‘जीएसटी’मुळे ठेकेदारांची निविदांकडे पाठ!

महापालिका : स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांची ओरड, घंटागाड्यांना ‘जीपीएस’ बसविण्याची मागणी

ठळक मुद्देबांधकाम प्रक्रियेमुळे सध्या गोंधळ होत असला तरी लवकरच आॅनलाईन होणार आहे़ घरकुल योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यातील योजनेच्या अहवालात काम पूर्ण झाल्याचे व दुसºया टप्प्यातील योजनेच्या अहवाल काम अपूर्ण असल्याचे नमुद आहे़ नगररचना विभागात बांधकामांचे ‘प्लॅन’ मंजूरीसाठी आले असता प्लॅन वेगळाच मंजूर होतो व प्रत्यक्षात बांधकाम मात्र वेगळेच होते, असा आरोप साबीर सैय्यद यांनी केला़

आॅनलाईन न्यूज नेटवर्क धुळे : महापालिकेला एकाच कामासाठी वारंवार निविदा काढाव्या लागत असून त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे़ जीएसटीमुळे ठेकेदार निविदांकडे पाठ फिरवित असल्याने त्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी मागणी मनपा सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली़ विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय सभेत मंजूर करण्यात आले़ महापालिका स्थायी समितीची सभा गुरूवारी पार पडली़ या सभेला सभापती कैलास चौधरी, आयुक्त सुधाकर देशमुख, उपायुक्त रविंद्र जाधव यांच्यासह सर्व सदस्य व अधिकारी वर्ग उपस्थित होता़ सभेत नगरसेवक संजय गुजराथी यांनी जीएसटीबाबत विचारणा केली़ जीएसटीची आकारणी कशी होत आहे़, बिलांवर जीएसटी का आकारला जात आहे? यांसारखे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले़ त्याचप्रमाणे मनपाला एकाच कामासाठी वारंवार निविदा काढाव्या लागत असून त्यावर मोठा खर्च करावा लागत आहे़ मात्र जीएसटीमुळे फटका बसत असल्याने ठेकेदार निविदा भरत नाही, असे ते म्हणाले़ त्यावर खुलासा करतांना आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी जीएसटी केवळ मनपातच नव्हे तर सर्व शासकीय योजनांच्या सेवांवर आकारला जात आहे़ अद्याप त्याबाबत कोणत्याही स्पष्ट सूचना मनपाला प्राप्त नसून मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी मनपाची नाही़ त्यासाठी स्वतंत्र जीएसटी भवन असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले़ नगरसेवक ईस्माइल पठाण यांनी घंटागाड्यांना जीपीएस यंत्रणा बसवूनच करसंकलनास सुरूवात करण्यात यावी, अशी मागणी केली़ साबीर सैय्यद यांनी घरकुल योजना, गढूळ पाण्याची समस्या, करवसुलीत होणारा गोंधळ, ४ कोटी रूपयांच्या विशेष रस्ता अनुदानाची फाईल गहाळ झाल्याच्या प्रश्नांकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले़ त्याचप्रमाणे सर्व बाजूने मनपाची आर्थिक लूट सुरू असतांना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे किंवा नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला़  त्यावर विषयनिहाय खुलासा आयुक्त  देशमुख यांनी केला़ परंतु रस्ता अनुदानाची फाईल गहाळ झाल्याच्या मुद्यावर त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही़  कुणाल बियरबारचे अतिक्रमण हटविल्याबद्दल नगरसेवक कमलेश देवरे यांनी आयुक्त व प्रशासनाचे आभार मानले़ दरम्यान, विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांचे वाचन करून ते लागलीच मंजूर करण्यात आले़ गुरूवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत देखील जीएसटीवरून ओरड झाली होती़