धुळे : निविदा काढण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरु असून दप्तर दिरंगाई मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्याचा परिणाम कामावर जाणवत आहे. वर्ष उलटून जाते तरीही काम मार्गी लागत नाही असे सांगत दप्तर दिरंगाईच्या कार्यपध्दतीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्याकडे कुणी दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुध्द कारवाईचा इशारा आयुक्त अजीज शेख यांनी दिला.
महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची बैठक सभापती संजय जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आयुक्त अजीज शेख, नगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह सदस्य सुनील बैसाणे, भारती माळी, मंगला पाटील, पुष्पा बोरसे, अमोल मासुळे, कमलेश देवरे, हिना पठाण, सईद बेग हाशम बेग, शितल नवले, नागसेन बोरसे, किरण कुलेवार, वैशाली वराडे, बन्सीलाल जाधव, अमीन पटेल तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
अजेंड्यावरील ११ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. महापालिका बाजार विभागाने मनपाच्या मालकीचे दुकाने, ओटे, गाळे, जागा यांना शास्ती फी माफी आयुक्तांच्या आदेशानुसार, जाहीर करण्यात आल्याच्या विषयावर चर्चा झाली. यावर नागसेन बोरसे, शितल नवले, सुनील बैसाणे, कमलेश देवरे, भारती माळी, अमोल मासुळे यांनी सहभाग घेतला. वर्षभर कोरोनाने थैमान घातले. अनेकांना रोजगार नाही. व्यवसाय होत नाही. आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कर भरण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनाही शास्ती माफी द्यावी. सक्तीने वसुली करु नये असे नागसेन बोरसे म्हणाले. सुनील बैसाणे म्हणाले, नागरिकांना शास्तीमाफी द्यायला हवी. जे नागरिक नियमित कर भरतात त्यांना करात सुट द्यावी. थकबाकीदारांची दुकाने सील न करता त्यांना मुदत देण्यात यावी. कमलेश देवरे यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला. यावर शास्ती माफीचा निर्णय आयुक्तांनी लवकर घ्यावा, असे सभापती जाधव म्हणाले.
जलशुध्दीकरण केंद्रावर क्लोरीन टर्नर गॅसचा पुरवठा करण्याबाबत तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. नेहमीच दप्तर दिरंगाई होत आहे. महिना-महिना निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पारंपरिक पध्दत बंद झाली पाहिजे. किंवा त्यात बदल करावा. कर्मचारी संख्या कमी असल्याने त्याचा देखील परिणाम कामांवर जाणवतो. कर्मचारी संख्या वाढवायला हवी. दप्तर दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शितल नवले यांनी केली.
पाणी सोडत असताना ते फिल्टर करुनच सोडायला हवे. शुध्दीकरण न करता पाणी सोडणे हेे चुकीचेच आहे. त्याचे समर्थन केले जाणार नाही. असे आढळून आल्यास संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल असे आयुक्त अजीज शेख यांनी सांगितले.