आरटीई प्रवेशावर ‘ईसा’ संघटनेचा बहिष्कार

धुळे जिल्हा परिषदेकडे निधी अजुनही दोन वर्षांपासून फी परतावा मिळाला नाही, प्रशासनाची उदासिनता

ठळक मुद्देखाजगी इंग्रजी शाळांना दोन वर्षांपासून फी परतावा मिळाला नाहीसंघटनेच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालकांचे नुकसानजिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी

आॅनलाइन लोकमतधुळे : गत दोन वर्षांचा शिक्षण शुल्क परतावा न मिळाल्याने २०१९-२० या वर्षाच्या आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकत असल्याचा निर्णय इंडीपेंडट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या (ईसा) जिल्हा शाखेने घेतला असल्याचे पत्रकाद्वारे कळविले आहे.पत्रकात म्हटले आहे की, बालकांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये जिल्ह्यातील खाजगी इंगजी शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. मात्र गेल्या दोन वर्षांपाूसन प्रशासनाने शिक्षळ शुल्क परतावा दिला नाही. त्यामुळे संस्था चालकांना शाळा चालविणे कठीण झाले आहे. मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत वंचीत व दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. तसेच मुलांना दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. शाळा प्रशासनातर्फे इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे मोफत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण व इतर सुविधा दिल्या जातात.परंतु सत्र २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षाचा फी परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार फी परतावा पुढील सत्राचे आर्थिक नियोजन करण्यासाठी शाळा सुरू होण्यापूर्वी मिळणे आवश्यक आहे.जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेकडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून निधी पडून आहे. शाळांनी २५ टक्के फी प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केले. या संदर्भात ईसा संघटनेने वेळोवेळी आंदोलने करून पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासन अधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले. मात्र अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. या संदर्भात २५ फेब्रुवारीला लाक्षणिक बंद पाळण्यात आला होता. जोपर्यंत शिक्षण शुल्क परतावा मिळतान नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजी शाळा २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत प्रवेशावर बहिष्कार टाकणार आहेत. प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार शासन, प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.खाजगी इंग्रजी शाळांनी या प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तर पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे शासन, प्रशासन जबाबदार राहील. जिल्हा प्रशासनाने त्वरीत दखल घेऊन फी परतावा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष केसर गोसर, सचिव हेमंत घरटे, सदस्य सुरेश कुंदाणी, रवी बेलपाठक, एम.एस. चीमा यांच्या स्वाक्षºया आहेत.