पेट्रोल-डिझेल, खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा भाव कमी करावा, दरवाढीवर नियंत्रण आणावे, पेट्रोल डिझेलसह अन्य पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणा, प्रत्येक वस्तूवर त्या वस्तूचा उत्पादनखर्च छापण्याची सक्ती करा, त्यासाठी त्वरित कायदा करावा, राज्यातील घरेलु, बांधकाम, फेरीवाले, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, माळी, पुजारी, भटजी, सोनार, शिंपी आदी बारा बलुतेदार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना १० हजार रुपये अनुदान द्यावे, धातु आणि अन्य वस्तुंच्या दरवाढीचा गैरफायदा घेत साठेमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देऊन उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करा, खाद्यतेल, डाळीबाबत देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी खाद्यपदार्थाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवा, सार्वजनिक तसेच खासगी उद्योगातील कामगारांना महागाई भत्त्याच्या प्रमाणात मोबदला द्यावा, आवश्यक वस्तू अधिनियम कायदा कलम ३ (१) अन्वये दिलेली सूट त्वरित मागे घ्यावी, घरेलु कामगारांची नोंदणी सुरु करावी, लाभ देण्याची कार्यवाही करावी, कोविड १९ अंतर्गत शासनाने जाहीर केलेले १५०० रुपये त्वरीत कामगारांच्या खात्यात जमा करावेत, आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
निदर्शने करताना मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनिल देवरे, सेक्रेटरी घनशाम जोशी, संघटन सेक्रेटरी बी. एन. कुलकर्णी, बांधकाम प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी काकडे, उपाध्यक्ष प्रसिद्धी गुलाब भामरे, महानगर प्रमुख हरी धुर्मेकर, धुळे तालुकाध्यक्ष लोटन मिस्तरी, शिंदखेडा तालुकाध्यक्ष किशोर सोनवणे, साक्री तालुकाध्यक्ष जाधव, सर्व पंथ समादार संघ, महिला प्रमुख संगिता चाैधरी, महिला सेक्रेटरी सोनाली बागुल, सी. एस. वराडे, बी. एन. पाटील, अनिल पोतदार, रमेश फुलपगारे, हेमंत कोळी यांच्यासह कामगार सहभागी झाले होते.
भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न सर्व संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी धरणे व निदर्शने केली.