धुळे : महापालिकेने 2013 मध्ये महासभेत ठराव करून वृक्षलागवड, सौरऊर्जा संयंत्र, रेन वॉटर हॉव्रेस्टिंग व गांडूळ खत प्रकल्प राबविल्यास मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात 2 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता़ मात्र या ठरावाबाबत वसुली विभागच अनभिज्ञ असून महासभेच्या ठरावातील सवलत कागदावरच असल्याचे समोर आले आह़ेमहासभेचा ठराव असा़़़महापालिकेने 22 जानेवारी 2013 ला झालेल्या महासभेत सदस्य अनिल मुंदडा यांनी, ज्या मालमत्ताधारकांनी कृमी मिश्र खत व सौरऊर्जा संयंत्राचा अवलंब तसेच इतर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत पद्धत वापरल्यास मनपा अधिनियम 1949 चे कलम 140 ब अन्वये मालमत्ता करातून सूट देण्याचे सूचित केले होत़े या अधिनियमाच्या प्रयोजनात पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था, कृमी मिश्र खत, सौरऊज्रेचा वापर आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत, सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर किंवा पर्यावरणानुकूल आणि लाभदायक गृहनिर्माण यांना चालना देणारी कोणतीही योजना या बाबींचा समावेश करण्यात आल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आह़े तसेच वसुली विभागाने मालमत्ताधारकांना बिले वितरित केल्यानंतर 15 दिवसांचे आत एकरकमी कर अदा करून 2 टक्के सूट मिळविण्यासाठी अर्ज केल्यास वसुली निरीक्षकामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील वर्षाच्या करात 2 टक्के सूट देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला़ यासाठी आतार्पयत जवळपास 40 नागरिकांनी अर्ज केले असले तरी सवलतीबाबत संभ्रमावस्था आह़े नागरिकांनी सूट मिळविण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही सवलत मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात़ त्यामुळे महासभेच्या ठरावाकडेच वसुली विभाग दुर्लक्ष करीत आह़े 2 टक्के सूट देण्याच्या ठरावाचा लाभ आतार्पयत किती मालमत्ताधारकांना मिळाला, याची आकडेवारीदेखील वसुली विभागाकडे उपलब्ध नाही़ठरावात दुरुस्तीची मागणीमहासभेने 2013 मध्ये केलेल्या ठरावात सूट देण्याची सवलत पुढील वर्षाच्या करात आह़े मात्र मालमत्ताधारकाने सूट मिळण्याकामी अर्ज केल्यास त्याला त्याच वर्षाच्या करात सूट देण्याबाबतची दुरुस्ती ठरावात करण्यात यावी, अशी वसुली विभागाची मागणी आह़े त्यामुळे सदरचा विषय पुन्हा महासभेत घेतला जाणार आह़े मात्र अंमलबजावणी होणार नसेल तर दुरुस्ती होऊन काय साध्य होणार हा प्रश्नच आह़े त्याचप्रमाणे यापूर्वी महासभेत ठराव झाला असला तरी जनता अजूनही त्याबाबत अनभिज्ञ आह़े त्यामुळे जनतेच्या हितासाठी होणा:या ठरावांची जनजागृती होणे आवश्यक आह़ेसंपूर्ण महापालिकेची आर्थिक भिस्त असलेल्या वसुली विभागाकडे कोणत्याही प्रकारची माहिती एकत्रितरित्या संकलित केली जात नाही़ त्यामुळे मालमत्ताधारकांची नेमकी संख्या, मालमत्ता कराची एकूण मागणी, निव्वळ थकबाकी, मालमत्ता कराची वितरीत बिले, वसुलीची रक्कम यांसारखी कोणतीही ठोस व अचूक माहिती वसुली विभागाकडे उपलब्ध नाही़ त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कामकाजावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत़े सर्व माहिती दर महिन्याला संकलित होणे आवश्यक आह़ेमालमत्ताधारकाने स्वत:च्या जागेत दरवर्षी कमीत कमी 5 झाडे लावल्यास मालमत्ता करात 2 टक्के सूट़ सौरऊर्जा सयंत्र वापर केल्यास व ते दरवर्षी सुरू असल्यास 2 टक्के सूट़ पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था दरवर्षी केल्यास व त्याचा पुनर्वापर (रेन वॉटर हॉव्रेस्टिंग) केल्यास 2 टक्के सूट़ गांडूळ खत प्रकल्प दरवर्षी सुरू असल्यास 2 टक्के सूट़सोलर सिस्टिम, रेन वॉटर हॉव्रेस्टिंगसंदर्भात झालेल्या ठरावात सुधारणा आवश्यक आहेत़ त्यामुळे हा विषय पुन्हा महासभेत ठेवला जाईल़ आतार्पयत सदर ठरावाबाबत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती प्रत्येक लिपिकाकडून घ्यावी लागेल़ -किशोर सुडकेकरमूल्य निर्धारण अधिकारी
मालमत्ता करातील सवलत कागदावरच !
By admin | Updated: January 9, 2017 23:53 IST