साक्रीसह धुळे तालुक्यातील गरताड येथे कर्जमुक्तीसाठी भर उन्हात ‘एल्गार’

सत्यशोधक शेतकरी सभा : गरताड गावानजिक रास्तारोकोसह जेलभरो आंदोलन

ठळक मुद्देधुळे तालुक्सातील गरताड गावानजिक शेतकºयांकडून रास्तारोको आंदोलन सुरु असताना माणुसकीचे दर्शन घडले़ यावेळी रस्त्याने जाणाºया एका रुग्णवाहिकेला तातडीने वाट मोकळी करुन देण्यात आली़ साक्रीत राज्य शेतकरी संघटनेच्या सुकाणू समितीच्यावतीने जेलभरो आंदोलन करण्यात आले़ या दरम्यान निघालेल्या रॅलीत पारंपारीक आदिवासी नृत्य तसेच शिबली डोक्यावर घेऊन नृत्य केल्याने हे आकर्षण ठरले़प्रशासनाला शेतकºयांनी सादर केले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे/साक्री : सरसकट कर्जमाफी मिळावी; यासह अन्य मागण्यांसाठी सोमवारी धुळे तालुक्यातील गरताड आणि साक्री येथे सकाळी ११ वाजता जेलभरोसह रास्ता रोको  राज्य शेतकरी सुकाणू समितीच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक शेतकरी सभेतर्फे करण्यात आले. दरम्यान, कॉ़ किशोर ढमाले आणि कॉ़ सुभाष काकुस्ते यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले़ यासंदर्भात तहसीलदार अमोल मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की आदिवासी वनहक्क कायदा व पंचायत विस्तार अधिनियम (१९९६) पेसा अ‍ॅक्टची योग्य अंमलबजावणी करुन कसत असलेल्या जमिनीच्या वैयक्तिक हक्कांचे सातबारा उतारे द्या, कुठल्याही प्रकारच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी पेसा कायद्यातून सूट देऊ नये, पेसा कायद्यातून वगळलेल्या आदिवासी बहुल गावे, वस्त्या वाड्या पाड्या यांचा त्यात समावेश करा़ राहून गेलेले वनहक्क दावे स्विकारण्यात यावेत़ बेकायदेशिरपणे ग्रामपंचायतीकडे पाठविलेले वनहक्क दावे उपविभागीय समितीने स्वत:कडे घेऊन त्यांची पडताळणी करावी़ जिल्ह्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांना वनहक्क दावेदारांना तात्काळ नुकसान भरपाई वर्ग करा़ शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करुन उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा याप्रमाणे हमीभाव द्या़ शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडणारे शेतकरी विरोधी आयात-निर्यात धोरण बंद करा़ गोवंश हत्या बंदी, भूसंपादन, एसईझेड असे विविध प्रकारचे कायदे रद्द करा़ आदिवासी वन्नहक्कानुसार प्रमाणपत्र धारकांना बँक कर्ज पुरवठा करण्यास नकार देत आहेत, या बाबत तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बँक शाखा अधिकाºयांना बोलवावी़ पट्टेधारकांना नैसर्गिक आपत्तीची नुकसान भरपाई द्यावी़ जिल्ह्यातील वनहक्क दावा दाखल केलेल्या दावेदारांचे जिल्हास्तरीय समिती व उपविभागीय स्तरीय समितीकडे प्रलंबित दावे त्वरित मंजूर करा़ आदिवासींना हक्कांपासून दूर ठेवण्याचे कारस्थान करीत असल्याने अशा वनकर्मचाºयांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा़ महसूल मंडळनिहाय शिबिर लावून आदिवासींच्या जातीचे दाखले त्वरित देण्यात यावे़ मागील शिबिरामध्ये मंजूर करुनही न दिलेले जातीचे दाखले त्वरित देण्यात यावे़ शेतकºयांना न विचारता त्यांनी घेतलेले कर्ज हे जुनेनवे करुन त्यांना कर्जमाफीच्या फायद्यापासून वंचित करुन शेतकºयांची दिशाभूल करणाºया सहकारी सोसायटी कर्मचाºयांवर शाखा अधिकाºयांवर गुन्हा नोंद करा़ कर्जमाफी झालेल्यांना कुठलेही व्याज आकारु नये़ दूध उत्पादकांना १२ जून २०१७ रोजी जाहीर केलेला प्रतिलीटर २७ रुपये दर द्यावा आणि मागील फरक लीटर मागे ७ रुपये या प्रमाणे दूध उत्पादक शेतकºयांच्या खात्यावर त्वरित जमा करावा़ संपूर्ण थकीत वीजबिल माफ करावे़ पुढे पुरेशा दाबाने सलग वीजपुरवठा द्यावा़ फाटलेली जिर्ण झालेली झालेली रेशनकार्ड बदलून द्या़ टंचाईग्रस्त गावांना त्वरित पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशा विविध मागण्या शेतकºयांनी प्रशासनापुढे सादर केल्या़