लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील वसितगृहांना भोजन अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी, वसितगृह चालवितांना अनेक समस्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे वसतिगृहांना नियमित भोजन अनुदान द्यावे, यांसह अन्य मागण्यांसाठी मंगळवारी दुपारी संस्थाचालक व कर्मचारी महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढण्यात आला. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, की शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थेअंतर्गत इ. स. १९५१ सालापासून १०० टक्के अनुदानित एकूण २ हजार ३८८ वसतिगृहे चालविली जातात. त्या वसतिगृहात २४ तास काम करणारा कर्मचारी अगदी तुटपुंज्या मानधनावर काम करित आहेत. तसेच शासकीय व आश्रमशाळेत काम करणाºया कर्मचाºयांना १०० टक्के अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाºयांना वेठबिगारी पेक्षाही अगदी तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी कर्मचाºयांचे २० ते २५ वर्षापासून शासनाकडे संघर्ष सुरू आहे. परंतु, आजपर्यंत कर्मचाºयांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. तरी शासकीय व वसतिगृहे व वि. जा. भ.ज. च्या आश्रमशाळेचे वसतिगृहे यांना मिळणारी वेतनश्रेणी व १०० टक्के अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहातील कर्मचाºयांना मिळणाºया मानधनाची तफावत दूर करून वेतनश्रेणीची तरतूद करावी. तसेच शासकीय वसतिगृहे व आश्रमशाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे सोयी-सुविधा दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना देण्यात याव्यात. जेणे करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावेल त्यासाठी तरतूद करावी. यावेळी वसतिगृह संस्थाचालक महासंघाचे मनोहर पाटील, विजय पाटील, मनोहर भदाणे, मनोज गोसावी, रवींद्र देवरे, मधुकर पवार, मनोहर पाटील, महारू गुंजाळ, संजय जगताप, लतीश पाटील, अरविंद शिरसाठ, जितेंद्र गिरासे, लता पाटील, मंगलदास भवरे, भूषण देवरे, उज्ज्वल बोरसे, कर्मचारी महासंघाचे भरत राजपूत, पवन पाटील, राधेश्याम पाटील, प्रल्हाद मोरे, योगेश पाटील, भूपेंद्र पाटील, उत्तम गवळी, योगेश मोरे, किरण नेरकर, किरण देवरे, प्रकाश गुजर, संतोष गोसावी, मुकेश पिंपळे, विकास सूर्यवंशी, संजय सरदार, भटाबाई कुवर, बेबी वळवी, लता पवार, युवराज बागुल, रोहिदास सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
तुटपुंजे मिळते भोजन अनुदान वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जे भोजन अनुदान दिले जाते. ते अगदी तुटपुंज्या प्रमाणात दिले जाते. त्याच भोजन अनुदानात इतर खर्च ही करावा लागतो. तरी भोजन अनुदान वाढविण्याची तरतूद करण्यात यावी. मात्र, जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षापासून भोजन अनुदान मिळालेले नाही. वसतिगृह चालविताना अनेक समस्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.