१४२ जीवांनिशी बुडालेली नोटाबंदी

देशात ‘दडवून ठेवलेले काळे धन’ बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेला हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा ‘तेजस्वी’ निर्णय व त्यासाठी प्रामाणिक नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या नोटा बदलून घ्यायला बँकांसमोर रांगा लावून केलेला व्यायाम तब्बल १४२ लोकांचे प्राण घेऊन गेला. देशातील जुन्या नोटांचे मूल्य १५.४४ लक्ष कोटी एवढे होते. एवढ्या द्राविडी प्राणायामानंतर त्यापैकी १५.२८ लक्ष कोटी रुपये देशातील प्रामाणिक नागरिकांनी बँकात जमा केले. न आलेल्या नोटा अवघ्या १६ हजार कोटींच्या आहेत. तात्पर्य, १६ हजार कोटींच्या काळ्या पैशासाठी सरकारने देशातील कोट्यवधी लोकांना बँकांच्या रांगेत उभे रहायला लावून त्या व्यवहारात आपलेच हात काळे करून घेतले आहेत. त्याच वेळी नव्या नोटा छापण्याच्या उद्योगात सरकारला ७.९६५ कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत. त्याखेरीज या नोटाबंदीचा निर्णय लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ज्या जाहिराती प्रसिद्धी माध्यमांवर त्याला द्याव्या लागल्या त्यांचा खर्च आणखी काही हजार कोटींच्या घरात जाणारा आहे. यातील मोठा जाच या निर्णयासाठी सरकारने साºया देशातील प्रामाणिक स्त्रीपुरुषांना कित्येक महिने वेठीला धरल्याचा आहे. आपण काहीतरी जगावेगळे व अभूतपूर्व असे करीत असल्याचा आव आणून त्यावर गेली दोन वर्षे देशातील जुन्या सरकारांवर व जनतेवर अप्रामाणिकपणाचा व काळे धन जमविल्याचा वहीम ठेवत मोदी सरकारने जनतेशी सरळ राजकारण केले. असा निर्णय घेण्याआधी व त्यात नागरिकांना भरडण्याआधी देशात खरोखरीच किती काळे धन आहे आणि ते कोणाकडे दडले आहे, याची साधी शहानिशाही या सरकारने केल्याचे दिसले नाही. परिणामी चलनबदलाच्या निर्णयाने ओल्याएवढेच कोरड्यांनाही भरडून काढले आहे. एवढ्या मोठ्या अपयशावर पांघरुण घालून त्याची प्रशंसा करण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली आता ‘कोणाकडे किती पैसा होता हे यातून सरकारला समजले’ अशी वक्तव्ये करू लागले आहेत. सारे काळे धन सरकारच्या हाती येईल व ते आले की प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात किमान १५ लक्ष रुपये जमा केले जातील असे आश्वासन मोदींनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात जाहीररीत्या दिले होते. एवढा देशव्यापी चलनबदलाचा उद्योग करून काळे धन या नावाची बाबच येथे नसल्याचे आता उघड झाल्याने आपण देशाला दिलेल्या त्रासाचे काही प्रायश्चित्त या सरकारने घ्यायचे की नाही? माणसे बँकांसमोर रांगा लावून तासन्तास तिष्ठत असायची तेव्हा त्यांचे ते कष्ट हीच त्यांची देशभक्ती असल्याचे मोदींचे भक्त तेव्हा सांगायचे. आजवर जे कुणी केले नाही ते मोदी करीत आहेत अशा कविता ते ऐकवायचे. काही जागी बँकांसमोरील अशा रांगांना राष्ट्रगीत ऐकविण्याचे हास्यास्पद उद्योगही या भक्तांनी केले. जुन्या सरकारांनी काही केले नाही आणि आता आम्ही जनतेला सोबत घेऊन सारेच काही नव्याने करायला लागलो आहोत, हा तेव्हाचा सरकारचा व त्याच्या मागे असलेल्या भक्तांचा अविर्भाव होता. आता त्यांना त्याचा पश्चात्ताप नाही, खेद नाही, साºया देशाला महिनोन्महिने रांगेत उभे केल्याचा एक कोडगा अभिमानच त्यांच्या मनात आहे. सरकार, त्याचे मंत्री, प्रवक्ते आणि टिष्ट्वटर आणि अन्य माध्यमांवर बसविलेले त्याचे पगारी प्रचारकही त्याविषयी काही बोलायला तयार नाहीत. अंगावर ओढवून घेतलेल्या एका प्रचंड अपयशाची साधी खंतही त्यातल्या कोणाला वाटू नये हा या माणसांची कातडी गेंड्याची असावी हे सांगणारा प्रकार आहे. विदेशातले काळे धन आणण्याचे आपले अभिवचन या तीन वर्षांत सरकारला पूर्ण करता आले नाही आणि आता देशातले काळे धनही त्याला उपसून काढता आले नाही. अनेक आघाड्यांवर आलेल्या आजवरच्या अपयशातली ही नवी भर आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अस्मानाला भिडले आहेत आणि ते दिवसेंदिवस वर जात आहेत. रोजगार निर्माण होताना दिसत नाहीत, बेरोजगारांचे शहरी व ग्रामीण भागातील तांडे दिवसेंदिवस मोठे होत आहेत. एकेका सरकारी इस्पितळात महिन्याकाठी शेकडो मुले मरत आहेत आणि मुंबईसारखे औद्योगिक शहरही पावसाच्या संकटापासून सरकारी यंत्रणांना वाचविता येत नाही. याच काळात ज्यांचे आशीर्वाद या सरकारने घेतले त्यातले एक बापू आणि दुसरे बाबा तुरुंगात असलेले दिसत आहेत. शिवाय उरलेलेही त्याच वाटेवर असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातले कोणतेही अपयश मोठे असले तरी नोटाबंदीने घालविलेली प्रतिष्ठा सरकारला त्याची मान खाली घालायला लावणारी आहे. एवढ्या तांत्रिक व महत्त्वाच्या निर्णयाची परिणती अशी होईल याची साधी कल्पना ज्यांना येत नाही त्यांच्या दूरदृष्टीचाच नव्हे तर साध्या राजकीय भूमिकेचाही हा पराभव आहे. त्या काळात बँकांसमोर उभ्या झालेल्या रांगेत मेलेली १४२ माणसे हकनाक मेली आहेत. जेवणाचे डबे आणि पिण्याचे पाणी घेऊन रांगा लावलेल्या माणसांची ती कवायत वाया गेली आहे. त्यातून आपली राजकीय व शासकीय कृतघ्नता एवढी की त्या बिचा-यांविषयी कधीतरी दु:ख व्यक्त करावे असे सरकारसह कोणालाही वाटले नाही आणि संसदेनेही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली नाही. अदूरदर्शी निर्णयांचे केवढे दुष्परिणाम भोगावे लागतात ते सांगणारे हे वास्तव आहे.