आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या १५ व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीच्या ३० सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झालेेले आहे. या रिक्त जागांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणुकीला ९ जुलै रोजी स्थगिती दिली होती. तोपर्यंत इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून त्यांची छाननीही झाली होती. पोटनिवडणुकीचा फक्त अर्ज माघारीचा हा शेवटचाच टप्पा शिल्लक आहे १५ गटांसाठी १०७ तर ३० गणांसाठी १८५ उमेदवारांचे अर्ज दाखल झालेले आहेत.
दरम्यान, पोटनिवडणुकीतही भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी असाच सामना रंगण्याची शक्यता आहे. पोटनिवडणुकीतही अनेकजण अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल करून आपले भाग्य अजमावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, अपक्षांच्या उमेदवारीमुळे मतांची विभागणी मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता गृहित धरून काही राजकीय पक्षांनी या अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज माघार घ्यावी यासाठी त्यांची मनधरणी सुरू केलेली आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी घातलेल्या या सादेला अपक्ष उमेदवार किती प्रतिसाद देतात हे २७ सप्टेंबर रोजीच समजणार आहे.