धुळे : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात सध्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षक ही दोन्ही महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर तातडीने पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्यावतीने पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात दोन वर्षांपासून शिक्षणाधिकारी हे पद रिक्त आहे. या पदावर दोन वर्षांपासून अतिरिक्त कार्यभार देऊन प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची सतत नियुक्ती करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित माध्यमिक शाळांचे प्रभारी मुख्याध्यापक स्वाक्षरी अधिकार, पदोन्नती प्रस्ताव, सेवासातत्य, वैद्यकीय बिले मंजुरी, सेवानिवृत्ती प्रस्ताव, विद्यार्थ्यांचे दुरुस्ती प्रस्ताव व कर्मचाऱ्यांचे पगार यांसारखी अनेक कामे रखडली आहेत. तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात राज्य सरकारी व जिल्हा परिषदअंतर्गत नियुक्ती करावयाचे कर्मचारीदेखील अपूर्ण आहेत. यामुळे कामे वेळेत होत नाहीत. मनुष्यबळाच्या अभावाने कामांना विलंब होत असतो. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पूर्णवेळ शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या कामासाठी होणारा त्रास कमी होईल तसेच कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होईल.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वेतन पथक अधीक्षक हे पददेखील दोन ते तीन वर्षांपासून रिक्त आहे. या पदाचा तात्पुरता कार्यभार नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनालादेखील विलंब होत आहे. दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ अधिकारी आल्यास शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची होणारी गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे. याकरिता पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्यावतीने समन्वयक संजय पवार, प्रा. बी. ए. पाटील, डी. जे. मराठे, महेश मुळे, देवानंद ठाकूर, भरतसिंग भदोरिया आदींनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.