तुटपुंजी मानधनवाढ नव्हे; वेतनश्रेणी लागू करा; अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांची मागणी

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात दोन हजार ३८८ अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहे चालविली जातात. यात कार्यरत अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, चौकीदार अशी एकूण आठ हजार १०४ कर्मचारी २४ तास कार्यरत असून तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. अशा समकक्ष पदावर अनुदानित संस्थेच्या आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासनाची वेतनश्रेणी लागू आहे. अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेतर्फे २३ ते २७ जानेवारीपर्यंत इगतपुरी ते मुंबई लॉंग मार्च आंदोलन केले. त्यानंतर २७ जानेवारीला मंत्रालयात बैठक घेऊन वेतनश्रेणी लागू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. वित्तमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन वेतनश्रेणीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार होते; परंतु अचानक वेतनश्रेणी नाकारून वित्तमंत्र्यांनी ९ जून रोजी तुटपुंजी मानधनवाढ जाहीर केली. मुळात तुटपुंज्या मानधनावर जीवन जगणे, कुटुंब चालविणे दुरापास्त झाले आहे. समान वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष योगेश भामरे, अधीक्षक राजेंद्र अहिरराव, योगेश पाटील, राजेंद्र बोरसे, संजय माळी, योगेश्वर मोरे, अशोक सोनवणे, शरद शिंदे, राजेंद्र शिंपी, विलास पाटील, रोहिदास सूर्यवंशी, योगेश बच्छाव, धनराज सूर्यवंशी, जयश्री देशमुख, चाैकीदार अंबादास शिरसाठ, आदींनी केली आहे.