धुळे : कंत्राटदारांची सविस्तर नोंदणी शासनाकडे आधीच झाली आहे़ आता पुन्हा नव्याने कागदपत्रांची पुत्रता करुन नावनोंदणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या निर्णयाला धुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे़धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिले़ त्यानंतर निदर्शने करीत शासनाच्या ३० जुलैच्या निर्णयाचा निषेध केला़ राज्यभरात निषेध करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली़निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील जवळपास तीन लाख कंत्राटदारांची देयके गेल्या वर्षभरापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहेत़ सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे़ याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने आतापर्यंत १६ स्मरणपत्रे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, राज्यमत्री आणि सचिव यांना दिली आहेत़ परंतु याबाबत आजपर्यंत कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यात आली नाहीत़त्यामुळे सर्व कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाºया अंदाजे दोन कोटी कुटूंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत़ असे असताना देयके अदा करण्याऐवजी पुन्हा नव्याने कागदत्रांची मागणी करीत नाव नोंदणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे़एकीकडे शासन स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या वल्गना करते आणि दुसरीकडे स्थानिक कंत्राटदार, सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजूर आणि मजूर सहकारी संस्था यांची गळचेपी करीत मोठ्या कंपन्यांना जादा दराची कामे देण्याचा संशयास्पद कारभार शासन करीत असल्याची टीका देखील निवेदनात करण्यात आली आहे़निवेदन देताना धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप महाले, सेके्रटरी प्रकाश पांडव, धुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्यकारी अध्यक्ष संजय मैंद, राज्य महासचिव सुनील नागराळे आदी उपस्थित होते़
नव्याने नाव नोंदणीला कंत्राटदारांचा विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2020 22:20 IST