी ते आहेत मतदार! प्रचलित लोकशाही ही धनदांडगेशाहीची बटिक बनली आहे, गडी बदलली तरी खेळ व खेळी मात्र तीच आहे. सबब गरज आहे व्यवस्था परिवर्तनाची!(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)