यापूर्वीही झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण, स्थायी समितींच्या बैठकीत विविध विकासकामे मंजूर करून, त्यासाठी निधीचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र कामे काही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाहिजे त्या प्रमाणात विकास झालेला नाही. पदाधिकाऱ्यांनी कामे सुरू न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र अधिकारी काही ऐकत नाही.
तीच बाब आता पंधराव्या वित्त आयोगासंदर्भात आहे. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या सभेत १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा ठराव पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. मात्र ग्रामपंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून कामे मार्गी लागू दिली नसल्याचा प्रकार नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आला. अधिकारी कामाची टाळाटाक करीत असून, सदस्यांना वेठीस धरण्याचे उद्योग केले जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. तर अधिकाऱ्यांना कामच करू द्यायचे नसेल तर निधी परत पाठवण्याचा ठराव करावा लागेल अशी उद्विग्नता अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांनी बोलून दाखविली.
दरम्यान, अधिकारी कामे करीत नसतील तर पदाधिकाऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून या मुजोर अधिकाऱ्यांना धडा शिकविला पाहिजे. पदाधिकारी अधिकाऱ्यांपुढे हतबल हाेता कामा नये. असे झाल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासकामेच होऊ शकणार नाही. शासन निधी देत असेल आणि तो पैसा जर ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत नसेल तर त्या निधीचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे ज्या विाभागासाठी निधी आला आहे, तो खर्च झालाच पाहिजे यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी आग्रही असायला पाहिजे. यासाठी पक्षीय मतभेद विसरून सर्वांनी एकत्र येणे गरजेेचे आहे. तरच अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल.