शेतकरी संघटनेने सुचवले कर्जमुक्तीचे उपाय

मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकाºयांना मसुदा सादर : कार्यवाही करण्यासाठी शिष्टमंडळाशी चर्चेची मागणी

ठळक मुद्देधुळे व जळगावात शेतकरी संघटनेचा मोर्चाकर्जमुक्तीसाठीचा मसूदा जिल्हाधिकाºयांकडे संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव/धुळे : शेतकºयांना खºया अर्थाने कर्जमुक्त करून त्यांना पुन्हा पुन्हा कर्जमाफी देण्याची वेळ येऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे उपायांचा मसुदा (प्रस्ताव) मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला सुपूर्द करण्यात आला. त्यासाठी देवपुरातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळ्यापासून दुपारी दोन वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जळगावातही जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले.शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, उत्तर महाराष्टÑ अध्यक्ष शशिकांत भदाणे, कार्यकारिणी सदस्य शांतूभाई पटेल, जिल्हाध्यक्ष गुलाबसिंग रघुवंशी यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. या वेळी रवी देवांग यांनी मार्गदर्शन केले व शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर यांना निवेदन दिले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मसुद्यावर गंभीरपणे सकारात्मक विचार करून शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करावी, अशी अपेक्षा मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.बाजारातील हस्तक्षेप थांबवावासरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने उठवून बाजारातील हस्तक्षेप थांबवावा, शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविणे, निर्यातीवर बंदी घालणे, व्यापारी साठ्यांवर मर्यादा घालणे, विक्री किमतीवर मर्यादा घालणे आदी उपाय कायमस्वरूपी बंद करावेत, शेतकºयांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळू द्यावा, त्यासाठी आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतीमाल वगळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.आधारभूत किमती ठरवणे आणि त्यात सर्व शेतमाल खरेदीसाठी आवश्यक अवाढव्य यंत्रणा उभारणे ही अव्यवहार्य व सरकारच्या क्षमतेपलीकडची बाब आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत शेतमालाच्या खुल्या बाजाराचा पर्याय बंद करणे शेतकºयांसाठी धोक्याचेच ठरू शकते. वायदेबाजार हे बाजार किमतींच्या संशोधनाचे उत्तम माध्यम आहे. तो सुरळीत चालण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.शेतमालाला चांगल्या किमती मिळण्यासाठी त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांना (उदा. इथेनॉल निर्मिती) चालना मिळणे गरजेचे असल्याचा उपाय मसुद्यात सुचविण्यात आला आहे.याशिवाय मसुद्यात शेतजमिनींशी निगडित कायदे, शेतीवरील असंख्य बंधने, शेती -तंत्रज्ञान (संशोधन आणि वापरण्याच्या) निविष्टा, संपूर्ण कर्जमुक्तीसंदर्भात उपाय सुचविण्यात आले आहेत.ही राहणार आंदोलनाची पुढील दिशामसुद्याचा गांभीर्याने विचार करून कार्यवाहीस सुरुवात न केल्यास स्व.शरद जोशी यांच्या जयंतीदिनी ३ सप्टेंबर रोजी राज्यभरात शेतकरी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करतील आणि शासनाच्या निष्क्रियतेचा व शेतीविरोधी भूमिकेचा निषेध करतील. नाइलाजाने उग्र स्वरूपाची आंदोलने करावी लागतील. तोपर्यंत संघटना कोणत्याही प्रकारचे कर्ज व वीज बिल वसुली होऊ देणार नाही. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या सभांमध्ये पुढाºयांना संपूर्ण कर्जमुक्तीबाबत जाब विचारला जाईल, असा सज्जड इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.३ सप्टेंबरपासून पुढाºयांना गावबंदीशासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी अपूर्ण असून शेतकºयांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी आहे. शेतकºयांना कर्जमाफीसाठी अर्जांच्या रांगेत भिकाºयासारखे उभे न करता सर्व शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची मागणी जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाºयांकडे करण्यात आली आहे. या मागण्यांची दखल शासनाने न घेतल्यास ३ सप्टेंबरपासून सर्व पुढाºयांना गावबंदी करण्याचा इशाराही संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दगडू शेळके तसेच पदाधिकाºयांनी दिला आहे. मंगळवारी राज्यभरात शेतकरी संघटनेतर्फे हे आंदोलन करण्यात आले.जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी जिल्हाप्रमुख दगडू शेळके, जिल्हा उपप्रमुख अविनाश पाटील, गणेश पाटील, नानाभाऊ पाटील, अजय बसेर, ईश्वर लिधुरे, भीमराव पाटील, डॉ.प्रकाश पाटील, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील आदी उपस्थित होते.